जुम्ला । जुम्लामा २०७१ सालमा स्थापना भएको सडक डिभिजन कार्यालय करिब एक दशक बितिसक्दा पनि भाडाकै घरमा सञ्चालन हुदैँ आएको छ । दुर्गम साविक कर्णालीको सडक पुर्वाधारको विकास तथा यहाँका नागरिकलाई यातायातको पहुँचमा पुराउने उदेश्यले कार्यालयको स्थापना भएको हो । उपयुक्त जग्गा खाजी गरेपनि नपाउँदा भाडाकै घरमा बस्न बाध्य भएको हो ।
तर वार्षिक लाखौ रुपैया भाडामै खर्च भईरहेको छ । मासिक ५० हजारका दरले वार्षिक ६ लाख रुपैया भाडामै खर्च हुने सडक डिभिजनका प्रमुख दिपेन्द्र विष्टले जानकारी दिनुभयो । भने बितेको ९ वर्षमा भाडामा मात्रै ५४ लाख खर्च भएको छ ।
वर्षेनि विभागबाट भवन बनाउन बजेट आउने गरेपनि जग्गा प्राप्त नहुँदा भाडाकै घरमा बस्नु पर्ने बाध्यता मात्र छैन् । विनियोजित बजेट समेत खर्च हुन नसकेर फिर्ता भईरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कार्यालयको यान्त्रीक तथा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन भएको थियो । जग्गा टुंगो लागेमा आबश्यकता अनुसार प्रयाप्त बजेट पठाउने तयारी थियो । तर कतै जग्गा उपलब्ध नहुँदा उक्त बजेट फ्रिज भयो ।
मुख्यतया जुम्लाका राजनीतिक दलहरुले चासो नदिँदा जग्गा प्राप्तीमा ढिलाई भएको छ । कार्यालय स्थापना भएको झण्डै एक दशक बितिसक्दा पनि आफ्नो कार्यालय नहुनु,जग्गा टुंगो नलाग्नु दलहरुको गैरजिम्मेवारीपनको एक उदाहरण हो । नागरिक अगुवा राज बहादुर महतले सदरमुकाम भित्रै केहि सरकारी कार्यालय स्थान्तरण गरी सडक डिभिजन राख्न सकिने सम्भावना बताउनुभयो । तर दलहरुले प्रक्रियागत जटिलताको कुरा गर्दै चासो नदिनु जस्ता कारणले बजेट फिर्ता हुने र कार्यालय भाडाकै घरमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सडक डिभिजनका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लीला बहादुर भण्डारी र राजिव श्रेष्ठले पनि कार्यालय स्थापनाको लागि जग्गा खोज्न नेता नगुहारेका हैनन् । तर कसैले वास्ता गरेनन् । चासोनै दिएनन् । हाल कार्यरत डिभिजन प्रमुख दिपेन्द्र बिष्ट जग्गा उपलब्धताबारे मुस्किलले सरोकारवालाको बैठक गर्न सफल भए । शुक्रबार भएको छलफलले चन्दननाथ नगरपालिका १ राजिकोट र चन्दननाथ ४ को गडाचौरको जग्गा हेर्ने निर्णय भएको छ ।
निर्णय पश्चात शुक्रबारनै नगर प्रमुख सहित डिभिजन प्रमुख विष्टको टोली चन्दननाथ १ को जग्गा हेरेर फर्किएको छ । सडक डिभिजन प्रमुख दिपेन्द्र विष्ट भन्छन,“यान्त्रीक कार्यालय राख्न उक्त ठाँउमा धेरै पूर्वाधार बनाउनु पर्ने छ । त्यति पाएक छैन् । तर पनि नक्का तयारी गरी हेवी ईकुमेन्ट डिभिजन नेपालगन्जमा पठाएको छु । प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ सोहीअनुसार अघि बढ्छौ । पाएक जग्गा प्राप्तीको खोजी हुदैँ छ । यसमा राजनीतिक दल,नागरिक समाजको विशेष सहयोग चाहिन्छ ।”
गत वर्ष भवन निर्माणको लागि ५० लाख बजेट आएकोमा जग्गा प्राप्त नहुँदा फिर्ता भएको र यस वर्ष सडक विकासमै न्युन बजेट आएकोले भवन निर्माणमा नआएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार जग्गाको टुंगो लागे बजेट जत्तिबेला पनि आउँछ ।
डिभिजनको प्रशासनिक कार्यालय हाल शसस्त्र बसीरहेको भवनमा सार्ने प्रारम्भीक अनौपचारिक छलफल भएको छ ।
हेवी ईकुमेन्ट राख्ने अलिह पाएक पर्ने यान्त्रीक कार्यालय राख्न जग्गाको खोजी भईरहेको छ । यदपी,औपचारिक रुपमा बोलेपनि परिणाममुखी काम गर्न दलहरुले सकि रहेका छैनन् । समयमै उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा सडक डिभजिन जुम्लाबाट कालिकोट सर्न सक्ने खालको समेत कुरो बाहिरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीन्द आर्चाय,नगरप्रमुख राजसुसिंह कठायत,एमाले नेता देवीलाल थापा,माओबादी पार्टी अध्यक्ष विर बहादुर कुँवर लगायतका नेताहरुले सडक डिभिजनको जग्गा प्राप्तीका निरन्तर पहल थाल्ने बताएका छन् । यदपी परिणाम मुखी काम भने हुन सकेको छैन् ।
यता सांसद छिरिङ ल्यामु लामा,विन्द्रा कठायतले जिल्ला निर्णयलाई मन्त्री पसिषदबाट पारित गराउन पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । तर हाल सम्म कहाँ यान्त्रीक कार्यालय राख्ने,कहाँ प्रशासनिक कार्यालय राख्नेबारे टुंंगो लागेको छैन् । जसका कारण दशकदेखि सडक डिभिजन कार्यालय भाडाकै घरमा बस्न बाध्य भएको छ ।
