जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीको बेरोजगारी र गरिबीलाई मध्यनजर गर्दै ‘कर्णाली समृद्धी परियोजना’ सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै ‘कर्णाली समृद्धी परियोजना’लाई विशेष प्रथामिकता दिएको थियो । सरकारी तथ्यांकनुसार कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी दर ३९ प्रतिशत रहेको छ ।
भने रोजगारी तथा अन्य कामका लागि विदेशीने यूवाको संख्या करिब ९४ हजारबढी रहेको छ । यदपी कर्णालीबाट कालापहाड (भारत) जाने कर्णालीबासीको संख्या अत्यधिक भएपनि सरकार संग एकिन तथ्यांक छैन् ।
कृषि,पर्यटन,जडिबुटि,जल जमिनको सम्भावना र बेरोजगारीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै एकै वर्षमा १० हजार यूवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेपनि बितेको एक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकार असफल भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्यो । मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णाली समृद्धी परियोजना मार्फत एकै वर्ष १० हजार यूवालाई कृषि,पर्यटन,जडिबुटि लगायतका क्षेत्रसंग जोडेर रोजगारी प्रदान गर्ने दाबी गरेका थिए । तर सरकार गठनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नत परियोजना कार्यान्वयन भएको छ । नत यूवाले गाउँमा रोजगारीनै पाएका छन् ।
कर्णालीका गाउँ यतिबेला यूवा विहिन भएका छन् । गाउँमा रोजगारी नभएपछि अधिंकाश यूवा खाडी र कालापहाड हानिएका छन् । तर प्रदेश सरकारको कर्णाली समृद्धी परियोजना भने अलपत्र अबस्थामा छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुदाँ नं. १५ मा कर्णालीको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको गरिबी र बेरोजगारीलाई अन्त्य गरी वर्षमा १० हजार यूवालाई रोजगार दिन ‘कर्णाली समृद्धी परियाजना’ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
भने, कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदभार ग्रहणकै दिन एक वर्षमा कर्णालीका १० हजार यूवालाई रोजगारी दिईने पहिलो निर्णय गरेका थिए । सोहिनुसार नीति तथा बजेटमै रोजगारी सृजना,कृषि उत्पादन,साना उद्योग स्थापना लाई प्रथामिकता दिइएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले सञ्चालन गर्ने विकास,सिपमुलक तालिम,उत्पादन,प्रोत्साहन,प्रशोधन,उद्योगस्थापना,उद्यमशीलता विकास,बजारीकरण,स्र्टाटअप विजनेस लगायतका सबै गतिविधि उत्पादन र रोजगारीसंग जोडेर कर्णाली समृद्धी परियोजनासंगै आबद्ध भएर सञ्चालन नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उक्त परियोजना सञ्चालनका लागि एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । बेरोजगार यूवालाई नवप्रर्वतनमा आधारित उत्पादन मुलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आबश्यक ज्ञान,सिप,दक्षता,तालिम,प्रविधि तथा वित्तिय पहुँचको व्यवस्था मिलाई स्वरोजगार नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि प्रदेश सरकार आफ्नै नीति कार्यान्वयनमा असफल देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा ४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको कर्णाली सरकारले समृद्धी परियोजना अन्तरर्गतको डेढ अर्ब बजेट सुक्को पनि खर्चिन सकेको छैन् । मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित हुदैँ गर्दा जुम्ला भम्रणमा आएका बेला मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीका यूवाले माटो र सिप सुहाउदो गाउँमै रोजगारी पाउने दाबी गरेका थिए । सदनमा संबोधन गर्दा पनि कर्णालीको चुनौती गरिबी र बेरोगारी भएकोले कर्णाली समृद्धी परियोजना मार्फत एकै वर्ष १० हजार यूवाले रोजगारी दिने गरी काम गर्ने बताउँदै आएका थिए ।
तर मुख्यमन्त्री शर्माकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनको एक वर्ष बितेपनि परियोजना कार्यान्वयन र रोजगारी सृजनाका क्षेत्रमा शुन्य उपलब्धी भएको छ । उल्टै गाउँनै रित्ताएर कर्णालीका यूवा पलायन भएका छन् ।
कर्णाली समृद्धी परियोजनालाई प्रदेशकै रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरिने, उत्पादन बृद्धि,आयात प्रतिस्थापन,आयआर्जन बृद्धि र बेरोजगारी घटाउने दुरगामी लक्ष्य राखिएको थियो । उत्पादन बढाउने र यूवा पलायन रोक्ने आशा गरिए अपेक्षित उपलब्धी हुन सकेन् ।
डेढ अर्बको प्रदेश महत्वको कर्णाली समृद्धी परियोजनालाई व्यवस्थित,पारदर्शी,नतिजामुखी र दिगो बनाउनका लागि छुट्ै ऐन कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले बताएका थिए । कर्णालीमा हाल सम्म ५० भन्दा बढी नीति बनीसक्दा परियोजना सञ्चालनको नीति बनेको छैन् ।
महोत्वकाँक्षी योजनाका रुपमा मुख्यमन्त्री शर्माले एकै वर्ष १० हजार यूवालाई रोजगारी दिन्छौ भनेपनि कार्यशैली गतिशील नहुनुले आफ्नै नीति कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको उद्योग बाणिज्य संघ जुम्लाका अध्यक्ष पुरीचन्द्र देवकोटाले बताए । उनले भने,“सुरुमै यो योजना महोत्वकाँक्षी भएको आलोचना थियो । डेढ अर्ब बजेट छुटाएपछि कार्यान्वयन हुने आशा पनि थियो । तर एक वर्ष बितिसक्दा महत्वपुर्ण परियोजनाले गती नलिनु दुखद हो । चरम बेजगारी रहेको कर्णालीमा यस्तो परियोजना सञ्चालनमा ढिला हुनु हुदैन् ।”
