जुम्ला – पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीसँग मर्यादित महिनावारी, हामी सवैको जिम्मेवारी विषयमा अन्तरक्रिया भएको छ । सामाजिक अभियान्ता तथा लेखिका राधा पौडेलसहितको टोली र पत्रकार बीच मर्यादित महिनावारीका विषयमा अन्तरक्रिया भएको हो । पेस नेपाल जुम्ला र नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाको समन्वयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको हो ।
पत्रकारहरुले मर्यादित महिनावारीका विषयमा सन्देश तथा जनचेतनामुलक कार्यक्रम भएपनि आंशिक रुपमा मात्रै सफलता मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अझै पनि महिनावारी भएको अवस्थामा महिलाहरु पुजा र भान्सा कोठामा पुग्न अवस्थामा देखिएका छैनन् ।
सामाजिक अभियान्ता पौडेल भन्छिन् यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो । केटाहरूको उमेर बढेसँगै दारी जुँगा आए जस्तै महिलाहरूको पनि एउटा उमेर पार गरेपछि परिवर्तन हुने हर्मोनले महिनावारी गराउँछ । यस्तो अवस्थामा पाठेघर पनि परिपक्व भएको बुझाउँछ ।
उनले पत्रकारसँग भनिन् पाठेघर तीन पत्रले बनेको हुन्छ । जसको भित्री पत्र भने बच्चा बनाउन र वृद्धि गर्न सक्रिय हुन्छ । जब बच्चा बनाउने वातावरण हुँदैन तब भित्री तह च्यातिन्छ । यदि बच्चा आएन भने उक्त पत्र फुट्दा निस्किने रगतनै महिनावारी हो । यो नितान्त शुद्ध रगत हो । यसमा पानीको मात्र बढी हुने हुँदा झनै शुद्ध हुन्छ ।
फोहोर रगत गन्हाउने भनिए पनि त्यो गलत हो । यो एकदमै शुद्ध रगत भएको अभियान्ता पौडेलले बताइन् । उनले भनिन् ‘जब महिनावारीबाट निस्किएको रगत अक्सिजनसँग मिल्छ तब मात्र यी दुईबीच मेल हुन नसक्दा गन्ध आउने हो ।’
महिनावारी बार्ने यो आफैमाथिको हिंसा हो । चाडवाड त परिवार आफन्त भेटघाट, रमाइलो र पारिवारिक मेलका लागि हो । स्मार्ट लाइफ बाँचिरहेका २१ औँ शताब्दीका हामीले यस्ता संस्कारको पछि लागेर समय वर्वाद गर्नु उचित हुँदैन ।’ उनले भनिन् ।
प्राकृतिक रूपमा भएको महिनावारीलाई विज्ञानले स्वीकार गरी परिभाषित गरेको छ । महिनावारीको रगत अशुभ वा फोहोर होइन । यो शुद्ध रगत हो । आफ्नो अधिकारलाई आफैले हनन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरौं । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त अधिकारको सम्मान गरौँ उनले सुझाइन् ।
उनका अनुसार धर्म संस्कार परम्परा भनेको मानिसले बनाएकाले परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर महिनावारी प्रकृतिले बनाएकाले यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन । मर्यादित महिनावारीका सवालमा संघीय सरकारले ऐन कानुन बनाएको छ । तर यसलाई पूर्ण रुपमा लागु गर्न सकेको पाईदैन ।
उनले भनिन् स्थानीय सरकारले पनि ऐन नीति कार्यक्रम र बजेट बनाएर गाउँबस्तीमा लागु गर्न सक्नु पर्दछ । तर यस्तो देखिदैन । स्थानीय सञ्चार माध्यामका काम गर्न पत्रकारहरुले यस विषयमा निरन्तर रुपमा सवाल उठान गर्न पर्दछ ।
