जुम्ला – गुठीचौर गाउँपालिका – ४ नम्बर वडा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भएको छ । यो वडालाई शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रम गरी बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा गरिएको हो ।
५१ वटा सुचक पुरा गरी बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा गरिएको गुठीचौर गाउँपालिका महिला बालबालिका शाखा प्रमुख सुस्मिता थापाले बताइन् । उनले भनिन्, स्थानीय सरकार, वल्र्डभिजन, किर्डाक नेपाललगायत सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा सवै सुचक पुरा गरी बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा गरिएको हो ।
यस अघि तिला गाउँपालिका – ६ र पातारासी गाउँपालिका – ५ बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भएको किर्डाक नेपाल जुम्लाका सामाजिक परिचालक रामाशंकर दवाडीले बताए । गुठीचौर – ४ मा ६९४ घरधुरी रहेका छन् । यस वडामा बालिका ८८५ जना, र बालक ५७६ जना गरी एक हजार ४६१ जना बालबालिकाको संख्या रहेको छ । यस्तै एक हजार १२९ महिला र एक हजार १ सय ४० जना पुरुष गरी दुई हजार २६९ जना जनसंख्या रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाका अनुसार ५१ वटा सुचक अन्तर्गत ८९ प्रतिशत भन्दा बढी सुचक पुरा गरेकोले सो वडा बालमैत्री घोषणा गरिएको हो । उनले भने, बालमैत्री वडा निर्माणको लागि वडाले सबै सुचक तथा मापदण्ड पूरा गर्दै बालबालिकाको अधिकारलाई स्थानीय नीति, नियम, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको छ । बालबालिका मैत्री वडा हुन बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन, शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना सबै विद्यालयमा छात्रछात्रा मैत्री शौचालय, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप, सबै घरमा शौचालय, सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता लगायतका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले वडालाई बालमैत्री घोषणा गर्दै पालिकाले पनि आगामी दिनमा बालबालिकाको क्षेत्रमा लागि पर्ने बताए । उनले भने, घोषणामा मात्र सिमित नभएर दिर्घकालिन रुमा कार्यन्वयन ल्याउन आवश्यक छ ।
१७ वडा बालविवाह मुक्त वडा
यहाँका ८ स्थानीय तहका ६० वटा वडामध्ये १७ वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भएका छन् । हिमाका सात वडा १, २, ३, ५, ६ र ७ नम्बर वडा बालविवाहमुक्त भएका छन् ।
बालविवाहमुक्त वडा घोषणा हुनेमा कनकासुन्दरी गाउँपालिका– २, ४ र ५, पातारासी गाउँपालिका–५, तिला गाउँपालिका–४, ६ र ८ वडा, गुठीचौर गाउँपालिका– ४, सिँजा गाउँपालिका– २, ४ र ६, रहेको छ ।
यहाँका स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा किर्डाक, वल्र्डभिजन, प्लान नेपाल, पेस नेपाल, क्याड नेपाल, सर्वाेदय नेपाल, आइएनएफ, बालविवाह विरुद्धको साँझा अभियान, सुस्वालगायतका संघसंस्था बालविवाह जस्ता सामाजिक न्यायका विषयमा काम गर्दै आएका छन् ।
उमेरले २० वर्ष नपुगी बालविवाह गर्ने–गराउनेलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना भराउने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
