जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा एक अर्ब मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मंसिर मसान्त सम्म कूल पुँजीगत खर्च एक अर्ब मात्रै खर्च भएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको विवरणनुसार मंसिर मसान्त सम्म कर्णाली प्रदेशको विकास बजेट खर्च एक अर्ब मात्रै भएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका सात मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका विषयगत कार्यालय र ७९ वटा स्थानीयतहमा पूर्वाधार विकासतर्फ पुँजीगत बजेट कूल १८ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो ।
पाँच महिनामा कूल पुँजीगत बजेटको एक अर्ब मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन सात महिना बाँकी रहँदा विकास बजेट खर्च हुन अझै १७ हजार बाँकी रहेको छ । भौगोलिक रुपमा विकट कर्णालीको पूर्वाधार विकासमा सरकारले प्रथामिकता दिनुपर्ने हो । पटक पटक फेरिएका मुख्यमन्त्री र हाल बहालवाला मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता गरेपनि पुरा हुन सकेको छैन् ।
हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनका नयाँ नीति र योजना ल्याएपछि कार्यसम्पादन कमजोर हुँदा विकास बजेट खर्चले गति लिन सकेको छैन् । जसका असारका केहि दिनमै अर्बौ खर्च हुने गुणस्तर विकास पनि नहुने तथा बजेट फ्रिज जाने समस्या रहेको छ ।
.चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटतर्फ प्रदेश सरकारले १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
मङ्सिर मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च एक अर्ब चार करोड ४२ लाख ५३ हजार मात्रै गरेको देखिन्छ । कूल पुँजीगत बजेटमध्य प्रदेश सरकारसँग १७ अर्ब ७१ करोड ९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबर पुँजीगत बजेट मौज्दात रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर लक्ष्यनुसार प्रदेश सरकारले विकास निर्माण तथा सुशासन सेवा प्रवाहमा गति लिन सकेको छैन् ।
सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कूल १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेटमध्य ५ महिनामा ५५ करोड ५० लाख ५२ हजार ९३५ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ५ महिनामा ९ करोड ६४ लाख २१ हजार,सामाजिक सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३२ करोड ५३ लाख ९४ हजार विकास बजेट खर्च गरेको छ ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कूल विनियोजन विकास बजेटमध्य १ करोड ७० लाख ८० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ करोड ४३ लाख ६९ हजार रुपैया विकास बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । ६ करोड ५ लाख ३८ हजार पुँजीगत बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पाँच महिनामा ३६ लाख ५४ हजार ८१४ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । एक करोड ३१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले ८३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ ।
