कर्णालीका १०५ जनाविरुद्ध ११ करोड बिगोसहित विशेष अदालतमा मुद्धा

जुम्ला । विशेष अदालतमा साढे ११ करोड बढीको बिगो रकम सहित कर्णालीका १०५ जना विरुद्ध १२ वटा भ्रष्टचारका आरोप पत्र दायर भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म विशेष अदालतमा अनुसन्धानपछि कर्णालीका १२ वटा ठुला भ्रष्टचारका मुद्धा दायर भएका हुन् ।

आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा परेका उजुरी उपर अनुसन्धान भई पेश भएका उजुरीहरु मध्य अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटा् चालु आव ०८०÷८१ को हालसम्म १०५ जनालाई प्रतिबादी बनाएर ११ करोड ७४ लाख ११ हजार १६४ रुपैया बिगो सहित १२ वटा मुद्धा विशेष अदालत काठमान्डौंमा दर्ता भएको आयोगको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले बताए ।

उनका अनुसार हुम्ला,मुगु,सुर्खेत,सल्यान र डोल्पा गरी पाँच जिल्लाका १०५ जना कर्मचारी,जनप्रतिधि,उपभोक्ता समितिलाई प्रतिबादी बनाई ११ करोड ७४ लाखबढीको बिगो सहित विशेष अदालतमा मुद्धा १२ वटा आरोपपत्र दायर भएका छन् ।

जसमा मुगु जिल्लाका ४ वटा भ्रष्टचारका मुद्धा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएका छन् ।े छाँयानाथ रारा नगरपालिका–२ मा पार्क निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै ७ जना विरुद्ध ७२ लाख २९ हजार ९१७ रुपैया बिगो सहित आरोपत्र दायर भएको छ । त्यस्तै, छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं.७ र ८ स्थित ताल्चा सल्लेरी सडक स्तरोन्नति कार्यमा अनियमितता गरेको मुद्धामा १० जना विरुद्ध ५७ लाख २४ हजार ९१९ रुपैया बिगो तोकिएको छ ।

मुगुकै सोरु गाउँपालिका वडा नं. ९ स्थित तन्दवाडा–छडा सिँचाई आयोजनामा रकम हिनामिना गरेको आरोपमा १० जना विरुद्ध ८० लाख ४६ हजार बिगो,सोरु गाउँपालिका वडा नं. ९ स्थित सिड्डिखोलादेखि फुक्यालसम्मको आर.सी.सी. सिंचाई कुलो निर्माणमा रकम हिनामिना गरेको आरोपमा ५३ लाख ९६ हजार बिगो सहित ७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टचारको मुद्धा दर्ता भएको हो ।

हुम्लाका पनि चार वटा मुद्धा विशेष अदालतमा पुगेका छन् । जसमा चंखेली गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित मिमि वडा कार्यालयको फिल्ड निर्माण योजनामा अनियमितता गरेको भन्दै ७ जनालाई प्रतिबादी बनाएर २३ लाख ८८ हजार ८५२ रुपैया बिगो तोकेर मुद्धा दर्ता भएको छ ।

भने, आदनचुली गाउँपालिका वडा नं.ढकनीकुनादेखी मुढेघट्टसम्म सिँचाई योजानामा अनियमितता गरेकोमा ११ जना विरुद्ध एक करोड २६ लाख ८८ हजार बिगो सहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार हुम्लाकै चंखेली गाउँपालिका वडा नं. ३ मेलादेखि बासलधारासम्मको बाटो निर्माण योजनामा अनियमितता गरेको अनुसन्धानले पत्ता लागेपछि ८ जना विरुद्ध २० लाख ५८ हजार ६५० रुपैया बिगो तोकि मुद्धा दर्ता भएको छ । भने चंखेली गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित ब्याफु खानेपानी मर्मत योजनामा रकम अनियमिता गरेको पाइएपछि १० लाख ३० हजार २२७ बिगो तोकेर ९ जना विरुद्ध विशेष अदालतले मुद्धा दायर गरेको छ ।

सुर्खेतका दुई मुद्धा विशेष अदालतामा दायर भएका छन् । जसमा विशेष अदालतले वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा शीत भण्डार निर्माण गर्दा रकम हिनामिना गरेको मुद्धामा १६ जना लाई प्रतिवादी बनाएर २ करोड ८९ लाख १४ हजार १३४ रुपैया बिगो तोकेको छ । भने सुर्खेतकै, सिम्ता गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित आली भन्ने स्थानमा निर्माण भएको हाइटेक नर्सरीमा चरम आथिर्क अनियमितता भएको मुद्धामा चार करोड ६७ लाख ६ हजार १२४ रुपैया बिगो सहित अदालतमा मुछा दायर भएको छ ।

त्यसैगरी सल्यान र डोल्पाका एक÷एक मुद्धा विशेष अदालतामा दायर भएका छन् । जसमा सल्यानको शारदा नगरपालिका वडा नं. ३ मा मृत्यु भैसकेको मानिसको नाममा बृद्धभत्ता वितरण गरेको मुद्धामा एकजना विरुद्ध ५१ हजार बिगो र डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका वडा नं. ८ स्थित घुम्चो खोलादेखि महादेवसम्म सडक निर्माण योजनामा रकम हिनामिना गरेको भन्ने मुद्धामा ३२ लाख ९३ हजार ५५६ रुपैया बिगो तोकेर ११ जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडांैमा मुद्धा दायर भएको छ ।

चैत ५ गतेसम्मको विवरणअनुसार विशेष अदालतले विगो सहित मुद्धा दर्ता गरेकोमा प्रतिवादीको रुपमा महिला १८,पुरुष ८७ जना छन् । जसमा जनप्रतिनिधि १९ जना रहेकामा पालिकाप्रमुख ३ जना,उपप्रमुख एकजना,वडाध्यक्ष ९ जना,उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी २६ जना,ठेकेदार ६ जना कर्मचारी ५४ जना गरी जम्मा २२३ जना भ्रष्टचारका मुद्धामा मुछिएका छन् ।

अख्यितारमा पछिल्लो समय बढ्दै गएका उजुरी र अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा दायर भएका आरोप पत्रले पनि कर्णाली सरकारी विकास गर्ने भन्दा खान्या प्रबृत्ति बढेको स्पष्ट हुने गरेको देखिन्छ ।

सूचना अधिकारी भन्छन,‘मुद्धाका प्रकृति हेर्दा संघियतापछि नीति र विधि भन्दा हचुवाका भरमा जनप्रतिनिधिले बजेट खर्च गर्न लगाउने,जनप्रतिनिधिको दबाबमा कर्मचारीले भुक्तानी दिने,उपभोक्तामा सरकारी काममा ठगेरै खानुपर्छ भन्ने गलत प्रबृत्तिले कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता दैनिक अख्यितारको फन्दामा पर्न थालेका छन् । यसले एकातिर भ्रष्टचार बढेको देखाउँछ भने अर्कोतिर संघियतापछि आर्थिक सुशासन निकै कमजोर रहेको समेत स्पष्ट देखाएको छ ।’

प्रकाशित मिति : २०८० चैत्र १३ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस