जुम्ला – स्याउ जुम्लाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । यहाँका सवै घरधुरीले स्याउका विरुवा रोपेका छन् । आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रुपमा मानिएको स्याउका विरुवा उखेलिएका छन् । सिंजा गाउँपालिका–६ भाडगाँउस्थित स्यानीपातल काफलबारी सामुदायिक वन अतिक्रमण गरेर रोपेका स्याउका विरुवा (काटिएको) उखेलिएको हुन् ।
करिव एक हजार स्याउका विरुवा काटेर फालिएको स्यानीपातल काफलबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रंगबहादुर रावतले बताए । वन क्षेत्रको पुर्वमा दिलौरी खोला, पश्चिममा मासीडाँडा, उत्तरमा भुगाडी हान्ने ठूलो खोला र दक्षिणमा भेडानागी यति चारकिल्ला भित्रको क्षेत्रको वन अतिक्रमण गरेर स्याउका विरुवा हटाइएको हो ।
उनका अनुसार सिंजा–हिमा सव डिभिजन वन कार्यालय नराकोट जुम्ला र इलाका प्रहरी चौकी नराकोट जुम्लाको सहयोग, सिंजा गाउँपालिका र वडा कार्यालयको उपस्थितिमा र वन समितिका अध्यक्ष रंगबहादुर रावतको नेतृत्वमा भाडगाँउका स्थानीयको सक्रियतामा विरुवा उखेलिएको हो । ८ सय विरुवा स्याउ फल्ने थिए । भने दुई सय फल्ने भएका थिए, दुई गाउँका ११ जनाले सामुदायिक वन भित्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर उपयोग गर्दै आएका थिए ।
उनले भने सामुदायिक वनले नै स्वामित्व लिएर संरक्षण गर्ने छलफल भएको हो । तर वन अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरुले सहमति गरेनन् । उत्पादन दिने बेलाको स्याउका विरुवा संरक्षण गरी सामुदायिक वनको आयस्रोतको रुपमा संरक्षण गर्नु शुखद् पक्ष नै हुने थियो । तर सहमति भए । उखेलर (काटेर) फाल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
यो वडामा पर्ने ४ जना जोडु गाउँका र भाडगाँउका ९ जनाले वन अतिक्रमण गरि खाइरहेको सिंजा–हिमा सव डिभिजन वन कार्यालय नराकोट जुम्लाका प्रमुख क्षेत्रबहादुर महतले बताए । उनले, भने, उनिहरुले कुल १० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा अतिक्रमण भएको थियो । जसमध्ये पाँच हेक्टर स्याउ लगाइएको (उत्पादित) जग्गा छ । पाँच हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा घेरबार गरिएको ओगटेको थियो । प्रमुख क्षेत्रबहादुर महत भने, हिमा–सव डिभिजन वन कार्यालय नराकोटले २०७३ सालमा उनीहरुलाई हटाउन प्रयास गरिएको थियो ।
रमेश बुढाथोकीको संयोजकत्वमा हटाउन खोजिएको हो, त्यतिबेला उनिहरुले प्रति व्यक्ति १० हजार रुपैयाँ स्यानीपातल सामुदायिक वनलाई तिरेर आजका दिनबाट सामुदायिक वन भित्र अतिक्रमण गरेको सबै जग्गा छोड्न राजि खुसी छौँ, भनेर कागज गरेका थिए । पछि आफैंले गरेको कागजलाई लत्याएर उपयोग गर्दै आइरहेका थिए । फेरि २०७८ सालमा फेरि मुद्दा पर्यो, क्षेत्रबहादुर महतले भने, तत्काल अतिक्रमण गरेको जग्गा स्थलगत अवलोकन गरेको थिए ।
अहिले स्थानीय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको सक्रियतामा रोक्न सफल भएको बताए । उक्त वन भित्र कुनै पनि पशुवस्तु छाडा नगर्न भनिएको छ, अटेरी गरेको पाइएमा सामुदायिक वन ऐन अनुसार कार्वाही गरिनेछ ।
वडाध्यक्ष लालबहादुर बुढाका अनुसार अदालतको फैसलापछि वडा र गाउँपालिकाको उपस्थितिमा फैसला कार्यान्वयन भएको हो । उनले भने यस विषयमा वडा र स्थानीय स्तरमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा लामो प्रयास भएको हो । तर स्थानीय स्तरमा समस्या समाधान हुन सकेन । अदालतले वन अतिक्रमण हटाउन फैसला गरेपछि सामुदायिक वनको नेतृत्वमा अतिक्रमण हटाएको हो ।
