जुम्ला । कर्णाली प्रदेशको मुगुमा स्थित रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले अवैध संरचना हटाउन थालेको छ । निकुञ्जको ऋणीमोक्ष मध्यवर्ती क्षेत्रको बाम्नेचौमा बनेका अवैध संरचना हटाउन थालेको हो । रारामा बढ्दो पर्यटकको माग र अबैध रुपमा बनेका संरचनाले पर्या पर्यटन तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा पारेको प्रभावालाई मध्यनजर गर्दै अवैध संचरना हटाउन थालेको निकुञ्जले जनाएको छ ।
२०७९ असोज ९ देखि २६ गते सम्म परेको अविरल वर्षाले विस्तापित भएपछि मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं.८ झयारी गाउँका स्थानीयले आश्रयको रुपमा निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा संरचना बनाएका थिए ।
करिब दुई वर्ष भन्दा बढी समय सरकारी जग्गा प्रयोग गरे । हाल अधिकांश आआफ्नो घर फर्किसकेका छन् । तर केहि स्थानीयले भने ऋणीमोक्ष मध्यवर्ती क्षेत्रको सरकारी जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउन नमानेपछि निकुञ्जले ५ दिने सूचना निकाल्दै अवैध संचरना हटाउन दबाब अल्टिमेटम दिएको छ ।
सोमबार पाँच दिने सूचना जारी गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रको सरकारी जग्गामा बनेका अवैध संचरना आगामी भदौ २१ गतेभित्र हटाउन अल्टीमेटल दिइएको रारा राष्ट्यि निकुञ्जका बरिष्ठ संरक्षण अधिकृत राजु घिमिरेले बताए । ०७९ को बेमौसमी वर्षाले क्षति भएपछि स्थानीयलाई अल्पकालिन आश्रयका लागि जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको थियो ।
उनले भने,‘अहिले प्रायः आफ्नो घरमा फर्किसकेका छन् । तर केहिले भने अवैध संरचना हटाउन मानेका छैनन् । भदौ २१ गतेभित्र तुरुन्त संरचना हटाएर जग्गा खाली गरिदिन अनुरोध गरेका छौ । त्यसपछि पनि अटेरी गरे कानुन अनुसार कारबाहि अघि बढाउछौँ ।’
विपद्को बेला आश्रय दिएको सरकारी जग्गालाई पैतृक सम्पती सोच्न थालियो भने सरकारी जग्गाको दुरुपयोग बढ्दै जाने देखिन्छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा बनेका ती संरक्षणले वन्यजन्तुलाई पनि असर गरिरहेको छ । त्यसैले तत्काल हटाउन अनुरोध गरिएको छ ।
सूचनाको अटेरी गर्नेलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ खण्ड (ख) र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को नियम १७ को मा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमति बिना राष्ट्रिय निकुञ्ज वा मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र जुनसुकै प्रकारको घर, छाप्रो, आश्रय वा अरु आकार बनाउन वा भोग गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
विपद्पछि अहिले अबस्था सामान्य भएर आफ्नो घर फर्किसकेपछि अबैध संरचना हटाउन नमानेपछि दबाब बढाएको बरिष्ठ संरक्षण अधिकृत घिमिरेरले जानकारी दिए । उनका अनुसार निकुञ्जको जग्गामा अवैध संरचना बनाउने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, को दफा २६.१ (क) बमोजिम दश वर्षसम्म कैद वा दश लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
राराको पर्यटन प्रर्बद्धनका लागि निकुञ्जलाई सफा र व्यवस्थित बनाउने अभियानमा सहयोग गरिदिन समेत अनुरोध गरिएको छ । यदपी अटेरी गरको खण्डमा निकुञ्ज नियमानुसार कारवाही प्रकृया अगाडी बढाई खाली गराउन बाध्य हुने छ । भने, प्रकारको क्षेति नोक्सानी भए गरेको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्ति नै जिम्मेवार हुने र अवैध संरचना हटाउन लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गरिने संरक्षण अधिकृत घिमिरेको भनाई छ ।
