जुम्ला । बुधबार जुम्लामा प्रदेश मातहतका १४ वटा कार्यालयको सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रमको आयोजना भयो । कार्यक्रममा प्रगती प्रतिबेदन पेश गर्ने कार्यालय प्रमुख र सुन्ने कर्मचारी बाहेक सर्वसाधारण जनता थिएनन् ।
जुम्लामा असोज महिनामा एकातिर कामको चटारो हुने र अर्कोतिर कार्यक्रम सदरमुकाममा सार्वजानिक सुनुवाईमा स्थानीय नागरिकको उल्लेखीय सहभागिता हुन सकेन् ।
सार्वजानिक सुनुवाई कार्यविधिको पहिलो संशोधन २०६७ को परिछच्दे ४ ले सार्वजानिक सुनुवाई गर्दा तेस्रो संस्था वा व्यक्तिलाई दिनुपर्ने,सेवा र विकासबारे नागरिक सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छन् ।
जनता विहिन,जवाफदेहि वक्ता विहिन सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागी ४÷५ जना स्थानीयले प्रदेश सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेको बताए ।
औलामा गन्न सकिने गरी कार्यक्रममा उपस्थित भएका स्थानीय तुलराम न्यौपाने,दुर्गम प्रसाद पाण्डे,जंग खत्री लगायतका ४÷५ जना स्थानीयले प्रदेश सरकार जनताका आबश्यकता भन्दा कार्यकताका आबश्यकता परिपुर्ति गर्न अग्रसर भएको उल्लेख गरे ।
प्रदेश सरकारका अधिकांश योजना ढोकाबाट नभई झयालबाट आउने गरेका छन् । स्थानीय दुर्गा प्रसाद पाण्डे भन्छन,“प्रदेशबाट सामुहिक भन्दा व्यक्तिगत लाभ हुने खालका योजना बढी छन् । योजना दिने न अनुगमन गर्ने, नत उपलब्धी खोज्ने ? महिला,बालबालिका,जेष्ठ नागरिकका मुद्धा सधै ओझेलमा छन् । उपलब्धीमुलक भन्दा स्वार्थसिद्धका योजना बाड्ने मात्रै प्रदेशको काम हो ?”
त्यस्तै,भेडा पालक किसान समेत रहेका जंग खत्रीले प्रदेश कार्यालयका पशु सेवा,कृषि विकास र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय लगायत अन्य निकायबाट बास्तविक किसान भन्दा विचौलियाले अनुदान लगायत अन्य सहुलियत पाउने गरेको गुनासो गरे ।
झोलामा कागज बोक्ने,सुर्खेत जाँदा मन्त्रिलाई मार्सी चामल लिने किसानका नाममा बिचौलियाहरु अनुदान पाएर मोटाएका छन् ।
उनले भने,“झोलामा कागज बोक्ने किसान भएका छन् । गोठमा भेडाबाख्रा,गाई भैसी भएका किसान नक्कली कहलीएका छन् । सार्वजानिक सुनुवाई गर्न जुम्ला आउने मुख्यमन्त्री कार्यालय,त्यहाका कर्मचारीहरु राज्यको लगानी सहि ठाउँमा भए नभएको हेर्न किन आउदैनन् ? जनतालाई कस्ता कार्यक्रम चाहियो भनेर नआउने,अन्तिममा प्रक्रिया पुरा गर्न प्रगती सुनाउने यस्ता कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ ।”
त्यस्तै स्थानीय तुलराज न्यौपानेले प्रदेश सरकार आएदेखि जेष्ठनागरिकका अधिकार झनै कुण्ठित भएको बताए ।
कार्यक्रममा करिब ६०÷७० जनाको सहभागिता थियो । त्यसमा नागरिक ५ जना भन्दा बढी थिएनन् । सार्वजानिक सुनुवाई सदरमुकाम भन्दा सम्बन्धीत पालिका तथा वडामा गर्दा नागरिकका गुनासा संबोधन हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले बताए । उत्पादनशील क्षेत्र भन्दा अनुउत्पादनशील क्षेत्रमा प्रदेशको लगानी बढ्दै गएकोले गुनासो बढ्दै गएको उनको भनाई छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरले सरकारले जनता सन्तुष्टी हुने गरी विकास र सेवा गर्नुपर्ने बताए । लगानी गरीसकेपछि त्यसको उपलब्धी कस्तो छ ? के सुधार भयो ? भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले अनुगमन निरिक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख धनप्रसाद शर्माले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सार्वजानिक सुनुवाईको समन्वय गरिदिनु भन्ने खबर आएपछि सबैलाई सूचना गरी कार्यक्रमको सहजीकरण गरेको बताए ।
उनले भने,“जनताको अर्थपुर्ण सहभागितामै सार्वजानिक सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदा हुदैँ सूचना गर्दा पनि कामको चटारोले धेरै मान्छे आएनन् । जनताका माझमै गर्न अब गाउँकेन्द्रित हुनु पर्ने सिकाई भयो ।”
