कर्णालीमाथि भेरीको शासन

तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा देश संघीय संरचनामा विभाजन भयो । पाँच विकास क्षेत्र र ७५ जिल्लालाई पहिलो पटक ६ प्रदेशमा विभाजन गरियो । भेरी अञ्चलका केही जिल्ला र साविक कर्णालीका पाँच जिल्लालाई सुदुरपश्चिम प्रदेशमा गाभियो । त्यो संघीय संरचनालाई नागरिकले चित्त बुझाएनन् । नागरिक स्तरबाटै आन्दोलन सुरु भयो । त्यतिबेला आन्दोलनको क्रममा केही नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति बन्यो ।
आन्दोलनले सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य पा¥यो । दोस्रो पटक मुलुकलाई संघीय संरचनामा विभाजन गरियो । दोस्रो पटक संघीय संरचना गर्ने क्रममा देशलाई ७ प्रदेश ७७ जिल्लामा विभाजन गरियो । जसले नेपालको कान्छो प्रदेशको रुपमा कर्णालीलाई स्थापित गरिदियो । तत्कालिन भेरी र राप्ती अञ्चलका पाँच जिल्ला (सुर्खेत, दैलेख, रुकुमपश्चिम, जागरकोट, सल्यान) र कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला (कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु) १० जिल्लाको प्रदेश बनायो । त्यसबेला प्रदेश नम्बर छ भनिएपनि २०७४ को निर्वाचन अघि राजधानी सुर्खेत रहने गरि प्रदेशको नाम कर्णाली राखियो ।
प्रदेशको नामाकरण कर्णाली प्रदेश राखिए पनि शासन भने राप्ती र भेरीको चलिरहेको छ । संघीयता कार्यन्वयनमा आएको एक दशक पुग्न थाल्यो । यो समावधिमा बढी रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, दैलेखकै नेताहरुले शासन चलाए । अझै यसमा रोचक के छ भने माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले कर्णालीमै शासन चलाउन सहज ठानेर रुकुम जिल्ला नै विभाजन गरी पश्चिम पुर्व बनाए । रुकुम जिल्लाको पश्चिमी भुभाग कर्णाली र पुर्वी भुभाग लुम्बिनी तिर गाभे । उनका आफ्ना भाई बुहारी मुख्यमन्त्री देखि मन्त्रीसम्म बने ।
देश संघीय संरचना गएपछि पहिलो पटक २०७४ सालमा आम निर्वाचन भयो । त्यतिबेलाको निर्वाचन पश्चात माओवादी केन्द्रबाट कालिकोटका तत्कालिन सांसद महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । उनी मुख्यमन्त्री भएको बेलामा माओवादीबाट तत्कालिन सांसद (जुम्ला) नरेश भण्डारी कानुन मन्त्री बने । उनी कानुन मन्त्री भएको बेलामा उनकै पहलमा तत्कालिन द्धन्द्धकालमा ध्वष्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको भौतिक संरचना पुननिर्माण गर्ने योजना बन्यो । योजना दुई वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेकेदारले काम पनि सुरु गरे । अहिले त्यो आयोजना अलपत्र परेको छ । आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा भएका जीर्ण संरचना पनि भत्काइयो । अहिले प्रहरीका हाकिम टहराबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
प्रहरी अड्डासहित जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल दुई आयोजना अलपत्र छन् । जुम्लाको सदरमुकाममै सवैले प्रत्यक्ष देख्ने दुई आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदा भेरीका शासकलाई बालै फरर । जिल्ला समन्वय समितिको सभा हल संघीयता भन्दा अघि निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो । तत्कालिन शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयको बजेटमा जिल्ला विकास समितिले सभाहल निर्माण आयोजना सुरु गरेको हो । तर निर्माण कार्य सम्पन्न नभएर वर्षौंदेखि अलपत्र परेको छ । जुम्ला पुग्ने धेरैजसो संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीले अवलोकलन गर्ने काम मात्रै गरे । तर आयोजना सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान दिएको पाईएन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो माओवादीबाट महेन्द्रबहादुर शाही, दोस्रो काँग्रेसबाट (हुम्ला) जीवनबहादुर शाही, तेस्रो माओवादीबाटै (रुकुमपश्चिम) राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने । तर ती दुई अलपत्र परेका आयोजना उनीहरुको प्रथामिकतामा परेनन् । अहिले एमालेबाट मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल बनेका छन् । उनी पनि भेरी सुर्खेत भेरीकै हुन् । जहाँका मन्त्री मुख्यमन्त्री त्यही बजेट बढ्दो प्रचलन जस्तो बनेको छ । हुन पनि परिणाममा त्यही देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा ती दुई अलपत्र परेका आयोजना प्रथामिकतामा पर्ने अवस्था नै रहेन ।
माथिल्लो कर्णाली पुग्ने कर्णाली राजमार्ग दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको छ । अघिल्ला दुई वर्षाको बाढीपहिरोले सडक छेदविछेद बनेको छ । निर्माण कार्य भने निकै सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । हिउँदमा धुलाम्य र वर्षामा हिलाम्य हुने गरेको छ । यो राजमार्गमा आवतजावत गर्ने यात्रु भगवान भरोसामा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यी केही प्रतिनिधि मुलक घटना मात्र हुन् । माथिल्लो कर्णालीमा बजेट अभावले थुप्रै भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेका छैनन् । यहाँको शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था पनि उस्तै छ । दुरदराजका गर्भवती महिलाले प्रसुति सेवा पाउन सकेका छैनन् । आवश्यक र प्रथामिकता भन्दा पनि पहुँचका आधारमा बजेट विभाजन गर्ने बढ्दो परिपाटीले सुगम र दुर्गमको खाडल बढ्दै गएको छ । यो बजेट वियोजनको परिपाटीले सुमग सुगम नै हुने र दुर्गम दुर्गम हुँदै गएको छ । माथिल्लो कर्णालीमा भएका केही संरचना धरासायी पार्ने मनसायले काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका व्यक्तिहरुले सुर्खेतमा अर्काे स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खडा गर्ने प्रपञ्च रचिदै छ । यी र यस्ता थुप्रै घटनाले पुष्टि हुन्छ, कर्णालीमाथि भेरीको शासन चलिरहेको छ र अझै चल्नेवाला छ ।