जुम्ला । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा गत बैशाख दोस्रो जुम्ला भ्रमणमा आउँदा विश्वकै अग्लो स्थानमा मार्सी फल्ने पातारासीको छुमचौर ज्युलोमा पुगे । स्थलगत अनुगमन पश्चात छुमज्युलोको एतिहासिक महत्व र उत्पादनको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै आगामी नीति र बजेटमा विशेष प्रथामिकता दिईने बाचा गरे ।
छुमज्युलोको संरक्षण तथा एग्रो टुरिजम क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न छुट्ै बजेटनै विनियोजन गर्ने आश्वासन दिए । छुमज्युलो मात्र नभई जुम्लाको स्याउ,सिमि,ओखर,चिनो कागुनोको उत्पादन बृद्धि,बजारीकरणका लागि विशेष जोड दिईने बताए ।
यस्तै गत जेठ ८ गते छुमज्युलोको रोपाई दिवस मनाउन जुम्ला पुगेका कर्णालीका भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्माले पनि छुमज्युलोको एतिहासिक विरासत र सम्भावनालाई संरक्षण गर्न प्रदेशबाट प्रयाप्त बजेट छुटाउने पक्का पक्की गरेका थिए
कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर आगामी नीति र बजेट ल्याईने छ । त्यसमा जुम्लाको भाषा,साहित्य र सभ्यतासँगै अग्र्यानिक रैथाने बाली उत्पादनको सम्भावनालाई अबसरमा बदल्न ठुलो लगानी मन्त्रालयले पहिलो प्रथामिकता दिने समेत आश्वासन दिएका हुन् ।
पछिल्लो समय खेती छोडेर पाटन जाने चलनले धानखेती घट्दै गएको रमार्सीको पहिचानै खतरामा पर्ने संकेत देखिएकोले छुमज्युलोको पर्यटन विकास यूवा आर्कषित हुने खालको बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
तर शुक्रबार सार्वजानिक भएको कर्णाली प्रदेशको आगामी बजेटले जुम्लाका सम्भावनालाई उपेक्षा गरेको छ । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीले दिएका आश्वासनले बाँझिदै गएको छुमज्युलो संरक्षणमा टेवा पुग्ने,यहाँका पर्यटक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र जुम्लाको स्याउ,सिमि,मार्सि प्रर्बद्धनमा ठुलो बजेट आउने आशामा रहेका जुम्ली नागरिक निरास भएका छन् । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री देवराज सिंहले शुत्रबार प्रदेश सभामा कुल ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे ।
जसमा चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ५७ करोड रहेको छ । भने वित्त आयोगको सिफारिसनुसार ७९ वटा स्थानीयतहलाई ४ अर्ब ८० करोड वित्तिय हस्तान्तरण गरिएको छ ।
आगामी आवका लागि कृषि क्षेत्रमा कुल २ अर्ब ११ करोढ २७ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा जुम्लाका अधिकांश क्षेत्र उपेक्षामा परेका छन् । अन्य क्षेत्र भन्दा कृषि र पर्यटनको बजेट जुम्लामा विगतको भन्दा धेरै आउने अपेक्षा गरिएपनि छुमचौर,गुठिचौर,सिजा उपत्यका,गिडिदह,तातोपानी,लगायतका कुनै पनि क्षेत्रमा ठोस बजेट छुटाईएको छैन् । बजेट वक्तव्यको बुदाँ नं. १२१ देखि १५२ बुँदा सम्म ३२ बुदाँ कृषि सम्बन्धीको विभिन्न कार्यक्रममा जुम्लाका लागि कुनै ठोस बजेट र कार्यक्रम छैन् ।
बुदाँ नं. १४९ मा रैथानेबाली मार्र्सी,चिनो कागुनो,कोदो फापरलाई ब्राण्डिङ गरिने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिएपनि ठोस बजेट छैन् । वजेट बक्तव्यकै बुदा नं. १४६ मा सल्यान जाजरकोट,रुकुमपश्चिमका जिल्लाका किसानलाई अदुवा बेसार उत्पादनमा प्रोत्साहन दिने अनुदान दिने भनिरहँदा जुम्लाका मार्सी र स्याउ उत्पादन किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने विषय प्रथामिकतामा पर्नुपर्नेमा उपेक्षा गरिएको जुम्ली किसानको दुखेसो छ ।
त्यस्तै बुदाँ नं.१४४ मा हुम्ला र जाजरकोटलाई मह हबका रुपमा विकास गरिने उल्लेख हुँदा स्याउ तथा मार्सीओखर उत्पादनको राजधानी मानिने जुम्लालाई समेटीएको छैन् । जुम्लालाई आश्वासनमा मात्रै ठिक्क पार्ने र नीति तथा बजेटमा सधै उपेक्षा गर्ने प्रबृत्ति जुम्ला ओझेल पर्दै गएको नागरिक अगुवा राज बहादुर महतले बताए । उनका अनुसार जुम्लका सबै जनप्रतिनिधि एकजुट भएर प्रदेश सरकारको ध्यानर्कषण गराउनु पर्छ ।
जुम्ला आउँदा दिईने कोरा आश्वासनले दुर्गमका सम्भावनाहरु अबसरमा रुपान्तरण हुन सकेका छैनन् । पातारासीकी उपाध्यक्ष जनमाया रोकाया भन्छन,“मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री आउँदा छुमज्युलोको संरक्षण गर्न बजेट छुटाउने आश्वासन दिएका थिए । हामीले पनि जोडदार माग गरेका थियौ । बजेट आउने आशामा पनि थियौ । तर नीति र बजेटमै उपेक्षा गरिएको देख्दा दुःख लाग्यो ।”
कृषि उत्पादन र पर्यटकिय हिसाबले सम्भावनायुक्त छुमचौरको विकासमा गर्ने नाममा प्रदेश सरकारले आश्वासनमै संघियता ६ वर्ष बिताईसकेको छ । कृषि उत्पादन बृद्धिसंगै वर्षमा १० हजार यूवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकार जुम्लाका सम्भवानाप्रति अनुदार देखिनु आपत्तीको विषय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चाय बताउँछन् ।
उनले भने,“आबश्यकतामुखी योजना र बजेट बनाउने वितरणमुखी प्रबृत्तिलाई अन्त्य नभनेका हैनन् । तर आफै आश्वासन दिएको,नागरिकले माग गरेको क्षेत्रमा समेत बजेट नदिने प्रबृत्ति अन्त्य नभई दिगो विकास सम्भव छैन् ।”
