जुम्ला ः पछिल्लो समयमा धेरै सहकारी डुब्दै गएको तथ्यांकहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । सहकारी बचत कर्ताको बचत समेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका पनि छन् । उद्देश्य अनुरुपमा लगानी नहुदा र नाफामुखि नहुदा यस्तै समस्या व्होर्नु पर्ने अवस्था आएको जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बताए । उनले तीन दिने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि पल्र्स अनुगमन तालिमको समापन कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
जिल्लामा पनि च्याउ उम्र सहर संघीयता अघि सहकारी दर्ता भए । त्यही पनि बहुउद्देश्यीय । बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता भएपनि बचत र ऋण लगानी सिमित भएको जिसस प्रमुख आचार्यले बताए । महिलाले ढुंगा गिट्टी फोडेर ल्याएका पैसा सहकारीमा बचत जम्मा गरिन् । त्यही बचत गरेका पैसा पनि महिलाले फिर्ता नपाउने स्थिति बनेको उनको भनाई छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगत भुमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको आयोजनामा जुम्लामा तालिम सञ्चालन गरेको हो ।
सहकारी रजिष्ट्रार खुमप्रसाद सुवेदीका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा नै सहकारी दर्ता गर्न मिल्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । सहकारीको कार्यक्षेत्र अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए । उनले भने संघीयता पछि उद्देश्य विपरित सहकारीका रकम लगानी भएको पाइएको छ । घर जग्गामा सहकारीको पैसा लगानी भएको देखिन्छ । आर्थिक मन्दीका कारण घर जग्गा कारोबार ठप्प भयो । त्यही घर जग्गामा सहकारीको ठुलो लगानी भएको तर कारोबार ठप्प भएपछि समस्या आएको हो । अनि सहकारीका मालिक भाग्नु पर्ने स्थिति आयो । जसका कारण बचत कर्ता मारमा परेका हुन् ।
सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा एउटा सहकारीले बचतको १८ प्रतिशत व्यज दिने भन्दै हल्ला फिजायो । धेरैजस्सो व्यक्तिले त्यही सहकारीमा पैसा जम्मा गर्दै गए । अन्र्तमा त्यो सहकारीको मालिक ६० करोड पैसा जम्मा गरेर भागेको अवस्था रहेको रजिष्ट्रार सुवेदीले सुनाए ।
जिल्ला सहकारी संघ जुम्लाका अध्यक्ष ऋषिराम पाण्डेका अनुसार उद्देश्य विपरित रकम खर्च भएका कारण समस्या भएको हो । उनले भने सहकारीबाट लगानी लिने व्यक्तिले पनि उद्देश्य अनुसार रकम लगानी गरेको पाईदैन । सहकारीमा एउटा काम गर्नका लागि फाइल पेस गरेर रकम लिने तर फिल्डमा अर्कै काम देखिएको हुन्छ । जिल्ला धेरै सहकारी दर्ता भएपनि अहिले औलामा गर्न सकिने सहकारी मात्रै सक्रिय रहेका छन् । धेरैजसो सहकारी निस्क्रिए भईसके ।
तीन दिने पल्र्स अनुगमन तालिममा सहकारीको एतिहासिक विकास क्रम, अर्थ मर्म, मल्य मान्यता, सिद्धान्त, सुचक, कानुनी आधार जस्ता विषयमा अन्तरक्रियात्मक छलफल भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशको दैलेख, कालिकाकोट, मुगु, डोल्पा र जुम्ला जिल्लाका स्थानीय तह र प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको पल्र्स अनुगमन तालिममा सहभागिता रहेको थियो ।
