जुम्ला । च्याउ जस्तै वर्षेनी दर्ता हुने उद्योगले नत प्रशोधन तथा उत्पादन गर्न सकेका छन् । नत रोजगारी सृजनामै टेवा पुराएका छन् । उद्योग दर्ताको पहिलो उद्देश्य उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना हो । रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, आर्थिक समृद्धि र कच्चा पर्दाथको प्रशोधन लगायतका उद्देश्यले उद्योग दर्ता गरिन्छ अर्थात् उद्योग खोलिन्छ ।
तर जुम्लामा निर्वाहमुखी, नाफामुखी, व्यावसायीकमैत्री र उत्पादनमुखीभन्दा अनुदानमुखी उद्योग बढी छन् । अनुदान लिन उद्योग दर्ता गर्ने अनुदान सकिएसँगै उद्योग पनि बन्द गर्ने प्रवृत्तिले नत उत्पादन वृद्धि भएको छ । नत रोजगारी सृजना बृद्धि भएको छ । टाँठाबाठाले उद्योग दर्ता गर्ने र राज्यको अनुदान पचाउने शिवाय अरु कुनै काम नभएको नागरिक अगुवा राज बहादुर महतले बताए ।
अनुदानमुखी उद्योगको सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न तथा लगानी अनुसारको प्रतिफल नभए सिधै कारबाहि गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ । बेरोजगारीको समस्या उस्तै छ ।
जुम्लामा गत वर्षमा ७ सय ६० उद्योग दर्ता भएका छन् । बितेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा जुम्लामा उद्योगतर्फ ५ सय ८९ र वाणिज्यतर्फ १ सय ७१ गरी कुल ७ सय ६० वटा उद्योग दर्ता भएकाे उधाेग तथा उपभाेक्ता हित संरक्षण कार्यालयका सूचना अधिकारी भगवती श्रेष्ठले बताईन् ।
दर्ता भएका उद्योग मध्य अनुमानीत ८० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । अधिकांश उद्योग अनुदान सकिएसंगै बन्द भएका छन् । भने पछिल्लो समय नविरकण राजश्व बृद्धि र आर्थिक मन्दीले उद्योग खारेज हुने क्रम बढ्दो छ ।
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाको तथ्यांक अनुसार उद्योग दर्ता संगै खारेजीहुने उद्योग संख्या पनि बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले नविकरणमा राजश्व बृद्धि गर्नु,आर्थिक मन्दी हुनु र अनुदानमा आधारित उद्योग स्वतह बन्द हुने प्रबृत्तिले उद्योग खारेजी बढ्दै गएको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका सूचना अधिकारी शाहीले उल्लेख गरिन् ।
उनका अनुसार गत आवमा मात्रै वाणिज्य तर्फ १६ वटा र उद्योग तर्फ २१ वटा गरी कुल ३७ वटा उद्योग खारेज भएका छन् । गत आवमा ७ सय ६० वटा उद्योग दर्ता बापत २५ लाख ३१ हजार ४४३ रुपैया राजश्व संकलन भएको छ ।
बितेको आर्थिक वर्षमा मात्रै ७ सय ६० उद्योग दर्ता भएपनि कार्यालय स्थापनादेखि हालसम्म जुम्लामा उद्योग तथा वाणिज्यतर्फ गरी कुल ७ हजार ३ सय ३७ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् ।
दर्ता भएका मध्य अधिकांश उद्योग संचालनमा छैनन् । अनुगमन निरिक्षण गर्न हामीसंग जनशक्ति पनि अभाव छ । तर पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिने उद्योग तथा उपभोक्ता संरक्षण समितिका प्रमुख श्रीकृष्ण देवकोटाले बताए ।
