जुम्ला । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध नेपालका लागि नभएर अन्य देशका लागि मात्र भएको प्रष्ट पारेका छन् ।
शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग फोन संवाद गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सो कुरा स्पष्ट पारेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार फोन संवादमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चामल निर्यातबारे राखेको जिज्ञासामा उनले नेपालका लागि निर्यातमा रोक नलगाएको स्पष्ट गरेका छन्।
पहिला पनि चामल अन्य देशका लागि निर्यातमा रोक लगाए पनि नेपालका लागि थिएन । यसपटक पनि त्यस्तै रहेको प्रधानमन्त्री मोदीले स्पष्ट पारेको स्रोतले जनाएको छ । नेपालले भारतबाट चामल आयात गर्न सक्छ, कुनै रोकटोक नभएको कुरा पनि प्रष्ट गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
दुई प्रधानमन्त्रीबीच फोन संवाद हुनुभन्दा पहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा.बेदुराम भुसालले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
सो छलफलमा भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपालमा मूल्य वृद्धि भइरहेकोले भारतबाट आयातमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
सो आग्रहपछि राजदूत श्रीवास्तवले नेपालको हकमा निर्यातमा रोक लगाएको होइन, नेपालले चाहे जति आयात गर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
याे पनि
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता
चामल आयातको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललगायत सरोकारबालासँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलपछि नेपालमा चामलको हाहाकार हुन नदिन तयारी थाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएपछि मुख्यसचिव अर्यालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई धान, चामल मौज्दातका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
उक्त निर्देशनपछि उद्योग सचिवले चामल, चिनीलगायतका खाद्यान्न आयात गर्ने प्रक्रिया थालेका छन् । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि फोनमा छलफल गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विष्फोटक पदार्थ आयातको बारेमा राखेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री मोदीले आफू नेपालमा हुने कुनै पनि विकासको विरोधी नरहेको प्रष्ट गरेका थिए । विकास निर्माणका लागि चाहिने बारुदको कमी हुन नदिने पनि प्रतिबद्धता उनले जनाएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमणको क्रममा भारतसँग गरेको १० हजार मेगावाट बिजुली खरिदको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री मोदीले चाँडै नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास दिलाएको स्रोतको दाबी छ । राताेपाटी
