जुम्ला । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जुम्लाका स्याउ किसानसंग छलफल गरेका छन् । प्रदेश सरकारले दिने कृषि अनुदान,सहुलियत ऋण पाए नपाएको,किसानले उत्पादनदेखि बजारीकरणमा भोगी रहेका समस्या र सरकार प्रतिका अपेक्षा बुझ्न शनिवार मुख्यमन्त्री कँडेलले जुम्लाका किसान संग छलफल गरेका हुन् । किसानकै समस्या बुझ्न र आगामी दिनमा नीतिगत सुधार गर्न कर्णाली प्रदेशका कृषि मन्त्री पनि जुम्ला पुगेका थिए ।
छलफलमा जुम्लाका किसानले प्रदेश सरकारप्रति गुनासै गुनासा मात्र पोखेका छन् । स्याउको खेती नर्सरी व्यवस्थापनदेखि,उत्पादन बृद्धि,लेवलिङ प्याकेजिङ,ढुवानी बजारीकरण,रोक किरा नियन्त्रण,जैविक विषादी उत्पादन लगायतका कार्यमा सरकारबाट कुनै पनि सहयोग नपाएको गुनासो पोखे । प्रदेश सरकारको अनुदान भन्दा सिप र प्रविधि चाहिएको भन्दै किसानले एकै स्वरमा माग गरेका छन् ।
जसमा पातारासीका किसान लक्षिमन बोहोराले जुम्लामा दक्ष कृषि जनशक्ति र गुणस्तरिय बिरुवा उत्पादन र रोग किरा नियन्त्रणको कुनै उपाय नहुँदा किसान मारमा परेको बताए । अनुदानले किसान अल्छी भएका छन् । प्रदेशले उच्च घनत्वका विरुवाका लागि अनुदान दिने तर उच्च घनत्वको स्याउ खेतीबारे सिप र प्रविधि छ्रैन् । अब किसानको क्षामता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
किसान गोविन्द शाहीले जुम्लामा एक करोडको स्याउ ग्रेडिङ मेसिन वर्षाै पहिला स्थापना भएपनि बत्ती अभावले थन्कीएको बताए । ग्रेडिङ नभएकै कारण जुम्लाको स्याउले उपयुक्त मूल्य नपाईरहेको अबस्थामा प्रदेश सरकारले थन्कीएको ग्रेडिङ मेसिन संचालनमा सहयोग गर्न माग गरे । उनले विचौलिया किसानलाई अनुदान भन्दा साना किसानलाई सिप र प्रविधि दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
जुम्लाको स्याउ सिमि र ओखर उत्पादनबाटै कर्णालीको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने सम्भावना भएपनि प्रदेश सरकारले नजर अन्दाज गरेको किसान रामसिंह रावलको गुनासो छ ।
उनले भने,‘कृषि अनुदानका नाममा प्रदेशले बिचौलिया मोट्याएको छ । अब अनुदान होईन सीप र प्रविधि चाहिन्छ । नाम मात्रको अर्गानिक प्रदेश भएर हुन्छ ? रसायनिक मलको प्रयोग रोक्नु पर्याे । अनि हामीलाई कोल्ड स्टोर होईन जुम्लाका आठै पालिकामा कोल्ड च्याम्बर चाहिएको छ । मुख्यमन्त्री र कृषि मन्त्रीका ध्यान पुगोस् ।’
किसान राम बहादुर महतले प्रदेश मातहतका कार्यालयले दिने अनुदानले वास्तविक किसानभन्दा बिचौलियाई फाईदा पुराएको गुनासो पोखे । किसानले सहजै बैंकबाट ऋण पाउदैनन्। नीतिनै किसान मैत्री छैन् । अब अनुदान होईन किसानलाई सिप चाहिएको छ । जुम्लामा किसानलाइ उपलब्ध गराईने कार्टुन अप्रयाप्त र महंगोछ । ढुवानीमा सहुलियत छैन् । प्रदेश सरकार गुनासा सुन्ने रमिते हुने कहिले सम्म ?
चन्दननाथ २ का किसान रत्न बहादुर भण्डारीभन्छन,‘५ हेक्टर भन्दा कम जग्गा भएको किसानले अनुदान नपाउने नीतिले सरासर साना किसानलाई समस्या छ । कम्तिमा ५० भन्दा बढी विरुवा रोपेका किसानले पाउने नीति बनाईनु पर्छ । जैविक विषादीको केन्द्र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ मुख्यमन्त्री ज्यू ।’
किसान आदि प्रसाद न्यौपानेले झोलामा कागज बोक्ने र खेती नगर्ने किसानमैत्री अनुदान नीति फेरिनु पर्ने बताए । उनले भने,‘सिँचाई अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै छ । ०७९ को बाढीले भत्कीएका कुला बनेका छैनन् । कृषिकै सम्भावना भएको प्रदेश कृषिमै अनुदार कहिले सम्म ? कहिले बन्छ किसानमैत्री नीति ? ’
१४ जिल्ला परिषदबाट नेपालकै पहिलो अर्गानिक जिल्ला घोषणा भएपनि हालसम्म जैविक मल कारखाना नहुनु आफै लज्जापद विषय हो । प्रदेशनै अर्गानिक घोषणा भईसक्दा पनि जैविक मल कारखाना नखोल्नु सरकारकै असक्षमता देखिएको उल्लेख गरे ।
हिमा–३ का किसान गोपाल रोकायाले चक्लाबन्दी देखि माटो परिक्षण नहुँदा लगानीनुसारको फल पाउन नसकेको गुनासो गरे । भारतमा जुम्ली स्याउको बजार राम्रो भएकाले रुपैडिया नाकाबाट स्याउ भारतीय बजारमा लिन प्रदेश सरकारले पहल गर्नु पर्ने उनको माग छ ।
गुठिचौरका किसान नोर्बु लामाले १५ सय स्याउ ३ सय ओखर रोेपेर नियमित कृषि पेसा गरेपनि धेरै पटक आवेदन दिँदा पनिकृषि विकास कार्यालयबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो पोखे
जुम्लाका कृषि प्राविधिकलाई कुनै ज्ञान छैन् । अझ उच्च घनत्वका विरुवाबारे त कुनै ज्ञान छैन् । गुणस्तर नर्सरी छैन् । तर राज्य हचुवामा अनुदान दिने प्रतिफल नहेर्ने परिपाटि छ । गुठिचौरका केसी भण्डारि भन्छन,‘जुम्लाको कृषि क्षेत्रको विकासमा राज्य चुकेको छ । अब बिचौलिया पोस्ने अनुदानहोईन सीप प्रविधि र विज्ञ चाहिएको छ । सरकार निरीह हुँदा भारतबाट विज्ञ बोल्याएर ३८ हजार बिरुवा हुर्काएको छु । सरकारको सहयोग शून्य छ ।’
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले किसानका गुनासा र मागलाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत सुधारमा विशेष जोड दिने प्रतिवद्दता गरे । कृषिमा हुने अनियमिततालाई रोक्न स्याउको उत्पादन बृद्दि र बजार प्रर्बद्दनमा प्रदेशको भुमिका बढाउन जिल्लामै पुगेर छलफल गरिएको छ । उनले भने,’जुम्लामा स्याउखेती प्रथामिकता दिएर लगानी बढाउन जरुरी छ । उत्पादनका आधारमा अनुदान,ढुवानीमा सहुलियत,सीप र प्रविधि दिने तथा साना किसान समेटिने नीति बनाउन आबश्यक देखियो । विभिन्न निकायबाट भईरहेका व्यवस्थित र एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’
कृषि मन्त्री बिनोद कुमार शाहले जुम्लाको स्याउको बजार प्रर्बद्धन र किसानको आयआर्जन बृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । प्रदेश सरकारबाट दिने अनुदान,सिप प्रविधिबाट सबै किसान लाभान्वित हुने नीति बनाउने समेत उल्लेख गरे ।
हाल जुम्लाको ४ हजार ४७५ हेक्टरमा स्याउ खेति भईरहेको छ । जुम्लामा २०२४ सालबाट स्याउ खेतीको सुरुवात भएको हो । पछिल्लो समयमा एकवर्षमै उत्पादन दिनेउच्च घनत्वको फुजि स्याउमा आर्कषण छ । यश वर्ष जुम्लामा१९ हजार ८ सय मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन भएको र स्याउ निर्यातबाट ६१ करोड ४५ लाख जुम्लामा भित्रिएको कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बालकराम देवकोटाले बताए ।
