जुम्ला – जुम्लाको खलंगामा करिव ५० जना सहभागी भएको भेलाले आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा युवामैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन माग गरेको छ । प्लान नेपाल, पेस नेपाल, क्याड जुम्ला र सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको समन्वयमा जेठ १५–१७ गते तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको युवा भेलाले १५ बुद्धे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।
एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाबाट प्रतिनिधित्व जनाउदै खलंगामा भेला भएका युवाले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौरीनन्द आचार्यलाई १५ बुद्धे घोषणा पत्र बुझाउदै आगामी आर्थिक वर्षमा युवामैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन माग गरेका हुन् ।
जारी घोषणा पत्रमा भनिएको छ, जिल्लाका युवाको आवश्यकता र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता, नागरिक संलग्नता र वातावरणीय दिगोपनमा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । युवाले सामना गरिरहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने समग्र रुपमा सिकाउने, टिकाउने र विकाउने दृष्टिकोण झल्काउँछन् । समयमा सोच्चौ, युवामा लगानी गरौँ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सीप विकास र युवालाई रोजगारीका लागि सशक्तिकरण गर्न सरकारका सबै तहबाट सहयोगको वकालत गर्न पालिकामा सीप विकास तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । युवालाई जीवन उपयोगी सीप शिक्षा र आय आर्जन गर्ने कार्यक्रममा पहलको नेतृत्व गर्न सक्षम गर्नका लागि विभिन्न क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम स्थानीय सरकारले संचालन गर्नुपर्ने भनेका छन् ।
होटेल व्यवसाय, पर्यटक गाइड, पलम्वीग, हियरकट, व्युटिसियन अन्य जिल्ला भित्रको आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम ल्याउन घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । सवै स्थानीय तहले खेलमैत्री वातातरणको पहल गर्नुपर्ने, युवासँग सम्बन्धित मुद्दामा जानकारी दिदै पहुँच वृद्धि गर्न युवा स्वरोजगार वैक स्थापना गरी विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय रैथाने वालीहरु उच्च मुल्य श्रृंखलाका वस्तुहरुको उचित बजारीकरण र ब्रान्डींगका लागि स्थानीय पालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने र प्राविधिक कृषि तालिम र प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
स्याउ, सिमि र मार्सी चामलको पहिचान सहित वजारीकरण गर्नु पर्ने र कोल्डस्टोर, संकलन केन्द्र, विउ बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने, शैक्षिक पाठ्यक्रम, जीवन उपयोगी सीपहरू, नैतिक विकास र जीवन उपयोगी सीपहरूमा केन्द्रित पाठ्यक्रम विकास गनु पर्ने र योनिकता शिक्षाको प्रभावकारी अध्यापन गर्नुपर्ने मा गरेका छन् । विद्यालयको नियमित अनुगमन गरी वालमैत्री गुणस्तरीय शिक्षाको लागि वजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
एक गाँउं एक युवा उद्यमी नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने, सार्वजनिक विद्यालयमा उद्यमशीलता र उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने पढदै कमाउदौ गर्ने नीति विद्यालयहरुमा लागु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
ऋणमा सहज पहुँच र बजारीकरण सहित युवा उद्यमशीलतालाई समर्थन गर्न स्थानीय सरकारीले नीतिमा युवालाई प्रथामिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
युवा सहभागिता. बजेट विनियोजन गर्दा भौगोलिक अवस्था र आवश्यकता पहिचान गरि विकास आयोजनालाई युवामैत्री बनाउने र योजना तर्जुमा गर्दा युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्नेपर्ने माग राखेका छन् । समाजमा रहेका विभिन्न विकृति तथा हानिकारक अभ्यासहरु जस्तै वाल विवाह, छाउपढी, बहुविवाह, जातिय विभेद, लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि प्रत्येक पालिकाले वजेट विनियोजन गरी सचेतनामुलक अभियानमा युवालाई परिचालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सवै स्थानीय तहका प्रत्येक टोलमा नियमित सरसफाई कार्यक्रम संचालन गर्ने, फोहोर व्यवस्थापन र ढल निकासको व्यवस्थापन गर्न युवालाई परिचालन गर्नुपर्ने घोषणा पत्रका उल्लेख गरेका छन् ।
लैगिक, अपाङ्गतामैत्री शौचालयको व्यवस्था, महिनावारी हुँदा आराम कक्ष, स्वास्थ्य सेवालाई किशोर किशोरीमैत्री बनाउनु पर्ने, स्थानीय प्राकृतिक श्रोत र साधनलाई अनधिकृत प्रयोगमा रोक लगाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
स्वयंसेवा जिम्मेवारी र नागरिकको भावना जगाउन युवालाई उच्च शिक्षा पूरा गरेपछि कम्तीमा ३ महिना स्वयंसेवीको रुपमा कार्यमा संलग्न गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी स्थानीय सरकारले अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
युवा माँझ सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित र उपयुक्त प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न अभियान सञ्चालन गर्दै सुशासनको लागि युवाको सहभागीता सुनिश्चत गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
जलवायु परिवर्तन, प्रदुषण सम्बन्धी वकालत सहित वातावरण संरक्षण प्रयासमा युवाको सहभागिता बढाउने र कार्यक्रममा युवालाई परिचालित गरेर स्थानीय विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने घोषणा पत्रमा भनिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा प्रतिकार्य गर्न पूर्वतयारीको लागि युवालाई विभिन्न तालिम, सामाग्री र वीमाको अवधारणा लागु गर्नुपर्दछ ।
प्रत्येक स्थानीय पालिकाले पालिका स्तरिय र वडास्तरिय युवा समुह गठन, पुर्नगठन गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै परिचालन गर्नुपर्ने भनेका छन् । स्थानीय तहमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहायक सामाग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
पेस नेपाल जुम्लाका कार्यकारी निर्देशक किशोर न्यौपानेले युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले भेलाको आयोजना भएको बताए । उनले भने स्देशमा जमिन बाँझो राखेर युवा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । राज्य स्तरबाट पनि युवामैत्री नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आवश्यक देखिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले व्यक्तिको रुचि अनुसार शिक्षा लिनु पर्ने बताए । उनले भने व्यक्तिको रुचि अनुसार लिएको शिक्षा जीवन उपयोगी हुने गर्दछ । वायोलोजीमा अध्ययन गर्न रुचि नभएका विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाएर सफल हुन सक्दैन । त्यस कारण रुचि अनुसारको अध्ययन सिपले व्यक्ति स्वरोजगार बन्द छ र जीवन यापन सहज हुन्छ ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख आचार्यले आगामी वर्षमा युवामैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन स्थानीय तहका प्रमुख प्रतिनिधिलाई अपिल गरेका छन् । उनले युवाले बुझाएको घोषणा पत्र स्थानीय तहका अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गर्दै युवामैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन भनेका हुन् ।
