जुम्ला । जुम्लाबाट सिफारिस बिनाको स्याउ निर्यातमा रोक लगाईने भएको छ । काँचो स्याउको विक्रीलाई रोक्न सिफारिस बिनै निर्यात गर्न नपाईने निर्णय भएको हो । जुम्लाको काँचो स्याउ धमधम विक्री भईरकेको विषयमा कर्णाली मिसन अनलाईनमा समचार प्रकाशित भएपछि सरोकारवालाको ध्यानर्कषण भएको छ । यदपी, विगतमा पटक पटक काँचो स्याउ निर्यात नगर्ने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन नभएकोले यो निर्णय कार्यान्वयनमा पनि उस्तै शंका छ ।
काँचो स्याउ विक्री भएको समचार प्रकाशित पछि बुधबार जुम्लामा कृषि विकास कार्यालयद्धारा आयोजित स्याउको बजारीकण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरियो । कार्यक्रममा मिडियाले समचार लेखेपछि मात्र छलफल गर्ने,‘बाघ गयो,बुद्धि आयो’ भने जस्तो ठुलो मात्रामा काँचो स्याउ विक्री पछि छलफल गर्ने विगतको जस्तो प्रबृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा किसान तथा व्यापारीले जोड दिएका छन् ।
किसान राजबहादुर भक्रीले राज्यले किसानबाटै राजश्व,सिफारिसका नाममा लुट्ने गरेको गुनासो गरे । उने भने,“राज्य किसानका समस्या प्रति सधै अनुदार छ । बजार सुनिश्चित नगरिदिने,संकलन केन्द्र छैन् । पछि मुल्य पाईदैन् । काँचो स्याउ लिनुपर्छ भन्ने हैन् । तर पाकेकै स्याउ लिन नदिने भए क्षतिपुर्ति कसले दिने ? कुहिएर फाल्नु परे त्यसको ग्यारेन्टी कसले लिने ? त्यसैले पोकेको स्याउ सहजै लिन पाउनु पर्छ भन्ने माग छ ।”
हरेक वर्ष असारमै कुन स्याउ कहिले टिप्ने र निर्यात गर्ने निर्णय हुनुपर्ने काँचो स्याउ विक्रीपछि हुने निर्णयको अर्थ छैन् । तर अब काँचो स्याउ निर्यात रोकिने आशा छ । तर कार्यान्वयनमा शंका रहेको उनको भनाई छ ।
पुर्ण रुपमा पाकेको,परिक्क भएको,रंग,गुलियो भरिएको स्याउ कृषि प्राविधि,कृषि कार्यालयको सिफारिसका आधारमा मात्र स्याउ निर्यात गर्ने निर्णय भएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख शेर बहादुर भण्डारीले बताए ।
अब साउनमा पाक्ने गाला,चक्लेटी जात लगायतका स्याउको हकमा कृषि विकास कार्यालय तथा सम्बन्धीत पालिकाका कृषि शाखाको सिफारिसका आधारमा मात्रै निर्यात हुने छ । भने डेलिसियस,रेड डेलिसियस लगायतका जातका स्याउ भदौ १० गतेपछि प्राविधिकहरुको सिफारिसका आधारमा टिप्न तथा निर्यात गर्न पाईने निर्णय भएको छ ।
दलहरुका प्रतिनिधिले किसान,व्यापारी,स्थानीयतहबाट चरमा लारबाही भएकै कारण काँचो स्याउ निर्यात भएकोले यसलाई रोक्न सबैसंग समन्वय गर्नुपर्ने बताएका छन् । लुकीछिपी जुम्लाको काँचो स्याउ बजारमा पुगेपछि अर्गानिक जुम्लाको पहिचानै संकटमा पर्ने स्थिती सृजना हुँदा जिल्ला सरोकारवालाको ध्यानर्कषण भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले बताए ।
उनले भने,“जुम्लाको आर्थिक समृद्धीसंग जोडिएको स्याउ बजारीकरणमा सधै समस्या छ । पछि राम्रो मुल्य नपाईने डरले साउनमै किसान स्याउ लिन बाध्य छन् । साउन र भदौमा पाक्ने स्याउ निर्यातका लागि किसान अनूकुल निर्णय भएको छ । यसको कार्यान्वयनमा सबैको साथ जूरुरी छ ।”
साथै जुम्लाको काँचो स्याउ लिई विक्री गर्ने व्यापारी तथा किसानको खोजी गरी भविष्यमा सबैखाले सरकारी सेवाबाट बन्चित गराउने र आबश्यक कारबाहि गर्ने उनको भनाई छ ।
“क्षणिक नाफाका लागि जिल्लाको अस्तित्व,पहिचाननै संकटमा पर्नु राम्रो हैन् । बजार नहुने,पछि मुल्य नपाईने,समस्या किसानका आफ्नै छ । तथापी दिर्घकालिन फाईदा र जिल्लाको समृद्धीका लागि असार,साउन भदौ जुनसुकै महिनामा पाक्ने स्याउ भएपनि स्थगलत रुपमै अनुगमन गर्नु पर्छ । कृषि प्राविधिकले सिफारिस गरेको आधारमा मात्र स्याउ निर्यात हुन्छ । अन्यथा कुनै पनि हालतमा काँचो स्याउ जिल्लाबाहिर निर्यातमा रोक लगाईने छ ।” प्रमुख आर्चायले भने ।
कालिकोटको स्याउ बेचेर जुम्लाको नाम बद्नाम गर्ने विगतदेखिको परिपाटी भएकोले काँचो स्याउको निर्यातमा कटाईन गर्न कालिकोट प्रशासनलाई समेत अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले काँचो स्याउको निर्यातलाई रोक्न सुरक्षाकर्मीलाई कडाईका साथ जाँचबुझ गर्न निर्देशन दिने उल्लेख गरे ।
स्थानीयतहले संकलन केन्द्र स्थापना नगर्दा,बजारीकरणमा सहजीकरण नगरिदिँदा नै किसान काँचो स्याउ बाध्य छन् । जुम्लाका आठै तहमा प्रमुख उपप्रमुखले स्याउको बजारीकरणलाई सहज बनाउन गरिएका निर्णयको कार्यान्वयनमा कडाई गर्ने प्रतिबद्धता गरे । लुकीछिपी लिने जोसुकै किसान व्यापारीलाई समेत कारबाहिको दायरामा ल्याउन तयार रहेको तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिलाल रोकायाले बताए ।
जिल्लाका पहिचानका हिसाबले काँचो स्याउ लिनु गलत भएपनि,पछि मुल्य नपाईने,संकलन गर्ने ठाउँ नहुनु,बजार सुनिश्चित नहुनु जस्ता कारणले आफ्नो श्रमनुसारको मुल्य पाउँदा स्याउ लिनुपर्ने किसानको दाबी पनि स्वभाविक छ । जुम्लाको ४ हजार २ सय ५० हेक्टरमा स्याउ खेती भईरहेको छ ।
