काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय जुम्लामा पुनस्थापना गर्न माग गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा सांसद कान्तिका सेजुवाल र संविधान सदस्य नरेश भण्डारीसहित नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाही, मानवअधिकारकर्मी इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावल, प्रेस यूनियनका केन्द्रीय सचिव तथा कान्तिपुर रिपोटर एलपी देवकोटाको टोलीले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर पुनस्थापना गर्न माग गरेको हो ।
मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नका लागि संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार बिस्तारका क्रममा २०६२ सालमा जुम्लामा सम्पर्क कार्यालयको स्थापना गरेको थियो ।
२०६६ सालमा कार्यालयलाई उपक्षेत्रीय कार्यालयमा स्तरउन्नति गरी साविक कर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालिकोट र हुम्ला जिल्लामा कार्यक्षेत्र हुने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको थियो ।
कार्यालयले पछिल्लो समय संघीयतासँगै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर मानव अधिकारका विभिन्न सवालमा काम गरेको अवगत नै छ । जुम्लामा वि.सं २०६२ सालदेखि सम्पर्क कार्यालय हुदै उपक्षेत्रीय कार्यालयको रुपमा रहेको आयोगको कार्यालय हाल कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालयमा परिणत भएको पाईन्छ ।
करिव डेढ वर्ष अगाडी आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले अधिकार कटौती गरि जुम्लामा बजेट व्यवस्थापन सूचना पणाली (एलआईएमबीआईएस) समेत नराख्ने निर्णय गरि जुम्ला कार्यालय सुर्खेत सारेर जुम्ला कार्यालयलाई कमजोर बनाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
उपसचिवको नेतृत्वमा पाँच जना अधिकृतसहित १४ जना कर्मचारी रहेको कार्यालयको जनशक्ति पनि घटाएर कमजोर वर्नाइएको प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगको निर्णयले माथिल्लो कर्णाली जुम्ला कार्यालयलाई कामकाज विहिन बनाईयो । जिल्ला समन्वय समितिको दुई कोटे भवनमा अलपत्र पारिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
लामो समयदेखि साविक कर्णालीमा काम गर्दै आएको जुम्ला कार्यालय हटाउने षड्यन्त्र सहित जनशक्तिको दायरा घटाईएको विषयमा आयोगको निर्णय सुन्दा हामी अच्चमित र दुखित छौँ । यस अघि पनि जुम्लाको कार्यालयलाई नहटाउन तथा जुम्ला शाखा कार्यालयको कार्यक्षेत्रको दायरा र मौजुदा जनशक्ति नघटाउन जिल्लाबाट पनि ध्यानाकर्षण हुदै आएको छ ।
०७९ साउन ३ गते जिल्लास्थित नागरिक अगुवा संस्था नागरिक समाज जुम्ला, नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्ला, गैरसरकारी संस्था महासंघ जुम्ला सहितका विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थाले साविकको दरवन्दी नहटाउन तथा बजेट व्यवस्थापन प्रणाली नहटाउन ध्यानाकर्षण गरेका थियो ।
त्यसैले आयोगले शशस्त्र जनयूद्ध, जनआन्दोलन, कर्णाली प्रदेश स्थापनार्थ भएको आन्दोलन, डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रहको आन्दोलनदेखि साविक कर्णालीमा आयोगको जुम्ला कार्यालयले गरेको मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रर्वधनको भूमिका रहेको थियो ।
कार्यालयलाई संघीयताको मर्म अनुसार अझ स्थानीय तहमा विस्तार गरिनु पर्नेमा साविक कर्णालीमा रहेको कार्यालयलाई कमजोर गराउने काम राम्रो नभएको हुँदा आयोगको कार्यालय नहटाउन, दायरा नघटाउन, स्रोत साधन र जनशक्तिले थप भरिपूर्ण बनाउने बिषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरलाई कार्यालय पुनस्थापनाका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै प्रतिनिधि सभा सांसद सेजुवालले भएको कार्यालय पनि कटौती गर्नु दुखद पक्ष रहेको बताइन् । उनले भनिन् संघीयताको मर्म अनुसार विकेन्द्रिकरणको नीति हो । तर २०६२ सालमा स्थापना भएको कार्यालय कटौती गरेर केन्द्रिकृत गरियो । हामी यो विषयमा सदनमा पनि कुरा उठाउछौँ । आयोगका पदाधिकारी ज्यूले पनि कार्यालय पुनस्थापनाका लागि पहल गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौँ ।
संविधान सभा सदस्य तथा पुर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेश कार्यालय सूर्खेतमा राख्ने हो भने पनि जुम्लाको कार्यालय कटौँती गर्नु हुदैन थियो । त्यतिबेला ठुलो गलत निर्णय भएको बताए । उनले भने, हिमाली जिल्ला माथिल्लो कर्णाली कालिकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा मानवअधिकार आवश्यकता छ । जहाँ अहिले पनि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका मुद्दाहरु जटिल अवस्थामा रहेका छन् । नागरिकका यी मुद्दा राज्यबाट सम्बोधन गर्नका लागि हिमाली जिल्लामा आयोगको कार्यालय आवश्यक छ । यो विषयमा आयोग र सरकार सचेत हुन जरुरी छ । हाम्रो तर्फबाट पनि पहल गर्ने छौँ ।
आयोगका अध्यक्ष मगरका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारबाट प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना गर्न दवाव आयो । त्यतिबेला सुर्खेतमा नयाँ कार्यालय स्थापना गर्न सरकारसँग परामर्श पनि गरिएको हो । सम्बोधन भएन ।
जुम्लाको कार्यालय सुर्खेतमा सार्ने अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी स्तरबाट सुझाब आयोग । जुम्लाको कार्यालयका विषयमा पहल गर्दै गर्ने र जुम्ला कार्यालयको बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुर्खेत सार्ने सुझाब आएपछि यस्तो भएको उनले बताए । अहिले पनि सरकारसँग पहल भईरहेको छ । फाइल अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ । हामी सवैको जोडबलले जुम्ला कार्यालय पुनस्थापना हुने अवस्था देखिन्छ, उनले भने ।
