जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारका खानेपानी जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री बिजया बुढाले कर्णाली प्रदेशमा टुक्रे योजना कार्यान्वयन नहुने बताईन् । कर्णालीको भौगोलिक विकटतालाई मध्य नजर गर्दै ठुला आयोजनामा मात्रै प्रथामिकता दिने र टुक्रे योजना कार्यान्वयनलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख गरिन् ।
मन्त्री भईसकेपछि पहिलो पटक जुम्ला पुगेकी मन्त्री बुढाले कर्णालीमा १५ लाख मुनिका कुनै पाि योजना कार्यान्वयन नहुने दाबी गरिन् । प्रेश यूनियनद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बुढाले भनिन,‘टुक्रे योजनाले राज्य कोषको दोहन मात्र हुने स्थिती छ । कर्णालीमा १५÷२० लाखका आयोजनाले विकास सम्भव छैन् । टुक्रे योजना विकासका नाममा लुट्ने सयंन्त्र हो । त्यसैले पनि हामीले टुक्रे योजनाको कार्यान्वयनमा कडाई गर्ने नीति लिएका छौ ।’
तर प्रदेश संघिय सरकारबाट १५ लाख मुनिका सयौ योजना जिल्लामा आएका छन् । प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएका १५ लाख माथिका सबै योजनाहरु अनिवार्य रुपमा ठेक्का मार्फत मात्रै कार्यान्वयन गरिने मन्त्री बुढाको भनाई छ ।
मन्त्री,सांसदसंग मिल्ने आफ्नो स्वार्थ अनूकुलका टुक्रे योजना हाल्ने र विकास भन्दा कमाउने धन्दा बढी भएकोले कर्णालीको विकासका लागि टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्ने अभियानमा सरकार लागेको उल्लेख गरिन् ।
अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याईसकेपछि मन्त्रीको सपथ लिएकोले नयाँ कार्यक्रम र योजना बनाउने अबस्था नरहेको बताईन् । कर्णाली कृषिबाटै आत्मनिर्भर बन्ने प्रचुर सम्भवाना भएपनि सिँचाई अभावले परनिर्भर हुन बाध्य छौ ।
मन्त्री बुढाले थपिन,‘कर्णालीमा कूल खेती योग्य जमिन मध्य अझै ८७ हजार हेक्टर जमिन बाँझो रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । जसका कारण उत्पादन बृद्धि लक्ष्यनुसार गर्न सकेका छैनौ । विशेषगरी साविक कर्णालीमा खाद्यन्न संकट समेत हुने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा खेतीयोग्य जमिनलाई उपभोग गर्ने र यूवालाई उत्पादन संग जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याईने छ ।’
अघिल्लो पटक नेकपा एमालेले पनि टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्न नहुने अडान लिएको थियो । तर कार्यान्वयनमा निकै चुनौती देखियो तर तपाईले भनेजस्तो सम्भव छ त टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्न भन्ने प्रश्नमा उर्जा मन्त्री बुढाले हिजो के भयो भन्ने कुरा गौण भएको र अबको सरकार टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा निर्मत बन्ने दाबी गरिन् ।
विकासे मन्त्रालयमा ढोका भन्दा झयालबाट बढी योजना आउने प्रबृत्तिलाई अन्त्य गर्न सरकारले टुक्रे योजनाको निरुत्साहित गर्ने अभियान थालेको हो । ०७९ सालको असोजमा परेको बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले जुम्लाको कृषि क्षेत्रमा पारेको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष नीति र बजेट ल्याईन् समेत आश्वान दिईन् ।
सयौको हिसाबमा भत्कीएका सिँचाईको निर्माण,बगर बनेका मार्सी फाँटमा पुन खेती सुरु गर्न र बाँझीएको जग्गामा सिँचाई सुविधा विस्तार गर्नका लागि साविक कर्णाली केन्द्रित विशेष बजेटको व्यवस्था गर्न समेत मन्त्रीलाई माग गरिएको छ ।
