जुम्ला । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मानव अधिकार रक्षकहरु पक्षपाती हुनु नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको २ दिने मानव अधिकार रक्षकहरुको प्रादेशिक सम्मलेनको शुक्रवार उनले त्यस्तो विचार राखेका हुन् ।
‘मानव अधिकार रक्षकहरुले आफ्नो राजनीतिक आस्था वा नातागोताका आधारमा पीडकहरुको संरक्षण वा कारवाही गराउने गर्छन्’ मुख्यमन्त्री शाहीले टिप्पणी गरे ।
मुख्यमन्त्री शाहीले मानव अधिकारका बहुआयामिक सवालहरुलाई मानव अधिकारकर्मीले सही ढंगले वकालत र पैरबी गर्न सके बास्तविक पीडितले न्याय पाउन सक्ने विचार राखे । देशको संविधान र ऐन, कानूनले दिएको अधिकार परिपूर्ति गराउन सबैले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा नराखिएको प्रति मुख्यमन्त्री शाहीले असन्तोष व्यक्त गरे । ‘आयोगले कर्णाली प्रदेशको अधिकार हनन् ग¥यो’ उनले टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकाम मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीले समाजमा विद्यमान जातीय विभेद लगायतका कुरीति र कुसंस्कार हटाउन मानव अधिकार रक्षकहरु अग्रसरता जरुरी रहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव रामकुमार श्रेष्ठले नागरिकहरुलाई अधिकार पाउन प्रोत्साहित गरे जसरी कर्तव्य निर्वाह गर्न पनि सिकाउन जरुरी रहेको भन्दै यस काममा मानव अधिकार रक्षकहरुले सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले संविधान दिएको अधिकार अनुसार नागरिकहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले श्रोतले भ्याएसम्म प्रयत्न गरिरहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको मानव अधिकार रक्षकहरुको कर्णाली प्रदेश स्तरको सम्मलेन उद्घाटन कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठ, सुुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरीप्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले पनि बोलेका थिए ।
