जुम्ला । जुम्लामा ७३ औ कानुन दिवस मनाईएकाे छ । चन्दननाथ नगरपालिकाकाे सहयाेग तथा उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजलासकाे आयाेजनाम दिवस मनाईएकाे हाे ।
दिवसमा सहभागी सराेकारवालाले न्याय सम्पादन छिटाे छरिताे बनाउनु पर्नेमा जाेड दिएका छन् । छिटाे छरिताे न्याय,सबैका लागि न्याय भनिएपनि पिडित पक्षले अझै समयमै न्याय पाउन नसकेकाे गुनासाे बढेकाेले न्यायलयले आफ्ना कामलाई छिटाे छरिताे र नागरिकमैत्री बनाउनु पर्ने बताएका हुन् ।
न्यायलय प्रति नागरिककाे विश्वास गुम्दै गएकाे र गरिब विपन्न,सिमान्तकृत समुदाय अझै न्यायीक पहुँचमा पुग्न नसकेकाे प्रति समेत अदालतकाे ध्यानकर्षण गराईएकाे छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गाैरीनन्द आर्चाय न्यायलयले आफ्नाे विश्वास गुमाउदैँ आएकाे बताए ।
छिटाे छरिताे न्याय,सबैका लागि न्याय नारा तय भएपनि व्यहारमा लागू नभएकाे उनकाे तर्क छ । मान्छे मरिसकेपछि पनि मुद्दाकाे फैसला नहुने न्याय निरुपण नहुने स्थिती रहेकाेले कार्यसम्पादन छिटाे छरिताे बनाउन जरुरी छ ।
न्यायलय प्रतिकाे विश्वास र भराेसालाई कायम राख्न स्वच्छ पार्दशी भएर पिडितका पक्षमा न्याय दिन ढिलाई नगर्न समेत सुझाव दिए ।
चन्दननाथ नगरपालिकाका उपप्रमुख रामदेवी खड्काले न्याय सम्पादनलाई नागरिक मैत्री बनाउनु पर्ने बताए । अझै पिडित नागरिक न्यायकाे पहुँचमा पुग्न नसकेकाेले न्यायमा सिमान्तकृत समुदायकाे पहुँच पुग्ने गरि काम गर्नु पर्नेमा जाेे दिईन ।
हिंसा पिडित नागरिकले अन्यायमा परेका नागरिकले निशुल्क सेवा दिन वैतनिक वकिलबाट सहज रुपमा सेवा नपाएकाे प्रति सेवा सुधारमा ध्यान दिनु पर्ने उल्लेख गरे । स्थानीय तहमा न्यायीक समितिकाे प्रावधानले विगतकाे तुलनामा न्यायमा पहुँच बृद्वि भएपनि अझै सुधार गर्नु पर्ने उल्लेख गरिन् ।
उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजलासका न्यायधिष कैलाश गुरुङले प्रविधिकाे विकास संगै न्यायलयका सेवाहरु पनि सुधारिदै गएकाे बताए । न्यायीक कार्य सम्पादन छिटाे छरिताे र नागरिक मैत्री बनाउनका लागि अदालत गम्भीर रहेकाे उल्लेख गरे ।
संघियतापछि स्थानीयतहमा रहेेका न्यायीक समितिसंग समन्वय सहकार्य गरि समुदाय स्तरमा न्यायीक जनचेतना विस्तार गरिरहेकाे छाै । उनले भने,’न्याय सधै पिडितकै पक्षमा हुन्छ । छिटाे छरिताे न्याय सम्पादन गर्न हामी जिम्मेवार छाै । न्यायलय एक्लैले प्रभावकारी रुपमा न्याय सम्पादन गर्न असम्भव रहेकाेले सबै सराेकारवालाकाे रचनात्मक सहयाेग आबश्यक छ ।’
७३ औ कानुन दिवसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी,सुरक्षा निकायका प्रमुख,नागरिक समाज लगायतकाे सहभागिता थियाे ।
