जुम्ला ः धर्म संस्कृतिका नाममा पशु बलि नदिन जिल्लाका सवै सरकारी कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले आदेश गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन गर्न गृहमन्त्रालयमार्फत आएको आदेश अनुसार जिल्ला सरकारलाई परिपत्र गरी आदेश गरेको हो ।
अर्जुन कुमार अर्याल समेत र विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएको २०७१ सालमा सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले २०७३ साउन २० मा धर्म सस्कृतिका नाममा पशु वलि नदिने गरेको थियो
सामाजिक संरचना र सन्दर्भ, मानिसको आस्था, साँस्कृतिक मान्यता आदि विविध पक्षलाई सम्बोधन गरी निश्चित समयसीमा भित्र पशु वली दिने प्रथा बन्द गर्न आदेश गरेको थियो । सर्वाेच्चले रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी चरणबद्ध रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउनु र पशु वली प्रथाको अन्त्य गर्ने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्ने प्रवन्ध समेत मिलाउनु भनी निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको थियो ।
वली दिने क्रममा वा वलीका लागि पशु पन्छीको ओसारपसार गर्दा तथा अन्य क्रियाकलापका सन्दर्भमा पशु पन्छी उपर कुर, बर्बर निर्दयी व्यबहार हुन नदिने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ को दफा २७ वमोजिमको समिति तत्काल गठन गर्ने लगायत अन्य जो चाहिने थप संयन्त्र खडा गरी कार्य संचालन गर्नु परमादेशको आदेश जारी गरिएको थियो ।
विधायिकावाट १७ वर्ष पहिले निर्माण भएको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ लागु गर्ने सम्बन्धमा यस ’अदालतबाट १० वर्ष पहिले निर्देशात्मक आदेश जारी भएको थियो । अहिलेसम्म पनि उक्त ऐन प्रारम्भ गर्ने तर्फ सम्वेदनशीलता नअपनाई उदासिनता कायम राखिएको छ ।
ऐनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने भए गरी सो ऐनलाई अविलम्व पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनी परमादेश आदेश जारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले बताए ।
पशु स्वास्थ तथा पशु सेवा ऐन २०५५ बमोजिम विदेशवाट पैठारी गरिने पशुको क्वरेण्टाइन परीक्षण गर्ने तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने समेतका कार्यलाई अनिवार्य भरपर्दो र प्रभावकारी तुल्याउन नाकामा क्वारेण्टाइन चेकपोष्ट खडा गर्ने परमादेशको आदेश जारीमा उल्लेख गरिएको छ ।
गढीमाई मेलाका क्रममा हुने गरेको वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण गरी स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण कायम राख वली दिइएका ’पशु पन्छीको मासु लगायतका पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्नु मासुको गुणस्तर निर्धारण गर्नु पर्छ ।
परीक्षण, नियन्त्रण, गढीमाई मन्दिर र आसपासका क्षेत्रमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न तथा वली दिइएका पशुको रगत मासु छाला लगायत अन्य कारणवाट स्थानीय जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।
पशु वली दिने दिलाउने कार्यमा प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा प्रोत्साहन वा सहयोग पुग्ने गरी सरकारको तर्फबाट कुनै कार्य नगरी त्यस्तो कार्यलाइ निरुत्साहित आदेश गरिएको छ ।
