????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
जुम्ला । संघियतापछि कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकार भौतिक विकास केन्द्रित हुँदा बालबालिकाका सवाल उपेक्षामा परेका छन् । महिला,बालबालिका तथा लक्षित वर्गलाई बजेटमा विशेष प्रथामिकता कुल बजेटको १५ प्रतिशत छुटाउनु पर्ने भएपनि स्थानीयतहले बालबालिका क्षेत्रमा न्युन बजेट छुटाउने गरेका हुन् ।
सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालबिवाह मुक्त घोषणा गर्ने,बालबालिका माथि हुने सबैखाले बालश्रमको अन्त्य गर्ने जस्ता लक्ष्य लिएको छ । तर सरकारको लक्ष्यनुसार बालबालिकाका क्षेत्रमा प्रयाप्त लगानी हुन सकेको छैन् ।
बालविवाह,बालश्रम,विद्यालय पहुँच,पुर्ण सरसफाई तथा पोषणको पहुँचबाट ग्रामिण बालबालिका अझै टाढा छन् । सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा ल्याएपनि दुरदराजमा कापी कलम र झोलाकै अभावले विद्यालय जानबाट विपन्न बालबालिका बन्चित छन् ।
बजेट निर्माणका सात चरणमध्य गाउँबस्ती स्तर हुदैँ वडाबाटनै बालबालिकाका विषय प्रथामिकतामा पर्दैनन् । जसका कारण भौतिक विकास केन्द्रित स्थानीयतहहरुले बालबालिका क्षेत्रमा बजेट छुटाउन कन्जुसाई गरेको देखिन्छ । भने,स्थानीय तहहरुले बालविवाहमुक्त,बालश्रममुक्त पालिका घोषणादेखि बालबालिकाको क्षामता विकास तथा विपन्न बालबालिकाको स्वास्थ्य शिक्षा सुनिश्चितासम्मका महोत्वकाँक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि बजेट विनियोजनमा उपेक्षा गरेको पाईएको छ ।
यसैबीच जुम्लाका आठ स्थानीयतह मध्य चन्दननाथ नगरपालिका,पातारासी,गुठिचौर ,तातोपानी र तिला गाउँपालिकामा बालबालिका केन्द्रित नीति र बजेट विनियोजनको अबस्थाबारे खोजी गर्दा नीति कार्यक्रम आशा लाग्दो ल्याएपनि बजेट विनियोजनमा उपेक्षा गर्दा बालबालिकाका विषयहरु ओझेलमा परेको देखिन्छ ।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा बालश्रममुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने,बालविवाह पुर्ण रुपमा निषेध गर्ने,बालमैत्री पालिका घोषणाका आधार तयार गर्ने,विपन्न बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने जस्ता नीति ल्याएको छ । तर बजेटमा भने कुनै प्रथामिकता छैन् ।
चालु आवमा चालु र पुँजीगत कुल ५५ करोड ६० लाख २५ हजार सात सय रुपैया विनियोजन गरेको छ । जसमध्य पुँजीगत बजेट १८ करोड १९ लाख ५६ हजार रहेकोमा बालबालिकाको क्षेत्रमा ३ लाख ५० हजार मात्रै छुटाइएको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख शान्ति सेजुवालले बताईन् । महिला शाखालाई कुल बजेट ७ लाख विनियोजन भएपनि बालबालिका केन्द्रित ३ लाख ५० हजार मात्रै छ । त्यो बजेटले बालमैत्री वडा घोषणा र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम गरिने छ । बालबालिका सम्बन्धी नीति एक तिर र बजेट अर्कोतिर भएको यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
त्यस्तै भौगोलिक हिसाबले जिल्लाकै विकट,बालविवाह,चेतनाको पहुँचका हिसाबले तिला गाउँपालिका जिल्लाकै विकट छ । त्यो क्षेत्रमा विद्यालय पहुँच भन्दा बाहिर पनि धेरै बालबालिका छन् । भने बालश्रम पनि उस्तै छ । चालु आवमा तिलाका ९ वटै वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने,बाल संरक्षण कोष स्थापना,बालिकालाई आत्मरक्षा तालिम सडक बालबालिकाका पहिचा सवाललाई नीतिमा प्रथामिता दिएको छ । तर ती कुनै नीतिमा बजेट छैन् ।
चालु आव ०८०÷८१ का लागि चालु र पुँजीगत गरी कुल ४४ करोड ९२ लाख ८४ हजारबढी बजेट विनियोजन गरेको तिलाले बालबालिकाका लागि ८ लाख मात्रै छुटाएको छ । नीतिनुसार कार्यक्रम गर्न ३०–४० लाख आबश्यक हो । महिला शाखा प्रमुख गौरी थापा भन्छन,‘नीति एकातिर बजेट अर्कै तिर छ । महिला शाखामा ५ लाखमात्रै बजेट । त्यहि बजेटबाट बालअधिकार समितिको बैठक,बाल कोष स्थापना कार्यक्रम गरिने छ । नीतिनुसारको बजेट नहुँदा खास्सै बालबालिका केन्द्रित कार्यक्रम धेरै छैनन् ।’
उता पातारासी गाउँपालिकामा पनि बालबालिका क्षेत्रमा न्युन बजेट रहेको पाइएको छ । पातारासी गाउँपालिकाले गत आबमा बालबालिकाका लागि जम्ला ९ लाख रुपैयाँ मात्रै छुटाएको देखिन्छ । चालु आव ०८०÷८१ मा कुल १६ करोड ९८ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको बालबालिका क्षेत्रमा ६ लाख मात्रै विनियोजन भएको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीले बताईन् ।
चालु आवमा पातारासीले बालबालिका केन्द्रित बालबालिका उद्दार कोषको स्थापना,बामैत्री संरचनाको निर्माण गर्ने नीति बनाउने,बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने जस्ता नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । तर बजेटमा ती कुनै पनि कार्यक्रम समेटीएका छैनन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा बजेट थप बढाउनुपर्नेमा अझ घटाइएको छ । गतवर्ष नौ लाखको बजेटको सिमा घटाएर जम्मा ६ लाखमा सिमित गरेको छ । बजेट कम हुँदा काम गर्न मुस्किल भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा चन्दननाथ नगरपालिकाले बालबालिका क्षेत्रमा शुन्य बजेट छ । महिला, बालबालिका शाखामा चालु आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा १५ लाख बजेट विनियोजन गरेपनि बालबालिकको क्षेत्रमा बजेट शुन्य छ । अघिल्लो वर्षमा पनि नगरपालिकाले बालबालिका क्षेत्रमा बजेट छुटाएको थिएन् । चालु आवमा ४१ करोड १८ लाख १७ हजार पुँजीगत बजेट छुटाएको चन्दननाथ नगरपालिकाले बालबालिकाका क्षेत्रमा सुक्को बजेट विनियोजन गरेको छैन् । बालकल्याण अधिकृत पुष्पा थापाले बालबालिका केन्द्रित नगरपालिकाको छुट्ै बजेट नभएको र विभिन्न गैरसरकारी संस्था संग साझेदारी गरी बालबालिका कार्यक्रम गर्दै आएको बताईन् ।
गुठिचौर गाउँपालिकाले पनि चालु आवमा बालबालिकाका लागि ५ लाख मात्रै विनियोजन गरेको छ । बालबालिकाका क्षेत्रमा थुप्रै नीति ल्याएपनि मुस्किलले ५ लाख मात्रै विनियोजन हुँदा काम गर्नै मुस्किल भएको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सुस्मिता थापाले बताईन् । चालु आवमा पुँजीगत ११ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरेको गुठिचौरले बालबालिका क्षेत्रमा ५ लाखमात्रै छुटाएको छ ।
स्थानीयतहको नीति र बजेट हेर्दा नीतिमा बालबालिकाका सवाललाई प्रथामिकता दिने र बजेट उपेक्षा गर्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ । बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सबै पालिका गैरसरकारी क्षेत्रकै भरमा छन् । गैरसरकारी निकायले लगानी गरेपनि त्यसलाई निरन्तरता दिन पालिका सरकारले चासो नदिँदा गैरसरकारी क्षेत्रको लगानीनुसार उपलब्धी समेत देखिएको छैन् ।
