जुम्ला ः कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री जीवन बहादुर शाहीलाई सचिवालयमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विद्येयक पास गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जुम्लाका बुद्धिजिवि तथा नागरिक अगुवाहरुले मुख्यमन्त्री शाहीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सचिवालयमा दर्ता भएका पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक र सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक कर्णाली प्रदेशको अस्तित्वसंग जोडिएका विधेयकहरु हुन् । यिनै विद्येयक पास गर्न माग राख्दै मुख्यमन्त्री शाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
नेपालको भौगोलिक विभाजनमा साविकको कर्णाली अञ्चल हाल कर्णाली प्रदेश भौगोलिक विकटता एवं राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, खाद्यन्न, दुर सञ्चार लगाएत मानवीय आधारभूत आवश्यकता देखि लिएर आधुनिक प्रविधिमा आजसम्म पनि राज्यका अन्य क्षेत्रको तुलनामा पछाडि नै छ ।
संघीय संरचना अनुसार कर्णाली प्रदेश सबै भन्दा कान्छो प्रदेशको रुपमा कर्णाली प्रदेश चिनिन्छ । आम कर्णालीबासीको संघर्षपूर्ण वलिदानीले यो प्रदेश बाध्य भएर नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कुरा सर्बविविदै छ । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम जब कर्णाली प्रदेश गठन भयो ।
त्यसपछि कर्णालीका आम जनतामा थोरै आशा पलायो । आम निर्वाचन २०७४ मा सम्पन्न भई नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पश्चात, कर्णाली प्रदेश सरकारले समस्याको भिमकाय पहाड भित्र केही समस्याहरु सुल्झाउन प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।
सदियौ देखिको उत्पीडित तथा अन्यायमा परेको समग्र कर्णाली प्रदेश संघीय संरचनामा आफ्नो अस्तित्व पहिचान कायम गर्न सफल भई यो प्रदेशको नीति निर्माण दीर्घकालिन योजना तयार गरी कार्यान्वयन आफैले गर्ने तहमा पुगे ता पनि हामी संघमा नै परनिर्भरता भएर केन्द्रकै इसारामा कतै नाचिरहेका त छैनौं प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै समग्र कर्णालीको विकास निर्माण तथा ऐतिहासिक महत्वलाई उजागर गर्न स्वंयम कर्णाली प्रदेश सरकार लाग्नु पर्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारको सचिवालयमा दर्ता भएका पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक र सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक कर्णाली प्रदेशको अस्तित्वसंग जोडिएका विधेयकहरु हुन् ।
यी दुईवटै विधेयक लामो समय सम्म धिमा गतिमा अगाडि बढे पनि जुन गति लिनु पर्ने हो त्यो नभएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कर्णालीको भविष्य र जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसंग जोडिएका विधेयकहरुमा साविकको कर्णाली अञ्चलकै दुई जना मुख्यमन्त्री हुदाँ पनि विधेयकहरुलाई छिटो छरितो अगाडि बढाई पास गर्न कन्जुस्याई गरिएको बुझाई भएको छ ।
मंसिर ४ गते हुन गइरहेको संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचन तथा वर्तमान प्रदेश सांसदहरुको कार्यकाल समाप्त हुनु अगाबै माथि उल्लेखित महत्वपूर्ण विधेयकहरु अविलम्ब अगाडि बढाई पास गर्नको लागि नेतृत्वदायि भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गर्दछौँ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शाहीले संसद सचिवालयमा दर्ता भएका विद्येयक पास गर्नेमा मेरो मात्रै भुमिका नरहेको बताए । उनले भने विभिन्न समिति छन् । समितिमा छलफल भएर संसदमा आउनु पर्दछ । उनले थपे विभिन्न संरक्षण विद्येयकको आवश्यकता छैन । कर्णाली भरीका एतिहासिक अवस्थालाई संरक्षण गर्नका लागि कर्णाली प्रज्ञाप्रतिष्ठान विद्येयक भित्र राख्नु पर्दछ ।
