जुम्ला । जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाको बजेट विवाद सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेको छ । बजेट निर्माणमा उपेक्षा गरेको र उपाध्यक्षलाई थुनामा राखी बजेट पारित गरेको गुठिचौरको सर्वोच्च सम्म पुगेको हो ।
गत असार ३१ गते गुठिचौरकी उपाध्यक्ष शान्ति कुमारी मल्ल भण्डारीले बजेट निर्माणमा आफुलाई उपेक्षा गरेको भन्दै अध्यक्ष दान बहादुर बुढामाथि हातपात गरिन् । कार्यपालिका बैठकमा उपाध्यक्षले बजेट सिलिङ माग्दा समेत नदिएर बजेट तर्जुमा समिति संयोजकको अधिकारनै कुण्ठित गरियो ।
त्यस अघि असार २९ गते होटल पौवामा बसेर रातारात बजेट बाँडफाँड गरेको समेत उपाध्यक्षको आरोप थियो । बजेट माथि आफु खुसी गरेको आरोप लगाउँदै उपाध्यक्षले असार ३१ गते अध्यक्षमाथि हातपात गरेपछि अध्यक्ष बुढाले जिल्ला प्रहरीमा उजुरी दिए ।
प्रहरीले उपाध्यक्षलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्यो । असार ३१ गते उपाध्यक्ष प्रहरी हिरासतमा भएको मौका छोपी रातारात बजेट पारित गरियो । उपाध्यक्ष हिरासतबाट बाहिर आएपछि साउन ८ गते समझदारी वैठकमा समेत अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लगायतले आफ्ना कमीकमजोरी सच्याएर हार्दिकताका साथ अगाडी बढ्ने सहमती भयो । टिकाटालो समेत गरियो । सबैले गुठिचौरको बिवाद मिलेको भन्दै अब विकासतर्फ लम्कीने आशा व्यक्त गरे ।
तर उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी मल्ल भण्डारीले भदौ तेस्रो गुठिचौरको बजेट वैधानिक नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । सेलाएको बजेट विवाद पुनःउत्र्कषमा पुग्यो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको उपाध्यक्ष,बजेट तर्जुमा समितिको संयोजकको अधिकार हस्तक्षेप भएको,आफुलाई थुनामा राखी बजेट पारित गरेको रिट दायर गरिन् ।
अध्यक्ष,उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकियलाई विवादबारे छलफल गर्न भदौ २८ गते बोलाएको थियो । छलफलमा के भयो सार्वजानिक भएको छैन् । यदपी, उपाध्यक्ष मल्लले भने बजेट विवाद बारे रिट दर्ताबारे प्रष्ट पारेकी छन् ।
असोज ६ गते शनिवार दिउँसो आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेशबुक आईडी मार्फत बजेट वैधानिक नभएले विवाद सर्वोच्च सम्म पुगेको स्पष्ट पारेकी हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले उपाध्यक्षलाई न्यायिक समिति संयोजक,वजेट तर्जुमा समितिको संयोजक र अनुगमन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको छ ।
उपाध्यक्ष मल्लले भनिन,“तर गुठिचौरमा बजेट प्रस्तुत गर्ने उपाध्यक्षलाई थुनामा राखेर सुरक्षाकर्मीको बलमा वजेट पास गरियो । यो वजेट कानुनी रुपमा वैधानिक छैन् भन्ने मेरो जिकिर हो । यसैको निर्णय र मार्ग प्रसस्तको लागि मैले यो रिट दायर गरेकी हुँ । फैसला अन्तिम नजिर हुने भएकोले वजेटको वैधानिकता र उल्झनवाट यथासक्य चाँडो निकास निकाल्ने मेरो ध्येय हो ।”
७५३ वटै स्थानियमा यही घटनाको नजिर बसेर पालिका प्रमुखले उपप्रमखुलाई सभा वाहिर राखेर बजेट ल्याउने वेथिति नवनोस भन्ने उद्देश्यले पनि कानुनी प्रक्रियामा गरेको उनको भनाई छ ।
आफुले जति पार्टी मिलेर दलबल गरेपनि प्रक्रिया पुर्राएर यहाँहरुकै तयारीमा वजेट वहुमतले पारित हुंदा केहि आपत्ती छैन् भनेकै हुँ । विडम्वना त्यसो नभएर अध्यक्षले गलत बाटो अपनाएर मलाई थुनामा राखी बजेट पारित गरेपछि जटिल अबस्था आएको उल्लेख गर्नि ।
सर्वोच्चको रिटले वजेट बाहेक अन्य विषयमा सरोकार नराखेको र वजेटसंग सम्वन्धित व्यक्ति र निकायलाई विपक्षि बनाउनु पर्ने नीतिगत बाध्यता भएको भएको बताईन् ।
साउन ८ गते छलफलकै दिनमा प्रकृया नपुगेको वजेटमा हाम्रो कुनै प्रकारको सहभागिता नहुने र कानुनी उपचारमा गएर न्यायलयको निर्णय मान्ने छु,मान्नु पर्ने छ भनेर अध्यक्ष जनप्रतिनिधि,कर्मचारीलाई प्रष्ट पारेको दाबी गरिन् ।
वजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरुलाई समेत असहज भएपछि सर्वोच्चको फैसला निर्विकल्प सर्वमान्य बाटो खोजेको उनको भनाई छ । उपाध्यक्षले अध्यक्षलाई मुद्धा हाली भनेर भ्रम फैलाएकोमा कुनै सत्यता नरहेको समेत स्पष्ट पारेकी छन् ।
रिटको कुनै अर्थ छैन्ःअध्यक्ष
गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष दान बहादुर बुढाले बजेटबारे सर्वोच्चका रिट हाल्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । आफै अध्यक्षलाई कुट्ने, आफै अधिकार खोज्ने कहाँ उपाध्यक्षको अधिकार खोसियो ?
अध्यक्ष बुढाले भने,“स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम उपाध्यक्षले बजेट प्रस्तुत गरेपछि उनको भुमिका सकियो । त्यसपछि के को अधिकार खोज्ने ? अध्यक्षलाई कुट्ने, अपराधिक काम आफै गर्ने अनि बजेट अवैधानिक भन्ने ? कसरी अवैधानिक सर्वसम्मतले पारित भईसकेको छ । असार ३१ सम्म बजेट पास नगरे बजेट फिर्ता हुन्छ बुझ्नु पदैन् ।”
लिनुदिनु केहि छैन् । व्यक्तिगत कुण्ठा र सिरले मात्रै रिट हालिएको हो । बजेट बैधानिक छ । रिटको कुनै अर्थछैन् । उपाध्यक्षको अधिकार कहाँ खोसिएको छ ? अनाआबश्यक विवाद ल्याएर पालिकालाई अस्तव्यस्त बनाउने चेष्टा भएपनि मदिरा नियन्त्रणको अभियानलाई अघि बढाईरहेको बताए ।
असोज २८ गते अदालतले बोलाएपनि विदाका कारण छलफल हुन सकेन् । असोज ८ गते पेशी सारेको अदालतमै गएर छलफल हुने अध्यक्ष बुढाले जानकारी दिए ।
