जुम्ला । संघिय सरकारबाट कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लाका लागि २ सय ८४ वटा योजना स्वीकृत भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघिय सरकारबाट जुम्लाका लागि करिब चार अर्बका २ सय ८४ योजना स्वीकृत भएका छन् ।
जुम्लाका एक नगरपालिका सहित सात गाउँपालिकामा निर्माण हुने र अन्य विषयगत कार्यालयले सञ्चालन गर्ने गरी कृषि,पर्यटन,सडक,खानेपानी,विद्यालय भवन,सिँचाई,उर्जा,मठमन्दिर,सडक कालोपत्रे,पक्की पुल निर्माण,खेलकुद मैदान,सित भण्डार लगायतका विभिन्न २ सय ८४ वटा योजना विभिन्न मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका छन् ।
जसमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका,गुठिचौर र पातारासी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी योजना परेका छन् । जस अन्तरर्गत गुठिचौरमा ४४ भन्दाबढी,चन्दननाथमा ३८ भन्दाबढी र पातारासीमा २० योजना भन्दाबढी योजना परेका छन् । भने हिमामा सबैभन्दा कम १० वटा योजना परेका छन् ।
त्यस्तै,तातोपानी गाउँपालिकामा १३ वटा,तिलामा १४ वटा,सिंजामा १४ र कनकासुन्दरीमा १७ वटा गरी स्थानीयतहमा मात्रै १ सय ७० बढी योजना परेका छन् । भने,अन्य सडक कालोपत्रे,ठुला भवन निर्माण,पर्यटकिय पूर्वाधार निर्माण लगायतका विभिन्न १ सय १६ वटा योजना विषयगत कार्यालयले निर्माण गर्नेगरी स्वीकृत भएका छन् ।
योजनाहरुको न्युनतम लागत ५ लाख देखि अधिकतम ५० लाखदेखि करोड सम्म गरी करिब ४ अर्बबढीका योजना स्वीकृत भएका हुन् । यदपी,संघिय सरकारले स्थानीयतहलेनै निर्माण गर्न सक्ने खालका साना लागतका योजना पठाउँदा टुक्रे योजना निरन्तरता पाएका छन् । संघिय सरकारले अर्बभन्दा माथिका,प्रदेशले करोड भन्दा माथिका र स्थानीयतहले लाखका आधारभुत विकास योजना बनाउने क्षेत्राधिकार छ । तर सस्तो लोकप्रियताका लागि संघिय सरकारबाट पनि स्थानीयतहमा ८–१० लाखका योजना आउँदा टुक्रे योजनालेनै निरन्तरता पाएको नागरिक अगुवा राज बहादुर महत बताउँछन् ।
उनी भन्छन,“संघबाट जिल्लामा टुक्रे योजना वर्षाउभन्दा एक स्थानीयतहमा एक राष्ट्यि महत्वको आयोजन बन्ने गरी बजेट छुटाउनु पथ्र्यो । तर सबैको चित्त बुझाउनका लागि दिइएका योजना छन् । यसले नत राज्यको बजेट रहन्छ नत उपलब्धी देखिन्छ ।”
त्यसका साथै आबश्यकतामुखी भन्दा वितरणमुखी योजना र बजेटको समेत विगविगी बढेको भन्दै नागरिकले आलोचना गरेका छन् । हचुवाका भरमा स्थानीयतहले निर्माण गर्न सक्ने साना योजना पठाएर टुक्रे योजनालाई मात्र निरन्तरता दिएका छैनन् । विगत देखि ओझेलमा पर्दै आएका ठुला आयोजना फेरी उपेक्षामा परेका छन् ।
एक तप्काले कर्मचारी संयन्त्रबाट जुम्लामा सबैभन्दा बढी योजना आएको दाबी गरेपनि अर्कोतिर जुम्लाका सांसदहरुले आफ्नो पहलका कारण बजेट र योजना स्वीकृत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा होडबाजी गरिरहेका छन् । योजना निर्माणहुन अघि भएको जस लिने होडबाजीले कार्यान्वयनमन राजनीति नहोला भन्न सकिदैन् । त्यसैले योजना निर्माण,गुणस्तर,आर्थिक पारदर्शीता खबरदारी गर्नुपर्ने नागरिक अगुवा महतको जोड छ ।
