जुम्ला । मानवअधिकारको अवस्था अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर नेतृत्वको टोलीसँग जुम्लामा भएको अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले राज्यको उपेक्षा, कमजोर सुशासन, आधारभूत सेवामा पहुँचको अभाव तथा सामाजिक समस्याका कारण नागरिक अधिकार प्रभावित भएको धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले कर्णाली राजमार्गलाई “मृत्यु राजमार्ग” को संज्ञा दिँदै सडक पूर्वाधारको कमजोर अवस्थाले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारसमेत प्रभावित भएको बताए। उनले स्रोतसाधन वितरणमा पहुँचवालाको प्रभाव बढ्दा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरे।
बीबीसी न्यूज नेपालीकी पत्रकार कृष्णमाया उपाध्यायले अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दलित समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि आयोगले गरेका कामबारे प्रश्न उठाइन्। उनले पछाडि पारिएका समुदायको अवस्था सुधारमा प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताइन्।
पत्रकार नेत्र शाहीले कर्णाली राजमार्गप्रति राज्यले कहिल्यै गम्भीर चासो नदिएको टिप्पणी गर्दै सडक सुरक्षाको विषयलाई मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। पत्रकार प्रकाश उपाध्यायले “कर्णालीवासीका लागि राजधानी कहाँ छ?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै विकास र सेवाप्रवाहमा रहेको दूरीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
जिल्ला समन्वय अधिकारी रोमबहादुर महतले भौगोलिक अवस्था अनुसार पूर्वाधार विकास हुनुपर्ने धारणा राख्दै समान व्यवहारभन्दा आवश्यकताअनुसारको समानुपातिक विकास आवश्यक रहेको बताए। सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख टोपबहादुर बुढाले एक वर्षदेखि महिला विकास अधिकृतको पद रिक्त रहेको जानकारी दिँदै हिंसापीडित महिलाको संरक्षण र व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले जुम्लाको वास्तविक अवस्था बुझ्दै जाँदा कर्णाली राज्यबाट पछाडि पारिएको महसुस भएको बताए। उनले बालिका बलात्कार, घरेलु हिंसा, बहुविवाह, अन्धविश्वास र लागूऔषध दुरुपयोगजस्ता समस्या अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरे।
मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले जुम्लामा आमा–बुबा जीवित हुँदाहुँदै पनि केही बालबालिकालाई टुहुरा भनेर सिफारिस गरिएको पाइएको जानकारी दिँदै यस्ता प्रवृत्तिले सामाजिक न्याय र अधिकारको सवाल उठाएको बताए।
अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सुशासन कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार बढ्ने र त्यसले मानवअधिकार संरक्षणलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताए। उनले कर्णालीका नागरिकले अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत आधारभूत अधिकारको पूर्ण अनुभूति गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारलाई मानवअधिकारमैत्री नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।
अन्तरक्रियामा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, लागूऔषध दुरुपयोग, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा कमजोर पहुँच, सामाजिक विभेद, न्यायमा पहुँचको समस्या, कृषि क्षेत्रको बजेट अभाव र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता विषय प्रमुख रूपमा उठेका थिए।
