जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यका अनुसार अहिले पनि हाम्रो समाजमा भौतिक विकासलाई मात्रै विकास मान्ने प्रवृत्ति छ । जसका कारण सामाजिक विकास ओझेलमा पर्ने गरेको छ । उनले एक कार्याशाला गोष्ठीमा यस्तो बताएका हुन् ।
यो विषयमा सवैको ध्यान जान आवश्वश्यक छ । सामाजिक रुपान्तरण नै अहिलेको आवश्यकता हो । भौतिक विकास सवथोक होइन, सामाजिक विकास पनि अहिलेको आवश्यकता हो उनले भने ।
भौतिक विकासलाई मात्रै विकास भन्न थालेपछि सामाजिक विकास ओझेनमा पर्न थालेको छ । राज्यका तीनै तह यस मध्ये पनि जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तहले सडक, पुल, भवन सिचाई नहरलगायतका क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न थालेपछि सामाजिक विकास ओझेलमा परेको हो ।
अहिले पनि गाउँघर, समाजमा सामाजिक कुरिति कुस्कार विद्यमान अवस्थामा रहेको छ । महिला हिंसा, घरेलुहिंसा, बालविवाह, बालश्रम, बहुविवाह, छाउपडि प्रथा, जारीप्रथा जस्ता कुरिति समाज जगडिएका छन् । यस्ता संस्कार न्युनिकरण गर्न कानुनी कारवाही गर्नुका साथै सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नपर्ने हो । तर राज्यको तीन तहका सरकार ध्यान भौतिक विकासमा मात्रै रहेको लैगिंक समानता र लैगिंक मैत्री बजेट निर्माण, चुनौती विषयक क्षमता अभिबृद्धि कार्याशाला गोष्ठीमा सहभागी यहाँका स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र महिला बालबालिका शाखाका प्रमुख बताउन्छन् ।
टेवा नेपालको सहयोग तथा सर्बाेदय नेपाल जुम्लाको आयोजनामा यहाँका ८ वटै स्थानीय तहका उपाध्यक्ष, महिला कार्यपालिका सदस्य र महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुखलाई राखेर कार्याशाला गोष्ठी सञ्चालन गरिएको हो ।
सर्बाेदय नेपाल जुम्लाका निर्देशक कमलराज खत्रीले भने निर्णाक तहमा महिलाको उपस्थिति भएपनि आवाज उठाउने र निर्णय लिने क्षमता बृद्धि भएको छैन । जसका कारण महिला तथा बालबालिका सामाजिक मुद्दा कमै सुनुवाई हुने गरेका छन् । उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरी सशक्ति बनाउने उद्देश्यका साथ दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको उनले बताए ।
हिमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुपुर्ना शाहीले भनिन् स्थानीय तहमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउदा महिलाका कुरा सुनुवाई हुने गरेका छैनन् । हामी महिलाको आवाज पनि संगठित हुन सकेको छैन । जसका कारण पुरुषबादी हावी भएको र महिला बालबालिका समस्या सम्बोधन हुन सकेको अवस्था छैन ।
भौतिक विकासलाई मात्रै विकास मान्ने प्रबृत्ति बढी देखिएको तिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढाले बताइन् । उनले भनिन् जब सामाजिक विकास हुदै भौतिक विकासको पनि त्यति महत्व छैन । भौतिक विकासको संरक्षण सामाजिक विकासले गर्ने । जब मानिस भौतिक विकासको संरक्षण गर्न पर्दछ भन्ने सचेत नै छैन भने आज विकास भएको भौतिक विकास भोलि संरक्षण नहुदा भत्केरै जान हो ।
गएको असार १० गते स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याए । यस नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बढी भौतिक विकासतर्फ मात्रै लक्षित भएको देखिन्छ । सामाजिक विकास तर्फ जनप्रतिनिधिले खासै चासो देखिएको पाइदैन । समाज परिवर्तनको मेरुदण्ड नै सामाजिक विकास हो । अहिले पनि कर्णाली र सदुरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकासमा पछि परेको छ ।
संघियतापछि महिला बालवालिका जस्ता लक्षित वर्गका मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको छ । विकास भनेको भौतिक विकास मात्रै होइन । सामाजिक विकासलाई पनि जोड दिनु पर्ने हो । तर त्यस्तो देखिएको पाइदैन ।
तिला गाउँपालिका महिला, बालबालिका शाखा प्रमुख गौरी थापाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यस शाखामा पाँच लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । उनले भनिन् यस शाखाले महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुका विषयमा काम गर्नुपर्ने क्षेत्र रहेको छ । यो शाखामा एक जनामात्रै कर्मचारी खटाएको हुन्छ भने बजेट पनि न्यून हुने भएकोले धेरै अपेक्षित काम गर्न सकिदैन ।
पातारासी गाउँपालिका महिला बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीले भनिन् यो शाखामा ६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो गाउँपालिकामा सामाजिक कुरितिले जगडिएको क्षेत्र हो । सचेतनाका कार्यक्रम गर्नुपर्ने धेरै छ । तर न्यून बजेट र कम जनशक्तिले अपेक्षित काम गर्न समस्या हुने गरेको छ । उनले भनिन् भौतिक विकास मात्रै विकास हो भन्ने बुझाईले सामाजिक विकास पछि परेको छ । यस तर्फ नीतिगत तहमा काम गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
सिंजा गाउँपालिका महिला बालबालिका शाखा प्रमुख बसना बुढाले भनिन् शाखामा बजेट दुई लाख ५० हजार मात्रै छ । दिवसीय कार्यक्रम बाहेक अन्य जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न सकिने अवस्था छैन । गतवर्ष त झन् एक लाख ५० हजार मात्रै बजेट थियो । भौतिक विकासलाई विकास मान्ने प्रबृत्तिले सामाजिक विकास ओझेल पर्दै गएको छ ।
जुम्लामा एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेका छन् । यिनै ८ स्थानीय तहका महिला तथा बालबालिका शाखालाई महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ । तर यिनै क्षेत्र काम गर्नका लागि बजेट र जनशक्ति न्यून रहेको छ ।
कनकासुन्दरी गाउँपालिका महिला बालबालिका शाखामा ४ लाख, तातोपानी गाउँपालिका महिला बालबालिका शाखामा ७ लाख, गुठीचौर महिला बालबालिका शाखामा ५ लाख, चन्दननाथ नगरपालिका महिला बालबालिका शाखामा १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहका सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहले ४० देखि ५५ करोड सम्म बजेट ल्याएका हुन् । तर सामाजिक विकास तर्फ काम गर्ने महिला तथा बालबालिका शाखामा भने न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
