सुर्खेत-नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार भागबन्डा नमिल्दा नयाँ सरकार गठनमा सकस देखिएको छ । केन्द्रको सहमति विपरीत अडिएका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्याकेजमा सहमति चाहिन्छ भन्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको हो ।
बुधबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्री शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएका छन् । यता माओवादी केन्द्रले भने सभामुख, मन्त्रालयको संख्या र आलोपालो मुख्यमन्त्रीको टुंगो नलगाएसम्म अघि नबड्ने अडान लिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका एक सांसदले आफ्ना मागको विषयमा टुंगो लागेपछि मात्रै सरकारमा दावी पेशका लागि एमालेलाई संसदीय दलले पत्र दिने आन्तरिक सहमति रहेको बताए । ‘एमालेभन्दा कर्णाली प्रदेशसभामा सख्या हाम्रो दलको ठूलो छ,’ उनले भने, ‘कम्तिमा चार वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिने सहमति भएपछि अघि बड्न्छि ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्ये एकमा माओवादी केन्द्रको दाबी छ ।
आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पनि लिखित सहमति हुनुपर्ने अडान रहेको ती सांसदको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रका सांसद एवम् तत्कालीन सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार भएपनि कुनै औपचारिक छलफल सुरु नभएको बताए ।
उनले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार कर्णालीमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएपनि त्यसअघि केही विषयमा दुई दलबीच छलफल र सहमति हुने बताए । सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो पाएको एमालेले पनि प्रदेशमा सरकार गठनका विषयमा छलफल थालेको छैन ।
कान्तिपुरबाट
