जुम्ला । पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लामा ५ देखि २५ लाख सम्म टुक्रे योजना करिब २ दर्जन जत्ती छन् । चालू आवमा कार्यान्वयन हुनेगरि प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत दुई दर्जन टुक्रे योजना पठाईएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको छ महिना बितिसक्दा पनि ती योजनाको प्रगती शून्य छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ लाख मुनिका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेपछि जिल्लामा पठाईएका योजनाको प्रगती शून्य भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्तापक्षबीच सात महिना अघि १५ लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने,ठुला योजनामा मात्रै जोड दिने निर्णय र सहमति भएको थियो । निर्णय भएको सात महिना बितिसक्दा पनि आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार चुकिसकेको छ ।
टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय प्रदेश सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । प्रदेश सरकारले नत टुक्रे योजनामा बजेट थप गरेको । न खारेजनै गर्न सकेको छ । जसका कारण पाँच सयबढी टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा अन्यौलता देखिएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाको मात्र नभई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय,उधोग पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय,उर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्रालय अन्तरर्गतका १० वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास,वन कार्यालय,खानेपानी सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालयमा आएका सयौ टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा अन्यौलता छाएको छ ।
तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी परिपत्र आएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी टेक हितानले
भने,‘करिब दुई दर्जन जत्ती ५ देखि २५ लाख सम्मका टुक्रे योजन आएका छन् । अहिले सम्म ती योजनाको प्रगति शून्य छ । प्रदेश सरकारनै यसबारे अनिर्णित हुँदा हामीलाई समस्या भयो । टुक्रे योजना सबै रोकिएका छन् ३० लाख भन्दा माथिका सबै योजना कार्यान्वयनकै चरणमा छन् ।’
सहमति भएको सात महिना बित्यो र तर सरकार कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने कुनैलनिर्णय लिन सकेको छैन् । जसका कारण रातो किताबामा समेत परेका बजेट विनियोजन भईसकेका १५ लाख मुनिका करिब ५ सयबढी योजना कार्यान्वयनमा अन्यौलता देखिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै अन्तर्गत मात्रै १६ करोडबढीका ९२ भन्दाबढी टुक्रे योजना रहेको पाईएको छ । भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा सबैभन्दाबढि ४८ करोडका चारसय ८२ वटा टुक्रे योजना रहेका छन् । टुक्रे योजना प्रायःग्रामिण सडक,सिँचाई,भवन तर्फका छन् ।
टुक्रे योजनबाट उलब्धी भन्दा मन्त्री सांसदका पछि लाग्ने कार्यकर्ता मोटाएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक सहमति भएसँगै अर्थ मन्त्रालयले मातहतका सबै कार्यालयलाई टुक्रे योजना रोक्न परिपत्र गरेको थियो । छ महिना सम्म कार्यान्यवन गर्ने,खारेज गर्ने वा बजेट थप्ने कुनै निर्णय नहुँदा अन्यौलता सृजना भएको हो ।
प्रदेश सरकारलाई आफ्नै निर्णय कार्यन्वयन गर्न मुस्किल परेको प्रतिपक्ष सांसद टेकराज पछाईले बताए । लगानी पनि देखिने काम पनि देखिने र सरकारको प्रगती पनि देखिने भएकोले टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्ने भद्र सहमति भएको थियो । उनले भने,’टुक्रे योजनाबाट निश्चित टाठाँबाँठाले मात्रै लाभ लिने र उपलब्धि नदेखिने विगतका धेरै नजिर छन् । त्यसै कारण हामीले टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने अडान लियौ । सत्तापक्षले पनि सहमति जनायो । तर कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको छ ।’
टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्दा आफ्नै कार्यकर्ता रिसाउने हुन कि भन्ने डर एकातिर सत्ता पक्षलाई होला । आँखा चिम्ली कार्यान्वयन गरीहालौ भने टुक्रे योजना अघि नबढाउने राजनीतिक सहमती भईसकेको छ । अहिले सम्म यस विषयमा सरकार अनिर्णित हुनुनै सत्तापक्षलाई आफैले गरेको निर्णय निल्नु न ओकल्नु भएको सांसद पछाईले बताए ।
पूर्वाधार विशेषको ८ करोड खर्च भएन्
प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ४ करोड पाउने व्यवस्था छ । जसलाई संघमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र प्रदेशमा पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाम दिइएको छ । जुन बजेट नितान्त आफ्ना कार्यकर्तालाई लाभ हुने गरि योजना बनाउने परिपाटि छ ।
एक व्यक्तिका घरदेखि अर्काे घरसम्म जाने बाटो बनाउने टुक्रे योजना विगतमा पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाट थुप्रै भएका थिए । यसले सामुहिक हित नभएको,पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम टुक्रे योजना बाड्ने माध्यम बनेको भन्दै संघ र प्रदेशको पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको ८ करोड बजेट पनि खर्च हुन नसकेको पूर्वाधार कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी टेक हितानले जानकारी दिए ।
जुम्ला निर्वाचन क्षेत्र (क) बाट देवेन्द्र बहादुर शाहि र (ख)बाट टेकराज पछाई निर्वाचित भएका थिए । उनीहरु दुबै जना सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ४÷४ करोड गरी ८ करोड बजेट आएपनि खर्च हुन सकेको छैन् ।
सांसदको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएर योजना छनोट गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने पद्धती भएपनि अदालतको आदेशका कारण पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट थन्कीएको पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।
