नेपालमा संघीय पद्धतीको आधारमा मुलुकमा शासन चलेको १७ बर्ष र नेपालको सविधान २०७२ जारी भएको पनि ९ बर्ष भएको छ । यो सविधानको मातहतमा मुलुक शासित छ । यसैको आधारमा बनेको पद्धती र यसैको रक्षा,सुरक्षामा निर्मित संविधान र काुनुनहरुले देश र जनताको के कति सेवा,सुविधा दियो,अनि विकास ,प्रगति,अर्थात समृद्धि गर्यो भन्ने विषयका अनुभुति आम नागरिक र जनताले गरि रहेको अवस्था छ । अहिले संविधान र पद्धती उपर पुनः वहस अर्थात पुनः विचारको आवाज उठि रहेको पाईन्छ । त्यति मात्र होईन संस्थापन पक्ष वा सरकार संचालक ताथ प्रतिपक्षहरु वीच संविधान सशोधनमा मत विमत भई रहेको पाईन्छ । आम जनता र नागरिकले यसको समिक्षा र पुनः वहस वा विचार गर्नु स्वाभाविक छ र त्या नागरिकको दायित्व पनि हो । यहाँ समिक्षा निर्भिक अर्थात निडरका साथ निर्धक्क भएर गर्न पाउने नागरिकहरुको अधिकार र स्वतन्त्रता पनि हो । बर्तमानमा जारी संविधान त्यस अन्र्तगतका बनेको पद्धती अर्थात व्यवस्थाले आम नागरिकहरुको रक्षा, सुरक्षा र हक अधिकारको प्रत्याभुति(ग्यारेण्टी) के ? कति ? कुन प्रकारले कसरी गर्यो ? कति अनुभति दियो ,त्यसबाट सन्तुष्ट नागरिक कति छन् ?त्यसको मापन आम जनता र नागरिकले गर्न खुलेरै गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यसको पनि सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन् । पद्धती र जारी संविधानका विषयमा विश्लेषणात्मक समिक्षा,त्यस पछि सुधार,संशोधन त्यसले नपुगमा परिवर्तन गर्ने गराउने आम जनता तथा नागरिकको हो । यस विषयमा समय मै जुटनु आवश्यक छ । कुनै पनि मुलुकमा व्यवस्था र त्यस अर्तगत बन्ने संविधान र कानुनहरु देश जनता र समाज अनुकुल हुनै पर्छ । प्रतिकुल हुन थाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा फरक मत राख्न पाउने मुख्य उपभोक्ता भनेको नै सम्बन्त्रित मुलुकका नागरिकहरु नै हुन । यस्तै प्रकृयाद्धारा जनताले विनारोक ठोक वाधाअवरोध स्वतन्त्रपुर्वक समिक्षा,आलोचना,टिकाटिप्पणी र पक्ष विपक्षमा वहस गर्न पाउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हुन्छ । जसरी फलामलाई पिटेर ईस्पात बनाईन्छ,सुनलाई गालेर वा पगालेर सुन्दर सुन्दर गहना बनाईन्छ । कसीमा घोटेर राम्रो नराम्रो छुटटाईन्छ । त्यस्तै गरि पद्धती वा लोकतन्त्रलाई गरिनु पर्छ । तब मान्त्र त्यसको सुन्दर पक्ष देख्न र अनुभुति गर्न पाईन्छ ।
………त्यसैले आम नागरिक र जनताबाट समिक्षा आलोचना ,टिकाटिपप्णी पक्ष विपक्ष नगरिएको,राय सुझाव नदिएको,जन सुझाव र राय ग्रहण नगरिएको ,जनताको सर्घष र बलिदानबाट प्राप्त नगरिएको कुनै पनि व्यवस्था वा पद्धती उपर जनताबाट नै दवाव र रवाफ नदिएको व्यवस्थाको न कुनै अर्थ हून्छ ,न त्यो दिगो र टिकाउ हून्छ। त्यो केवल नाम मात्रको पद्धती अर्थात लोकतन्त्र हुन जान्छन् त्यसमा न जनताको सार हून्छ, ,न जनताको अनुभुति, न स्वामित्व,सन्तुष्टि हुन्छ ? त्यसैले त भनिएको होला ः जनताद्धारा जनताकै लागि जनताले नै शासन गर्न पाउने गरि आर्जित पद्धती वा लोकतन्त्र नै वास्तविक रुपमा लोकतन्त्र हून्छ भन्ने मान्यता अमेरिकी पुर्व राष्ट्रपति अब्रहामलिङ्कनले परिभाषित गरि दिएका छन् । सारांशमा कुनै पनि वस्तु अर्थात पद्धतीका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरिनु पर्छ ।तब मात्र आवश्यकता र जनचाहना बन्छ ।अनि दिगो उपभोग वा तृष्कृतको विषय बन्ने गर्छ ।त्यो समय भयो ,भएन, त्यसको समिक्षा एकल होईन, आम पक्षबाट गरिनु पर्छ । त्यसमा पनि आत्मगत र वस्तुगत परिस्थितिको विश्लेषण जरुरी छ । तब मात्र जन आवश्यकता वा तृष्कारको प्रश्न उठाउन सकिन्छ । यर्थाथमा भन्नु पर्दा ,व्यक्ति,समुह र आम जनताले उपयोग गर्न कुनै पनि वस्तु वा पद्धतीको आवश्यकता वा तृष्कृतताको गम्भिर वहस वा समिक्षा स्वतन्त्रपुवर्क खुला दिलले गर्न पाउनै पर्छ,त्यो वहस पनि एकल ढगंले होईन,सामुहिक,पारस्पारिक बुहुमतमा आधारमा हुन पर्छ । अनि निकर्ष अन्तिम हुन जान्छ ।
यँहा आम सचेत विद्धत वर्गहरुमा अपिल गर्न खाजिएको साझा तथा आम सरोकारको विषय के हो भने ? यो मुलुकमा संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र प्राप्त गर्नका लागि हिमाल,पहाड,तराई वा मधेश अर्थात नेपाल सरहदका आम नेपालीहरुको समान त्याग,बलिदान,समपर्ण, कत्यव्र्य र दायित्व तथा रगत पसिना बगेको छ ।यसमा विवादै छैन भने यस पद्धती वा व्यवस्थाका उपलब्धी र त्यसबाट सृर्जित सेवा,सुविधा र हक अधिकार नेपालको सविधान,मानव अधिकार र मानविय कानुन आदिका दृष्टिकोणले समान रुपले उपभोग र उपयोग गर्न नेपाली नागरिक तथा जनतामा विभेद हुन हुदैन । स्तन्त्रपुर्वक विभेदरहित ढंगले ती सबै उपलब्धी उपयोग गर्न सबैले क्षमता अनुसार पाउनु पर्छ ।ंं राज्य सरकारले पनि विभेदरहित रुपमा राज्य शक्तिको बाँडफाड वा वितरण गर्नु पर्छ ।त्यस्तै गरि राज्यको पुनः सरचना गर्दा सामथ्र्ये ,पहिचान,भुगोल र जनसंख्याको विश्लेषण गरि सन्तुलित रुपमा गरिनु पथ्र्यो ।नेपालमा राज्य सरकारले राज्यको पुनः संरचना,सेवा,सुविधा र हक अधिकारको वितरण(बाँडफाँड) असमान तरिकाले गरिएको कारणले नै आज हिमाल,पहाड र तराई वीच शक्ति वितरण र तथा पुनः संरचना असन्तुलित र विभेद गरिएकोले नै अहिले असन्तुष्टि ,मतभेद,खिचातानी बढी रहको छ ।त्यसको समाधानको विकल्प भनेको नै शक्ति बाँडफाड वा वितरण, राज्य पुनःसंरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पुनः विचार गरिनु पर्छ कि त असन्तुष्ट पक्ष वा पिडितहरुले बर्तमान असमान शक्ति वितरण र राज्य पुनः संरचनाको पुनः विचारको वहसमा गम्भिर भई त्यसमो विपक्षमा जनदवाव शसक्त रुपमा अगाडि बढाईनु पर्छ ।
बजेट वितरणमा देखिने विभेद र अपष्टता ः
आज किन बागमती र मधेश प्रदेशको संसद र बजेट विनियोजित बढी हून्छ । यसको प्रत्यक्ष विवाद २०८१ र ०८२ मा विनियोजित बजेटमा सिंगो कर्णाली प्रदेशका झण्डै ७.५ अरब र मधेश प्रदेश अन्तर्गतको सिराह जिल्लामा ८.५ अरब छ । यसरी भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको नामबाट वितरित बजेटमा यस्तो अन्तर देखा परेको छ ।त्यस्तै गरि आ. ब. २०८२. ०८३ को बजेटमा कर्णालीमा २१ वटा आयोजनाहरु रहेका छन् जसमा ५ वटा आयोजनाहरुको मात्र लागत बजेट खुलाईएकोछ ,अरु १६ आयोजनाहरुका बजेट रकम खुलाएको छैन । बजेट खुलाएका आयोजनाहरु क्रमशःभेरी पम्पिगं खानेपानी आयोजना २ बर्षमा सक्न १ अर्ब ३२ करोड,सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा दशैं राष्टिय खेलकुदप्रतियोगिता गर्न ५४ करोड,कर्णाली कारिडोरको हिल्सा सिमिकोट रखुलालु पिलुचौर तुम्च सडक स्तरोउन्तीका लागि १ अर्ब २७ करोड,भेरी बबई डाईर्भसन आयोजनाके हेडवक्र्स र पावरहाउस निर्माण २ बर्षमा सक्न २ अर्ब ७ करोड,सुर्खेतमा निर्माणधिन मेडिककलेज पुर्वाधाार निर्माढा का लागि १४ करोड गरि ५ वटा आयोजनाहरुो बजेट न्युन रुपमा खुलाएको पाईयो ।अरु आयोजनाहरुको लागत जेट मौन छ ।.अरुमा कति फरक पर्यो होला त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा भयो । यो त भयो बार्षिक विकास बजेट वितरणमा गरिएको विभेदका नमुनाहरु ।
राजनैतिक प्रतिनिधित्व र भौलिक विभेदः
निर्वाचन आयोग २०७९ का तथ्याङ्क अनसार प्रदेश प्रदेश वीच राजनैतिक प्रतिनिधित्व, मतदाता, २०७८ को जनागणना अनुसार जनसंंख्या र भौलिक दृष्टिकाण प्रदेश प्रदेश वीच क्षेत्रफलमा पनि आकश पाताल फरक फरक छ जस अनुसार ।बागमती प्रदेशबाट संघमा प्रत्यक्ष तर्फ ३३ ,प्रदेश सभामा ६६ , मतदाता संख्या ३४१४९२, मधेश प्रदेशबाट संघमा ३२,प्रदेश सभामा ६४, मतदाता संख्या ३३८६६२८त्यस्तै गरि १ नम्बर प्रदेशमा संघमा २८,प्रदेशमा ५६ र मतदाता३३९६८६५ र लुम्बीनी प्रदेशमा संघमा २६, प्रदेश सभामा ५२ र मतदाता संख्या १८१७५४१ रहेको भने कर्णाली प्रदेशमा १२ संघ,प्रदेशमा २४ र मतदाता संख्या १००८४०३ रहेको छ । त्यस्तै गरि बागमती प्रदेशको जनसंख्यांंंंंंंंंंंं ६०८०४४२ (२०.०४ प्रतिशत), मधेश प्रदेशको जनसंख्या ६१,२६२८८(२०.९९ प्रतिशत), लुम्बनी प्रदेशका जनसंख्या ५१२४२२५(१७.५५ प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १६९४८८९(५.८१ प्रतिशत र सुप प्रदेशको जनसंख्या २११२७०(९.२९ प्रतिशत रहेका २०७८ का राष्टिय जनगण्नाका तथ्याङ्कले देखाउन्छ, भौगोलिक दृष्टिकोणमा जनसंख्या तराईमा १५६६५८२८ (५३.६६ प्रतिशत), पहाडमा ११७४८५४८ (४०.२५ प्रतिशत) र हिमालमा १७७८१४ (६.०९ प्रतिशत) रहेको छ । क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले सबै भन्दा बढी भुगाल कर्णाली प्रदेशले ओगटेको छ । जसको क्षेत्रफल २७९८४ (१९.०१ प्ीतशत) छ । बागमती प्रदेश २०,३०० वर्ग कि.मि (१३.६१ प्रतिशत छ । मधेश प्रदेशको क्षेत्रफल ९,६६१ वर्ग कि.मि( ६.५७ प्रतिशत) छ । लुम्बीनी प्रदेशका क्षेत्रफल२२,२८८ वर्ग कि. मि(१५.१४)छ ।त्यस्तै गरि गण्डकी प्रदेश २१,७३३(१४.६१ प्रतिशत) छ ।यसरी माथि उल्लेखित तथ्याङ्कको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने राज्य पुनः संरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा नै असन्तुलित तरिकाले गएिको थियो । अहिले राज्य वा सरकारले त्यसैको आधारमा बजेट बाडफाँड,निर्वाचन र मतदाता तयारी गर्ने गर्दछ । त्यस वेलाका विभेदकारी राज्य पुनः संरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे पुनःविचार गरिनु पर्छ ।
राज्य पुनः संरचना गर्दा राज्य पुनः संरचना विपरित ः
नेपालमा २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछि नेपालका ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लालाई अझ विकेन्द्ति गरेर तल्लो तहसम्म अधिकार विनियोजन वा हस्तान्तरण गर्नका लागि नेपालको भुगोललाई स्थानिय तह, ,प्रदेश र संघमा पुनः संरचना गरेर अधिकार सम्पन्न र प्रतिस्पर्धि एवंम समन्वयकारी बनाई राज्य शक्तिको बाँडफाड वा वितरण गर्ने गरियो ।ंंंंं राज्य पुनः संरचना गरि मुलुकलाई पहिले राज्य पुनः संरचना आयोगले६,१४ र ११ प्रदेशमा पुनः संरचना गर्ने भनेको भए पनि राज्य पुनः संरचना आयोगको सिफारिसलाई लत्रयाउदै ६ प्रदेश बनाउने कुरा भयो ।त्यसै वेला कर्णालीको सम्पुर्ण भुगागलाई सुदुर पश्चिमसँग मिसाएर १९ जिल्लाको प्रदेश बनाउने तयारी भए कै अवस्थामा कर्णालीले सुपसँग नमिसिने आन्दोलन गरे पछि सुर्खेतले ४ जना गुमायो भने जुम्लाले एक जना गुमाए पछि हतार हतारमा कर्णालीलाई अलग गरेर सुर्खेतदेखि साविक कर्णालीका पाँच जिल्ला ।सेतीका ३ जिल्ला र भेरीका २ जिल्ला मिलाएर ७ प्रदेश गर्ने घोषणा गरियो ।
संघीयतामा प्रान्तहरु समान, सन्तुलित र प्रतिस्पर्धि बनाऔ ः
राज्य पुनःसंरचना गर्दा सामथ्र्ये,पहिचान,भुगोल र जनसंख्या आदिलाई आधार बनाएर गरिनु पर्नेमा त्यस वेला केवल जनसंख्यालाई मात्र ध्यान दिएर बनाईयो । जस्ले गर्दा सामथ्र्ये,पहिचान र भुगोललाई वेवास्ता गरियो । अहिले आएर हरेक प्रदेशमा राज्यले समान रुपमा विकास गर्न नसक्नु र बजेट विनियोजमा पनि सन्तुलन गर्न नसक्नुले जनसंख्या दुर्गमबाट सुगम तर्फ सर्ने ( विस्थापित हुने) समस्याले बढेको छ । जस्ले गर्दा हिमाली तथा पहाडी प्रदेश अन्र्तगतका कर्णाली र सुप प्रदेश लगायत अन्य पहाडी जिल्लाहरु अन्याय र विभेदमा परेका छन् ।.त्यो विभेद मानव अधिकार ,सविधान र मानविय कानुनको दृष्टिकोण विपरित छ । सविधानको धारा १८,विश्व मानव अधिकार २०४८को घोषणा पत्र धारा १ देखि ३० सम्मको मर्म,अन्तराष्ट्रिय कानुन ,सन्धि सम्झौता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको वडा पत्र लगायत विपरित राज्य पुनः संरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा पुनः विचार हुनु पर्छ । मुलुक अहिले पुनः विचार र वहसमा छ । सकारात्मक समिक्षा र वहस गरेर मुलुकको राज्य षयन्त्र र संञ्चालकहरुमा बदलाव ल्याउनु पर्छ । संविधान र त्यस अन्तर्गतका असमानता र विभेदहरुको समाधान गरिनु पर्छ । हिमाल ,पहाड एकतिर तराई र उपत्यका अर्कै तिर गरेर संघीयता र त्यस अन्तर्गतको राज्य पुन संरचना अहिले चल्ने वाला छैन ।संविधानमा राज्य पुनः संरचनाका विषयमा २० बर्षसम्म वहस गर्न नपाईने बन्देज लगाईए पनि मुलुकको परिस्थिति अनुसार पुनः विचारको मुद्धामा वहस गर्नै पर्छ । राज्य पुनः संरचना पुर्व १४ अंचल ७५ जिल्लाहरु थिए । त्यसैलाई पुर्णता दिएर अधिकार सम्पन्न गरिदा पनि संघीयता चल्छ । संघीयतामा हरेक प्रान्त वा प्रदेश सन्तुलित, समन्वयकारी, प्रतिस्वर्धी र सक्षम गराई गरि संघीयतालाई लिन सकेमा राम्रो नै हुन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका सस्थापक अध्यक्ष हुन्)
