जुम्ला । कर्णाली प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आबश्यक कृषिमैत्री नीति निर्माणमा दबाब दिन र बनेका नीतिको कार्यान्वयनबारे विर्मश गर्न जुम्लामा बृहत्त ‘कृषि कचहरी’ कार्यक्रम गरिएको छ । कृषिको प्रचुर सम्भावाना भएको कर्णालीमा आबश्यक नीतिको अभावले उत्पादन बृद्धि, बजारीकरण, लेवलिङ, प्याकेजिङ, नाप तौल, ढुवानी, मुल्यनिर्धारण लगायतका विभिन्न समस्या विद्यमान रहेकोले कृषिमैत्री नीति निर्माणमा जोड दिन वल्र्ड भिजन ईन्टरनेश्नल नेपालको सहयोग तथा किर्डाक नेपाल जुम्लाद्धारा कृषि कचहरी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा कृषि तथा नीतिगत क्षेत्रमा अनुभव भएका विषय विषशज्ञसंग कृषि नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अबस्थाका बारेमा प्यानल छलफल गरिएको थियो । छलफलमा क्रममा कर्णालीमा कृषिको सम्भवाना भएपनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अबस्था कमजोर रहेको उद्यमी नारायणी चौलागाँईले बताए ।छलफलमा बोल्दै संघियता पछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन,आयआर्जन बृद्धि गर्न,रोजगारी सृजना गर्न,आयात रोक्न र निर्यात बढाउन लगायतका कृषि संग सम्बन्धित नीति निर्माण कर्णाली प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तह समेत चुकिरहेको उल्लेख गरे ।
छलफलमा जुम्लाका स्थानीयले कृषिसंग सम्बन्धित नीति नभएर होकी ? नीति भएर पनि कार्यान्वयन नभएको हो ? जुम्लाको स्याउ, सिमि, ओखर, चिनो कागुनो, मार्सी धान, लगायतका रैथाने अन्नबालीको उचित बजारीकरण किसान अनूकुलित मुल्यनिर्धारण हुन नसकेको,कर्णाली सरकार,जुम्लाका स्थानीयहत कृषि सम्भावनालाई अबसरमा बदल्न अनुदार बनेको र ठोस कृषि नीति बिना समृद्धी सम्भव नभएको लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
साथै कृषि क्षेत्रमा तीनै तहका सरकाले उपेक्षा गरेको समेत गुनासो आएको थियो । कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएर लगानी गरेमा मुलुकलाईनै अर्थतन्त्रमा चुनौती दिन सक्ने सामाथ्र्य कर्णालीमा भएर पनि आबश्यक नीतिकै अभाव रहेको वक्ता किसान रामकृष्ण बुढ्थापाको भनाई छ । उहाँले कृषि कचहरी जस्ता बहस संगै नीति निर्माणमा स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि केन्द्रित हुनुपर्ने जोड दिए ।
भौतिक विकासमा बढी केन्द्रित भएका स्थानीय सरकारले उत्पादन बृद्धिका क्षेत्रमा नीति बनाउन र लगानी गर्न सुरुवातदेखिनै कन्जुसाई गरीरहेको बेलामा कृषि कचहरी जस्ता दबाब मुलक बहसले कृषि मैत्री नीति बनाउन सहयोग पुग्ने अर्का बक्ता उद्योग बाणिज्य संघ जुम्लाका अध्यक्ष पुरीचन्द्र देवकोटाले बताए । समयसुहाउदो कृषि नीति निर्माणमा प्रदेश र स्थानीयतह मात्र नभई संघिय सरकारले गति लिन नसकेको उनको भनाई छ ।
संघिय सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले जुम्लाका स्थानीयतहले सम्भावना हुँदा हुदैँ पनि कृषि क्षेत्रलाई खास्सै प्रथामिकता दिएको बताए । उनले भने,‘किसानले आफ्नै बलबुताले कृषिकर्म गरीरहेका छन् । वास्तविक किसानले राज्यको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । उत्पादन भएको वस्तु सहजै बजारमा जाने,उपयुक्त मुल्य पाउने स्थिती छैन् । जनप्रतिनिधिको ध्यान उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति बनाउने भन्दा अनुत्पादनमुलक क्षेत्रमै बढी छ । अब स्थानीयतहले कृषि क्षेत्रमा जोड दिन जरुरी छ ।’
चन्दननाथ नगरपालिका मेयर राजुसिंह कठायत,तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाई, कनकासुन्दरी गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर आर्चाय,लगायतका जनप्रतिनिधिले कृषि मैत्री नीति निर्माण जोड दिने प्रतिबद्धता गरे । नीति निर्माणका लागि संघ प्रदेशले आबश्यक सहजीकरण नगरिदिँदा समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ ।सुशासन,जवाफदेहिता,सामाजिक शसक्तिकरणका क्षेत्रमा विगत दुई दशकदेखि काम गर्दै आएको किर्डाक नेपालद्धारा आयोजित कृषि कचहरी कार्यक्रमले जुम्लाका स्थानीय सरकारलाई कृषिमैत्री नीति बनाउन दबाब सृजना गरेको छ ।
किर्डाक नेपालका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द शाहीले नीति बिना लगानी र लगानी विना कर्णालीको कृषि उत्पादन बृद्धि र आयआर्जन बृद्धि कुराको ममन गर्दै कृषि कचहरी गरिएको बताए ।उनले भने,‘कृषि कचहरी नीति निर्मातालाई मार्गदर्शन गर्ने,दबाब दिने एक मन्च हो । समयसुहाउँदो नीति बनाई कार्यान्वयन गरेर परिर्वतन ल्याउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिकै हो । यसमा सबैले आवाज उठाउन छोड्नु हुन्न । सम्भावना एकातिर लगानी अर्कोतिर भएकै कारण उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन् ।
किर्डाकले यस्ता सार्वजानिक चासोका पैरबी र बहसलाई निरन्रता दिदै जाँन्छ ।’कृषि कचहरीले हरेक वर्ष निर्माण हुने बजेट र नीतिमा सडक,खानेपानी,भवनका मात्र नभई कृषि क्षेत्रका पनि अल्पकालिन,मध्यमकालिन र दिर्घकालीन योजना बनाउन समेत आबश्यक रहेको कुरालाई दर्शाएको किर्डाक नेपालकी अध्यक्ष सम्झाना मल्लले बताए ।
