जुम्ला ः लैगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान तथा १० डिसेम्बर अन्र्तराष्ट्यि मानवअधिकार दिवसको अवसरमा जिल्लाको मानवअधिकार अवस्था विषयमा छलफल कार्यक्रम गरिएको छ ।
इन्सेक, राष्ट्यि मानवअधिकार आयोग, प्लान नेपाल, पेस नेपाल, किर्डाक, वल्र्डभिजन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चन्दननाथ नगरपालिका, आइएनएफ, सर्वाेदय नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाको समन्वयमा जिल्लाको मानवअधिकार अवस्था विषय छलफल कार्यक्रम गरिएको हो ।
न्यायको पहँुचमा ल्याएको लागि जिल्ला र उच्च अदालतमा बैतनिक वकिलको व्यवस्थापन गरिएको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इलजासका न्यायधिस डा.नवराज थपलियाले बताए । उनले भने निशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्नका लागि राज्यले नै सुविधा दिएर वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरेको हो । जसका कारण नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा आउन सहज अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै विकास निर्माणका काम समयमै सहज रुपमा नहुदा सडक लथालिंग छन् । सडकमै पानी बगेको देखिन्छ । जसका कारण आवतजावतमा असहज भएको छ । चन्दननाथ नगरपालिकाको कालेखोली नजिकको सडक लामो समयदेखि सुधार हुन सकेको छैन । यसको समाधान गर्ने निकाय कुन हो । समय सुधार किन हुन नसकेको होला भनेर प्रश्नको विषय बनेको न्यायधिस डा. थपलियाले बताए । यस्ता प्रकृतिका गतिविधिले जिल्लाको मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखिन्छ उनले भने ।
छलफल कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा जुम्लाका निमित्त प्रमुख धनराज शाहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, जातीय विभेद, लागुपदार्थ, अपांगता तथा जेष्ठनागरिकको अवस्थाको विषयमा प्रस्तुतिकरण गरे । उनले हवाई तथा सार्वजनिक यातायात, राजनीतिक हस्तक्षेप, सुचना तथा सञ्चार, न्यायमा पहुँच र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक सन्तुष्ट नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अपांगमैत्री भौतिक संरचना नहुदा आवतजावत र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असहज भोग्नु परेको अपांग पुर्नस्थापन तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष रामकृष्ण न्यौपानेले बताए । उनले भने सार्वजनिक यातायातमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सिट सुरक्षित नहुदा समस्या भोग्नु परेको छ । भाडा तिर्दैनन् भनेर गाडीमा पनि यात्रा गर्न दिइने गरिएको छैन ।
नेपाल सरकारकै पाँचौ राष्ट्यि मानवअधिकार कार्ययोजना छ । तर यो कार्ययोजना जुम्लाको सवै पालिकामा कार्यन्वयनमा नआएको नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्ला अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले बताए । उनले भने इन्सेक र आयोगको सहजीकरणमा जिल्ला र तातोपानी गाउँपालिकामा मात्रै कार्ययोजना कार्यन्वयन समिति बनेको छ । तर अन्य पालिकामा समिति नै बन्न सकेको छैन । यो विषयमा राज्यकै निकायले पहल गर्नु पर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन ।
गएका दुई वर्षमा बाढीपहिरोका कारण जुम्लामा धेरै धनजनको क्षति भयो । अहिले पनि त्यतिबेलाका अवशेष अहिले पनि देखिन्छन् । खेतबारी बाढीले पुरिएका छन् । सिचाई नहर बाढीले पुरिएकाले मर्मत पुननिर्माण हुन नसकेर खाद्य असुरक्षा भएको नागरिक अगुवा राजबहादुर महतले बताए । उनले भने यस तर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन ।
एमाले नेता आदिप्रसाद न्यौपानेले नागरिकको सेवा प्रवाहमा राज्य निकायका व्यक्तिहरु अनुदार देखिएको टिप्पणी गरे । उनले भने जिल्लाको मानवअधिकार अवस्था दयनिय देखिएको छ । यता तर्फ उनीहरुको ध्यान हुदैन । आफ्नो विलासी जीवनमा व्यतित देखिन्छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको बढ्दो दुरुपयोगको नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले भने जिल्लाको मानवअधिकारको अवस्था सुधारमा ल्याउन जिल्लाका सरोकारवाला निकायको समयनात्मक भुमिका हुन आवश्यक छ ।
