जुम्ला । हरेक वर्ष जुम्लाका भेडा पालक किसानले प्राकृति विपद्बाट लाखौको घाटा व्यवहोर्दै आएका छन् । विशेषगरी चट्याङ लागेर भेडा मर्दा जुम्लाका भेडा पालक किसानले लाखौको क्षति व्यहोर्दै आएका हुन् ।
जुम्लाको सबैभन्दा बढी भेडापालन हुने पातारासी,कनकासुन्दरी र तातोपानीका पाटन क्षेत्रमा वर्खाको समयमा चट्याङ पर्ने दर्जनौ भेडा मरेर व्यवसायबाटै हात धुनु पर्ने अबस्थामा किसान पुगेका छन् । स्थानीय सरकारले भेडा पालक किसानको प्रोत्साहनका लागि कार्यक्रम ल्याएपनि विपद्बाट हुने क्षति बापतको राहत पाउन बिमाको सचेतना नहुँदा हरेक वर्ष दर्जनौ भेडा मर्दा किसानको आम्दानीको स्रोतनै खोसिने गरेको छ ।
यसैक्रममा विहिबार चट्याङ लागेर कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका किसानका ५४ वटा भेडा एकैसाथ मरेका छन् । चट्याङले भेडा मरेपछि कसरी घरव्यवहार चलाउने भन्दै किसान चिन्तीत भएका छन् । कनकासुन्दरी गाउँपालिका–२, मालिकाबोता स्थित चुचेमारा धचाखर्के पाटन राखिएका भेडाको बथानमा चट्याङ पर्दा ५४ वटा भेडा मरेका हुन् । सरदर रुपमा प्रति भेडाको मुल्यको १५ हजारदेखि १८ हजार सम्म गर्दा पनि झण्डै १० लाख बराबरको क्षति भएको छ ।
जसमा कनकासुन्दरी–२ मालिकाबोताका किसान धन रावतका २०, तिते रावतका ३, तिलक रावतका ५, मान बहादुर रावतका ३, विगर रावतका ९, डिल्ली रावतका ३, शेर रावतका २, हरि बहादुर रावतका १, चन्चल थापाका ३, र राम बहादुर रावतका १ भेडा लगायत अन्य किसानका गरी ५४ भेडा मरेका हुन् ।
भेडा मरेसंगै आम्दानीको स्रोत खोसिएको छ । हातमुख जोड्ने अरु कुनै माध्यम छैन् । किसान हरि बहादुर रावत भने,‘व्यवसायबाट हात धुनु पर्ने अबस्था आयो । बिमा गर्ने बारे केहि थापा पाएनौ । कसैले सुझाब पनि दिएनन् । कतै बाट राहत पाएको भए भेडा पालन व्यवसायमै फर्किन हुन्थ्यो ।’
त्यस्तै गत बैशाख दोस्रो साता तातोपानी गाउँपालिका–७ बारागाउँको थुमलचौरमा भालुले लखेट्दा भीरबाट लडेर ७० वटा भेडा मरे । स्थानीय मगे रावत र सिउल रावतका ७० भेडा भीरबाट मर्दा हाल सम्म कुनै राहत पाएका छैनन् गोठ रित्तो भएपछि भेडापालक रावत दाजुभाइ घरखर्च कसरी धान्ने भन्ने चिन्तामा छन् ।
यसैबीच डेढवर्ष पहिले पातारासी गाउँपालिकाको बागजाले पाटनमा परेको चट्याङले पाँच जना कृषकका ८० भेडा मरेका छन् । भने ३ सय भेडा हराएका छन् । ८० भेडा मर्दा लाखौ क्षति व्यवहोरेका किसानले हाल सम्म पनि कतैबाट राहत पाउन सकेका छैनन् ।
यसरी हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद्ले सयौ भेडा मरेर किसान व्यवसायबाटै पलायन हुनु पर्ने अबस्था रहेकोले स्थानीयतहले अनिवार्य बिमाको नीति ल्याउनु पर्ने किसानहरुको माग छ ।
