जुम्ला । संघिय सरकारबाट चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित समानीकरण अनुदानको अर्बाै बजेट निकासा नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक संकट निम्तीएको छ । प्रदेश र स्थानीयतहको योजना तर्जुमा तथा विकास निर्माणको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको समानीकरण अनुदान कटौती भएर अर्बाै बजेट निकास नभएपछि आर्थिक संकट निम्तीएको हो ।
नेपालको संविधान धारा ६० को उपधारा ४ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । सोहीनुसार चालु आव २०८०÷८१ को लागि संघीय सरकारबाट सात प्रदेशको लागि ५७ अर्ब ९५ करोड र ७५३ स्थानीय तहको लागि ९४ अर्ब ५६ करोड विनियोजन भएको थियो ।
गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले विनियोजन भएको समानीकरण अनुदान मध्ये तेस्रो किस्ता निकासा गर्दा कुल विनियोजन रकमको ५५.७३ प्रतिशत रकम नबढ्ने गरी निकासा निर्णय गर्याे । त्यस्तै ०८० बैशाख १२ गते महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले समानीकरण अनुदान तर्फ विनियोजित कुल रकमको ७४.११ प्रतिशत नबढ्नेगरी निकासा गर्न सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पत्रचार समेत गर्याे ।
यो निर्णयसंगै विनियोजन भएपनि प्रदेशको १५ अर्ब र स्थानीयतहको २४ अर्ब ४८ करोड गरेर कुल २९ अर्ब ३८ करोड समानीकरण अनुदानको निकासा रोकिएको छ । जसका कारण प्रदेश र स्थानीयतहमा आर्थिक संकट निम्तीएको छ ।
अनुदान कटौतीले सरदर सात प्रदेशमा प्रदेशमा सवाँ २ अर्ब र ७५३ स्थानीय तहमा सरदर सवाँ तीन करोडका दरले समानीकरण अनुदानको रकम कम कम निकासा हुने भएको छ । जबकी पहिला प्राप्त अनुदानका आधारमा योजना तर्जुमा गरी निर्माण भई भुक्तानी दिन बाँकि छ । तर यता बजेट कटौती गरेपछि कसरी भुक्तानी दिने भन्ने चिन्तामा स्थानीयतह छन् ।
समानीकरण अनुदानको अर्बाै निकासा रोकिँदा आन्तरिक आम्दानी नभएका स्थानीय बढी मारमा परेका छन् । योजना छनोट भई निर्माण सम्पन्न भएर अन्तिम भुक्तानी दिनेबेला रकम निकासा नहुँदा उपभोक्तालाई चित्त बुझाउन मुस्किल भएको छ ।
समानीकरण अनुदान निकासा गर्न माग
संघिय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने समानीकरण अन्तर्गतको बजेट रोकिएपछि निकासाका लागि माग गरिएको । गाउँपालिका राष्ट्यि महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाहीले अर्थमन्त्री वर्षामान पुनलाई भेटेर समानीकरण अनुदानको सबै बजेट निकासा गरिदिन माग गरेका हुन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने योजना र योजना तर्जुमा हुने मुख्य आधार र स्रोत भनेकै समानीकरण अनुदान हो । तर गत वर्षदेखि सरकारले विभिन्न बाहनामा अनुदान कटौती गर्दै आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा दायित्व सृजना भएका योजनाको भुक्तानी दिन सकस भएको गाउँपालिका राष्ट्यि महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाहीले बताए ।
’वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको अनुदान भनेकै समानिकरण अनुदान हो’,उनले भने,‘स्थानीयतहमा पूर्वाधार विकास र योजना तर्जुमाको स्रोत नै समानीकरण अनुदान हो । यो अनुदान नहुने बित्तिक्कै स्थानीय सरकारमा योजना तर्जुमाको कुनै औचित्य हुँदैन । तसर्थ समानिकरण अनुदानलाई अनिवार्य दायित्व भित्र राखेर कटौती नर्गन र विनियोजन भएनुसार निसासा गर्न माग गरेका छौ । अर्थमन्त्री र अर्थसचिव रोकिएको अनुदान निकासा गर्न सकरात्मक देखिएका छन् ।’
गत आ.व. मा अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अुनदान निकासा रोकिएको थियो । गाउँपालिका महासंघको निरन्तरको आवाज र आन्दोलनको चुनौती दिए पश्चात मन्त्रिपरिषदबाट कटौती गरिएको रकम पठाउने निर्णय भएको थियो । तर चालू आवमा पनि अनुदान फेरि रोकिएपछि स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या भएको छ ।
स्थानीयतहका समस्याप्रति अनुदार सरकार
स्थानीयतहका समस्या प्रति संघिय सरकार अनुदान देखिएको छ । जनताको नजिकको घरदैलोका सरकारका रुपमा रहेको स्थानीयतहमा बजेट अभावले काम गर्न कठिनाइ हुँदा पनि बजेट निकासामा संघिय सरकार गम्भीर देखिएको छैन् ।
स्थानीय तह कमजोर हुनु भनेकै संघियता कमजोर हुनु हो । तर कटौती गरिएको समानीकरण अनुदान पठाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीले पटक पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि कार्यान्वयन नभएको गाउँपालिका राष्ट्यि महासंघका उपाध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए ।
समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ । विभिन्न समयको भेटघाटमा समेत प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीबाट समानीकरण अनुदान नकटाउने र पुरै पठाउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएपनि निकासाको प्रक्रिया अघि बढेको छैन् ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा योजना तर्जुमा गर्न सक्ने स्रोत भनेकै समानीकरण अनुदान हो । यो शिर्षकबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेका छन् । यो स्रोत कटौती हुने बितिक्कै आन्तरिक स्रोत प्रशस्त भएका पालिका बाहेक बाहेक सबै स्थानीय सरकारलाई ठुलो आर्थिक संकट निम्तीएको छ । यस्तै गरि हरेक वर्ष अनुदान कटौती भएमा आगामी २ ÷ ३ आ.व. सम्मको लागि भुक्तानी दायित्व कायम रहने र स्थानीय तहलाई काम गर्न मुस्किल हुने देखिएको छ ।
अन्तिममा आएर अनुदान कटौती गर्ने प्रबृत्तिले नयाँ आवको लागि योजना तर्जुमा गर्नुको कुनै ओैचित्य नरहेको उपाध्यक्ष शाहीले उल्लेख गरे । संघिय सरकारले मनमर्जी अनुदान कटौती गर्दा स्थानीय सरकारको स्वायत्तता हनन भएको भन्दै गुनासो पोखेका छन् । अबको केहि दिनमा बजेट निकासा नभए स्थानीयतहका समानीकरण अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमको सबै भुक्तानी रोकिने स्थिति देखिएको छ ।
योजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेका उपभोक्ता भुक्तानी माग्न स्थानीयतह धाईरहेका छन् । तर बजेट नआएको भन्दै फिर्ता हुने गरेका छन् । अन्तिम समय सम्म निकासा नआए पालिकामा उपभोक्ताले आन्दोलन समेत गर्ने अबस्था देखिएको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाँईले बताए । स्थानीय तहका समस्यालाई मध्यनजर गरी सरकारले बजेट निकासा गर्नु पर्ने उनको माग छ ।
