जुम्ला । दशैँ तिहार सकिए लगत्तै जुम्लाका गाउँबस्ती रित्तिकै छन् । पहिलो घरको रोजीरोटी जुटाउन काम खोज्न कालापहाड जाने र दोस्रो हुनेखानेहरु चिसो छल्न तराई झर्ने गर्छन् । जसका कारण जुम्ला सहित कर्णालीका गाउँ रित्तिन थालेका छन् ।
चिसो छल्न तराई झर्ने भन्दा लालाबालाको मुखमा माड हाल्न,घर खर्चको जोहो गर्न दशैँ तिहारको रौनक नसकिदैँ कालापहाड (भारत) तर्फ लाग्नेहरुको पिडा खपी नसक्नु छ । जुम्लाको आठ स्थानीयतह मध्य सबैभन्दा धेरै सिञ्जा क्षेत्रका नागरिक त्यसपछि तातोपानी,पातारासी,गुठिचौरका नागरिक कालापहाड अत्यधिक रुपमा जाने गर्छन् । आजभोली साना देखि ठुला यात्रु बाहक सवारीको टिकट सहजै पाईदैन् ।
बसपार्कमा दैनिक सयौको भिड हुन्छ । स्थानीय सरकारले गाउँमै रोजगारी देला,केही स्वरोजगारका कार्यक्रम देला र कालापहाड जाने बाध्यता छुटियाले भन्ने आशा थियो । यूवा दिपक दमाईले भने,’अपेक्षानुसार स्थानीय तहले कमाईखाने आधारतय गर्न सकेन् । बसौ ऋणमात्रै थुप्रिने । कालापहाड नगई घरको चुलो बल्ने स्थिति रहेन् । घरको उत्पादनले ३÷४ महिना पुग्दैन् । त्यसैले पनि रोजीरोटी जुटाउन काला पहाडकै भर पर्नु पर्ने नियति बनेको छ ।’
दिपक दमाईसंगै सोहि गाउँका सुरेश दमाई पनि दशै तिहार नमनाएरै गत असोजमै कालापहाड गए । उनी साउनमा घर आएका थिए । तर दुई महिना राम्ररी नबसी पुन भारतमा गईसकेका छन् । गाउँमा उचित रोजगारी नभएको,आसेपासे मात्रै लाभ लिने गरेको तर सामान्य नागरिक उपेक्षामै रहेकोले कालापहाड जानू बाध्यता परेको दिपकले दुखेसो गरे ।
गाउँका सरकार भौतिक विकास केन्द्रित मात्रै छन् । यूवा रोजगारीमा केन्द्रित छैनन् । जब सम्म रोजगार केन्द्रित नीति कार्यक्रम र बजेट हुदैन तबसम्म कालापहाड जाने संख्या रोक्न मुस्किल छ । जुम्लाबाट हाल सम्म बैदेशिक रोजगारीका लागि मात्र १४ सयबढीले राहदानी लिएका छन् । तर भारत जानेको बहुसंख्यक छन् । कालापहाड जानेको एकिन तथ्यांक सरकार संग छैन् ।
कालापहाड सबैभन्दा धेरै कर्णालीबाटै जाने गर्छन । तर कर्णाली प्रदेश सरकारसंग कालापहाड जानेको एकिन संख्या छैन् ।
जुम्लाको सिञ्जा क्षेत्रबाट मात्रै दैनिक सयौको संख्यामा कालापहाड जाने गरेका छन् । केहिले घरमा ताल्चा लगाएर समेत भारत तिर गएका छन् ।
गाउँमा रोजगारी नहुनु,आफ्नो उत्पादनले ४÷५ महिना नपुग्नेले पनि काम खोज्न भौतारिनु पर्ने कर्णालीबासीको बाध्यता छ । कर्णालीको अहिले बहुआयामिक गरिबी ३९ प्रतिशत रहेको छ । गत दुई वर्षको तुलनाभन्दा ५२ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतले घटेर ३९ प्रतिशतमा बहुआयामिक गरिबी घटेको हो । कागजी रुपमा गरिबी घटेपनि बास्तविकता फरक छ ।
कर्णालीका दैनिक सयौको संख्यामा कालापहाड गईरहेका छन् । तर सरकार संग एकिन तथ्यांक भने छैन् । गरिबीले कर्णालीबासी कालापहाड जान बाध्य छन् ।
विहान बेलुका छाक टार्नै मुस्किल हुने,घर खर्च जुटाउन कालापहाड जानू पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न तर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको नागरिक समाजका अध्यक्ष राज बहादुर महतले बताए । स्थानीय सरकारको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ । उनले भने,’गाउँमै केही गर्न खोज्ने यूवा उधमि पहिचान गरी रोजगार मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ । पहुँचका भरमा भन्दा वास्तविक उधमीलाई सहुलियत तथा अनुदान दिएमा उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ ।’
विकराल बनेको गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्न तर्फ स्थानीय सरकारको कुनै चासोनै देखिन्न । भौतिक विकासले मात्र समाज रुपान्तरण र जीविकोपार्जनमा सुधार असम्भव भएकोले नीति तथा कार्यक्रमै बेरोजगारी अन्त्यमा प्रथामिकता दिन जरुरी रहेको जुम्ली यूवा महेश डाँगीले बताए । दैनिक सयौको संख्यामा काम खोज्न भारत जाने यूवाको संख्या रोक्ने खालका कार्य्रकम जुम्लाका कुनै पालिकाले नगरेको उनको भनाई छ ।
यदपी कर्णाली सरकारले एक वर्षमा १० हजार यूवालाई रोजगारी दिने नीति ल्याएको छ । कर्णाली समृद्दि परियोजना संचालन गरेर एकै वर्षमा कर्णालीका १० वटै जिल्लाका १० हजार यूवालाई रोजगारी दिईने छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नियुक्त भएसंगै १० हजार यूवालाई रोजगारी दिने चर्चा चलेपनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिदा पनि कुनै कार्यक्रम संचालन हुन सकेको छैन् ।
यता जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले गाउँमै उधमशीलता गर्ने यूवालाई निरब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । यदपी बजेटमा निरब्याजी ऋण दिने कार्यक्रम समेटिएन् । बजेटमा नसमेटिएपनि तातोपानीले विभिन्न माध्यमबाट रोजगारमुलक कार्यक्रममा जोड दिईएको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईले बताए ।
गाउँ गाउँका सीप मुलक तालिम दिएका छौ । स्वरोजगार मुलक कार्यक्रममा यूवा जोड्न खोजेका छौ । उनले भने,’गाउँमै व्यवसायीक रुपमा काम गर्न चाहाने, उत्पादन मुलक काम गर्ने, उधमशीलताका कार्य गर्ने यूवालाइ पहिचान गरेर रोजगारका कार्यक्रम बढाउँछौ ।’
