अनुदानमुखी करदाताले घट्यो राजश्व संकलन

जुम्ला । अनुदानमुखी करदाता बढेपछि राजश्व असुली घट्दै गएको छ । अनुदान सकिएसंगै उद्योग बन्द गर्ने प्रबृत्तिले राजश्व संकलन घट्दै गएको हो । संघियतापछि स्थानीयतह तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट अनुदान लिन उल्लेखीय संख्यामा प्यान दर्ता भएपनि लक्ष्यनुसार राजश्व संकलन हुन सकेको छैन् ।

अनुदान सकिएसंगै उद्योग बन्द गर्ने,कारोबार कम देखाउने र नियमित कर बुझाउनु पर्छ भन्ने चेतना नभएकै कारण राजश्व संकलन लक्ष्यनुसार हुन नसकेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म १८ करोड १६ लाख ६४ हजार राजश्व संकलन गरेको छ । सात महिनामा २९ करोड १५ लाख ४० हजार राजश्व संकलनको लक्ष्य भएपनि १८ करोड १६ लाख ६४ हजार मात्रै राजश्व उठेको हो । लक्ष्यनुसारको ११ करोड राजश्व संकलन हुन सकेन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ५९ करोड १० लाख राजश्व संकलन गर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाको वार्षिक लक्ष्य छ । तर बितेको सात महिनामा लक्ष्यभन्दा ११ करोड राजश्व कम संकलन हुनुले वार्षिक लक्ष्य भेटाउन मुस्किल हुने देखिएको छ ।
जसमा आयकर तर्फ १३ करोड २६ लाख ३४ हजार,मुल्य अभिबृद्धि कर तर्फ ३ करोड ६२ लाख ९ हजार, ब्याजकर तर्फ २३ लाख एक हजार, अन्तःशुल्क तर्फ ७१ लख ९४ हजार र घर बहाल कर तर्फ ३३ लाख २६ हजार लगायत अन्य शिर्षक गरी माघ मसान्त सम्म १८ करोड १६ लाख ६४ हजार राजश्व असुली भएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी धनसिंह थापाले बताए ।

‘जुम्लामा नियमित कारोबार गर्ने भन्दा अुनदानमुखी करदाता भएकै कारण राजश्व संकलन घट्दो छ’,उनले भने,‘चालु आवको सात महिनामा लक्ष्यभन्दा ११ करोड कम राजश्व असुली भएको छ । अनुदान सकिएपछि उद्योगनै बन्द गर्ने,कारोबार कम देखाउने,नियमित कर नतिर्ने जस्ता समस्याले लक्ष्यनुसार राजश्व संकलनमा समस्या देखिएको हो ।’

आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाको कार्यक्षेत्र,जुम्ला,मुगु र कालिकोट गरी तीन जिल्लामा हो । तीन जिल्लाका गरी अन्तःशुल्क तर्फ पाँच सय ५१ ज्ना,भ्याट तर्फ एक हजार पाँच सय २२ जना, र आयकर (प्यान) दर्ता तर्फ १५ हजार दुई १४ जना गरी कुल १७ हजार तीन सय १७ जना करदाता रहेका छन् ।

संघियतापछि अनुदान लिन धमाधम प्यान दर्ता गर्ने करदाताको संख्या बढेको देखिन्छ । करदाताको संख्याका आधारमा वार्षिक राजश्व संकलनको लक्ष्य निर्धारण हुन्छ । सूचना अधिकारी थापा भन्छन,‘करदाता संख्याका आधारमा राजश्व संकलनको लक्ष्य तोकिएपनि असुलीको अबस्था निराशाजनक छ । जुम्ला,कालिकोट र मुगुमा गुणात्मक भन्दा संख्यात्मक अर्थात अनुदानमुखी करदाता बढी भएको पाइयो । जसको प्रत्यक्ष असर राजश्व संकलनमा देखियो हो ।’

लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन नसकेर कार्यालयको प्रगती न्युन देखिनुमा अनुदानमुखी करदाता मुख्य कारक भएको सूचना अधिकारी थापाले उल्लेख गरे । केन्द्रले करदाता संख्याका आधारमा वार्षिक लक्ष्य तोक्ने,यता अधिकांश करदाताले करनै नबुझाउने अनुदान सकिएसंगै फर्मनै बन्द गर्ने परिपाटीले राजश्व संकलन घट्दै गएको छ ।

कार्यालयले करको दायरा र राजश्व संकलनको मात्रालाई वृद्धि गर्नको लागि बजार अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने,करदातालाई बाँकी बक्यौता दाखिला अनुरोध गर्ने,करदाता शिक्षा लगायतका कर सचेतना अभिवृद्धिका विभिन्न गतिविधि सञ्चालन भईरहेका छन् । नियमित अनुगमन,निरिक्षण तथा सचेतनाका कार्यक्रम नियमित भईरहेकाले आगामी दिनमा कर संकलनमा बृद्दि हुने आशा गरिएको छ ।

उद्योग बढे,राजश्व बढेन्
संघीयतापछि अनुदान लिनमात्रै उद्योग दर्ता गर्ने र अनुदान सकिएसँगै उद्योग पनि बन्द गर्ने प्रवृत्तिले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना समेत हुन सकेको छैन् । नियमित कर नतिर्ने प्रबृत्तिले गर्दा उद्योग दर्ता बढेपनि राजश्व संकलन बढेको छैन् ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाको गत आव २०७९÷८० को तथ्यांकनुसार जुम्लामा एकै वर्षमा ७ सय ६० उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योगतर्फ ५ सय ८९ र वाणिज्यतर्फ १ सय ७१ गरी यो संख्यामा उद्योग दर्ता भएका हुन् ।

\कार्यालय स्थापनादेखि हालसम्म भने जुम्लामा कुल ७ हजार ३ सय ३७ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका उद्योगमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा छैनन् । तिनले न उत्पादन गर्न सकेका छन्, नत रोजगारी सिर्जनामा टेवा पु¥याएका छन् ।
बर्सेनि बढ्दै गएको उधोग दर्ताले राजश्व संकलनमा पनि बृद्दि हुनु पर्ने हो । तर जुम्लामा बर्सेनि करदाताको संख्या बढ्ने राजश्व संकलन घट्ने भएको छ । राज्यको अनुदान पचाएर राज्यलाईनै ठग्ने कर नबुझाउने,उत्पादन नगर्ने मन्त्रीदेखि सांसदकै अघिपछि लाग्ने टाठाँबाठाहरूनै छन् ।

नाम मात्रको उद्योग र उद्यमी भएकोले राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन नसकिएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । यता उद्यमी नारायणी चौलागाईले राज्यले उत्पादनका आधारमा मात्रै अनुदान दिने नीति नल्याएसम्म उत्पादन बृद्दिदेखि लक्ष्यनुसार राजश्व संकलन नहुने बताईन् । उनका अनुसार उत्पादन पनि नगर्ने,राज्यलाई कर पनि नबुझाउनेलाई खोजी गरि कारबाही गर्नुपर्ने उनको छ ।

अनुदान लिएर स्थापना भएका उद्योग नियमित संचालन भए नभएको, खारेजी प्रक्रिया र करको दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रशासन,उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय र उद्योग वाणिज्य संघले अनुगमन गर्नु पर्नेमा उद्योग बाणिज्य संघ जुम्लाका अध्यक्ष पुरीचन्द्र देवकोटाले बताए । जुम्लामा संख्यात्मक रुपमा बढ्दै गएका उद्योगले राज्यको अनुदान पचाएपनि राज्यको आर्थिक बृद्धिमा सहयोग नपुगेको उनको तर्क छ ।