जुम्ला – तातोपानी गाउँपालिका – ५ लाम्रा गाउँका २४ वर्षीय मनोज सार्की सवारी दुर्घटना पीडित हुन् । घटना हुने बेलामा मनोज १८ वर्षका थिए । ०७६ जेठ ५ गते जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको नाममा रहेको क १ ब ५ नम्बरको मोटरसाईक सोही वडाका प्रकाश सार्कीले चलाएका थिए ।
प्रकाश जिल्ला समन्वय समिति जुम्लामा सहयोगी पदमा कार्यरत थिए । मनोज भने प्रकाशले चलाएको मोटरसाइकलको पछाडी बसेका थिए । चन्दननाथ नगरपालिका – ७ स्थित प्रकाशले चलाएको मोटरसाईकल ०७६ जेठ ५ राती कर्णाली राजमार्ग सडक खण्डमा दुर्घटना भयो । मनोज घाइते भए । सक्त घाइते मनोज र दुर्घटना ग्रस्त मोटरसाईकल घटना स्थलमा छोडेर प्रकाश फरार भएको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको थियो ।
०७६ जेठ ६ गते दुर्घटना स्थलमा विहान ओहोरदोहोर गर्ने मानिसले मनोजलाई घाइते देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरियो । पछि प्रहरीले मनोजलाई उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा लगियो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालपछि नेपालगज्ज मेडिकल कलेज अस्पतालमा उपचार गरियो । उनी राम्रोसँग निको भईसकेका छैनन् । अहिले पनि औषधि खाई रहेका छन् ।
मनोज बृद्ध आमा जल्का सार्कीको साथमा औषधि उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला समन्वय समिति जुम्लामा धाइरहेका हुन्छन् । तर उनले जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले मुद्दा फैसला भएको लामो समय वितिसक्दा पनि उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
घटनाका प्रतिवादी प्रकाश र जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाले उपचार खर्च र क्षतिपुर्ति पाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्ला, जिल्ला अदालत र उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा मनोजकी आमाले जल्का सार्कीले जाहेरी दिएकी थिइन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६३ बमोजिम बीमा नगराएको दुर्घटना भई अंगभंग भएकोले पीडितलाई ९ लाख १२ हजार ७१५ रुपियाँ उपचार र क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने ०७६ फागुन ४ गते फैसला गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशास कार्यालय जुम्लाको फैसला केही उल्टी गर्दै अभियोग दावी बमोजिम उपचार खर्चको विल भरपाई अनुसार ७ लाख २५ हजार ४२३ रुपियाँ भरी पाउने ठहर्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६३ को उपदफा (४) बमोजिम कुल रकमको पाँच प्रतिशतले हुने रकम ३६ हजार २७१ रुपियाँ १५ पैसा प्रकाश र ६ लाख ८९ हजार १५१ रुपियाँ ८५ पैसा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाबाट भरी पाउने अदालतले मुद्दा फैसला गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत जुम्लाले ०७८ भदौँ ९ गते र उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले ०७९ फागुन २५ गतेको अन्तिम मुदा फैसलाले गरेको थियो ।
दुई तहको अदालतबाट उपचार र क्षतिपुर्ति भराउने मुद्दा फैसला भएको लामो समय वित्दा पनि नपाएपछि पुन जिल्ला अदालत जुम्लामा ०८१ चैत १७ गते मनोजकी आमा जल्काले निवेदन दिईन । अदालतको ०८१ चैत १७ गतेकै आदेशमा उपचार र क्षतिपूर्ति खर्च भराउन ०८२ बैशाख १४ गते म्याद तामेली भएको थियो ।
कार्यन्वयन हुदैनन् आदेश
दुई तहको अदालतले उपचार खर्च र क्षतिपुर्ति भराउन प्रतिवादीको नाममा फैसला लामो समय वित्दा पनि नपाउने मनोजको एक प्रतिनिधि मुलक घटना हो ।
यस्तै प्रकृतिका घटना समाजमा थुप्रै घटना देखिने र सुनिने गर्दछन् । पीडितले अदालतको फैसलापछि राहत क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरिरहेका हुन्छन् ।
पीडित रनभुल्ल
सवारी दुर्घटना पीडित मनोज, आमा जल्कासहित उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला समन्वय समिति जुम्लामा धाउदै आएका छन् । मनोजकी आमा जल्काले भनिन् जिल्ला समन्वय समितिमा जादा अर्थमन्त्रालयबाट बजेट नआएकोले उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको भन्छन् ।
उनका अनुसार उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिका लागि अदालत जिल्ला समन्वय समिति जुम्लामा पठाउन्छ । जिल्ला समन्वय समिति भने अर्थमन्त्रालयबाट पैसा नआएको भनेर रित्तो हात फर्काउने गरेको छ । जसका कारणले हामी पीडित निकै रनभुल्ल परेका छौँ ।
मनोज सार्कीलाई उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिका लागि रकम अक्तियारी नभएको जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बताए । उनले भने, पीडितलाई उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिको बजेट मागका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ०८० साउन ९ गते पत्रचार गरेका थियौँ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०८० भदौं १९ गते उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति रकम अर्थमन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयको ०८० पुस १ गते प्राप्त भएको पत्रनुसार सरकारी सवारी साधन जिम्मा लिने कर्मचारी÷अधिकारी तथा सवारी साधन दुर्घटना गराउने व्यक्तिबाट असुल उपर गरी अदालतको आदेश बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापतको रकम उपलव्ध गराउनु भनेको छ, उनले भने ।
जिससले क्षतिपूर्ति दिने रकम छैन । अदालतको आदेश अनुसार सवारी चालक प्रकाश ३६ हजार २७१ रुपियाँ १५ पैसा तिरेर उम्की सके । उनीबाट पनि क्षतिपूर्ति असुल गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्थमन्त्रालय रकम दिदैन । हामी कसरी पीडितको चित्त बुझाउ निकै समस्यामा परेको उनले बताए । उनले भने, यो क्षतिपूर्ति रकम जुटाउनका लागि जिसस र व्यक्तिगत रुपमा निकै खटिएर सामान्य र अर्थमन्त्रालयमा धाउने काम भयो । तर उपलव्धी हुन सकेको छैन ।
