जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयमा कमजोर देखिएको छ । सरकार हाकिरहेका नेतृत्वकै कारण बजेट कार्यान्वयन सधै निरासाजनक हुने गरेको हो । कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही,दोस्रो मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही हुदैँ वर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको असफल नेतृत्वकै कारण आफैले बनाएको नीतिदेखि बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश कमजोर बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले प्रतिबद्दता गरेनुसार पहिलो चौमासिकमै विनियोजन भएको आधी विकास बजेट कार्यान्वयन हुनु पर्ने हो । पहिलो चौमासिकमै प्रदेशका सबै योजनाको ठेक्का पट्टा गरी सम्झौता गरेर केही रकम कार्यान्वयन हुने,त्यसो नगर्ने प्रदेश मातहतका कार्यालयको बजेट रोकिने अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले जिल्लामा आउँदा बताउदै आएका थिए ।
भने मुख्यमन्त्री शर्माले पनि विगतको भन्दा कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्दै आएका थिए । तर मुख्यमन्त्री शर्मानै आफ्नो निर्णयसंगै प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएका छन् ।
सरकारको ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनलाई हेर्दा नीति एकातिर र कार्यान्वयन अर्काेतिर भएको स्पष्ट हुन्छ । आफैले बनाएको नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारकै असक्षमता हो ।
पुस र माघको महिनामा विकास निर्माणका काम रोकिने,कर्मचारी अभाव भईरहने,ठेक्काका काम समयमै नहुने जस्ता समस्या कर्णाली विद्यमान छ । मुस्किलले फागुन चैतबाट विकासका काम सुरु हुन्छ । जसका कारण हिसाबले कर्णालीको बजेट कार्यान्वयन असारे विकासमै निर्भर हुने देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनका देखिएका समस्या समधानका लागि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले गम्भीरतापुर्वक लिएर कर्णालीको विकासलाई गती दिन जरुरी छ ।
६ महिनाको बजेट खर्चपनि निरासाजनक
कर्णाली प्रदेश सरकारले बितेको ६ महिनामा विकास बजेट खर्च ७ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । पाँच महिनामा ४ प्रतिशत पँुजीगत खर्च गरेको कर्णाली प्रदेशले ६ महिनामा ३ प्रतिशतले बढेर ७.५६ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको पुसमसान्त सम्मको प्रगती विवरणनुसार कुल बजेट चालू तर्फ २१.०३ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा पुँजीगत तर्फ ७.५६ प्रतिशत बजेटमात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।
बजेट कार्यान्वयन लाई लिएर मुख्यमन्त्री देखि मन्त्रीले विभिन्न प्रतिबद्धता गरेपनि अबस्था जस्ताको त्यस्तै छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ विनियोजित १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ९५ हजार बजेट मध्य ६ महिनामा १ अर्ब ४८ करोड १० लाख ७५ हजार रुपैया अर्थात ७.५६ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ ।
भने चालु तर्फ कुल १३ अर्ब ८० करोड ८ लाख १२ हजार विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ९० करोड २२ लाख ६० हजार अर्थात २१.०३ प्रतिशत चालु तर्फको बजेट खर्च भएको छ ।
चालु र पुँजीगत गरी कुल ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार विनियोजन भएकोमा ६ पुस मसान्तसम्म ४ अर्ब ३८ करोड ३३ लाख ३५ हजार अर्थात कुल बजेट खर्च १३.१३ प्रतिशत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मान बहादुर बमले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब साढे ५ महिना मात्रै बाँकी रहँदा चालु र पुँजीगत गरी करिब २८ अर्ब ९९ करोड ६३ लाख ७१ हजार बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।
जसमा पुँजीगत बजेट मात्रै १८ अर्ब ९ करोडबढी बजेट खर्च हुन बाँकी रहेको छ । पुस माघको महिना चिसोका कारण सबै विकास निर्माण ठप्प भएकोले कर्णालीमा असारे विकासकै निरन्तरता हुने र बजेट कार्यान्वयनका लागि असार कुर्नु पर्ने देखिएको छ ।
सबैभन्दा बढी ९ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख ४३ हजार पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रायलले ६ महिनामा ७० करोड ३० लाख ८७ हजार मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । यहि गतिले बजेट खर्च भएको खण्डमा पूर्वाधार विकासको अर्बौ बजेट फ्रिज जाने निश्चित छ ।
त्यस्तै,जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ३ अर्ब २६ करोड ७१ लाखरहेकामा २० करोड ८९ लाख ७० हजार,सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ७८ करोड १५ लाख विकास बजेट रहेकोमा खर्च ४५ करोड ५४ लाख ४५ हजारमात्रै भएको छ ।
साथै भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेट ६० करोड ६१ लख ५ हजार रहेकोमा २ करोड ७३ लाखमात्रै खर्च हुँदा १ अर्ब ४९ करोड १९ लाख पुँजीगत बजेट रहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वाताबरण मन्त्रायलले ६ महिनामा ६ करोड ४१ लाख ८१ हजारमात्रै खर्च गरेको हो । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको १ अर्ब ३० करोड १४ लाख ७४ हजार विकास बजेट रहेकोमा ६ महिनामा १६ करोड ५१ लाख मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
कार्यालयको पुस मसान्तसम्मको विवरणनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका ७ वटा मन्त्रालय सहित,योजना आयोग,लोकसेवा आयोग,प्रदेश व्यवस्थापिका,स्थानीयतह, सबैगरी १५ वटा निकायको बजेट खर्च निकै कमजोर देखिएको छ ।
