जुम्ला ः नेपाल निजामती सेवा ऐन जारी गर्न देशभरका नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनमा आबद्ध कर्मचारीले माग गरेका छन् । युनियनमा आवद्ध कर्मचारीले जिल्ला प्रशासन कार्याल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका हुन् ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निश्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उजनउत्तरदायी र सहभागितामुलक बनाउँदै राज्यबाट प्रदान हुने सेवा सुविधामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभुति गर्ने राज्यको उद्देश्य रहेको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । यसमा राष्ट्सेवक कर्मचारीहरुको भुमिका अहम् रहेको छ ।
देश संघीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समय भयो । संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवंम मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्यौल र अस्थिरतामा परेको ज्ञापन पत्रका उल्लेख छ ।
लामो समयसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुदा त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा परेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रबहादुर खड्काले बताए । उनले भने ऐन कानुन नबन्दा लोकसेवा आयोगले रिक्त दरवन्दी पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । रिक्त दरवन्दी पदपूर्ति नहुदा त्यसको असर प्रशासनिक सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माण तथा अध्ययन अनुसन्धानमा परेको छ ।
विश्वव्यापी आधारभूत मूल्य मान्यता एवंम कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्तसमेतलाई मनन गरी नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनले देशभरका प्रशासन र प्रदेशबाट पेश गरिएका प्रयाप्त सुझाबलाई समेटी यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरिएको उनले बताए ।
सेवा समुह, श्रेणी तह, भर्ना, छनौट तथा पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा, तालिम, आचरण, दण्ड, सजार र पुरस्कार, ट्रेड युनियन, कर्मचारी सुरक्षा, निजामती सेवा सुधार, अवकास, सेवाको प्रभावकारिता जस्ता विषयमा प्रयाप्त सुझाब पेश गरेका छौँ । सोही अनुरुप संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरिएको युनियनका जिल्ला अध्यक्ष उपेन्द्र चौलागाईले बताए ।
उनले भने अहिले पनि स्थानीय तथा प्रदेश अन्र्तगतका कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको किताव खानामा नाम भेटिने गरेको छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले कर्मचारी बृत्तमा अव्यवहारिक कर्मचारी समायोजनले समस्या सिर्जना गरेको छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघ र प्रदेशमा पनि जानका लागि अवसर दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुदा कर्मचारी विभिन्न समस्या भोग्नु परेको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईले यथासक्य सम्वन्धित निकायमा आजैका मितिमा पठाईदिने बताईन् ।
