जुम्ला । जुम्लाका आठ स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब बढी अनुदान छुटाइएको छ । संघिय सरकारले आगामी आव २०८१÷८२ का लागि एक नगरपालिका सहित सात गाउँपालिका रहेको जुम्लामा दुई अर्बबढी अनुदान प्राप्त भएको हो ।
वित्तिय समानीकरण अनुदान,विशेष अनुदान,सर्शत अनुदान र समपुरक अनुदान गरी चार शिर्षक अन्तरर्गत रहेर संघिय सरकारले प्रदेश र पालिकालाई बजेट पठाउने गरेको छ । जस अन्तरर्गत जुम्लामा दुई अर्ब ६६ करोड ६ लाख अनुदान प्राप्त भएको छ ।
जसमा जुम्लाको एकमात्र चन्दननाथ नगरपालिकामा जिल्लाकै सबैभन्दा बढी ५२ करोड १३ लाख अनुदान आएको छ । जसमा समानीकण अनुदान १२ करोड ४२ लाख, सर्शत अनुदान ३९ करोड २१ लाख समपुरक ५० लाख अनुदान प्राप्त भएको छ । चन्दननाथमा विशेष अनुदान शुन्य छ ।
त्यस्तै कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ३० करोड ९१ लाख विनियोजन हुदा जसमा समानीकरण अनुदान ९ करोड ३५ लाख प्राप्त भएको वित्तिय हस्तान्तरणको पत्रमा उल्लेख छ । गुठिचौर गाँपालिकामा समानीकरण अनुदान ८ करोड ३७ लाख आउँदा सर्शत अनुदान २० लाख २६ हजार सहित कूल २९ करोड १३ लाख अनुदान पाएको छ ।
त्यसै गरी तातोपानी गाँपालिकाले चार वटै शिर्षकबाट कुल ३२ करोड ५५ लाख अनुदान पाएको छ । जसमा समानीकरण अनुदान नौ करोड ७९ लाख,सर्शत अनुदान २२ करोड ६ लाख,विशेष अनुदान २० लाख सहित कूल साढे ३२ करोड अनुदान पाएका छन् ।
तिला गाउँपालिकामा ३१ करोड ९६ लाख, पातारासी गाउँपालिकामा २७ करोड ७४ लाख,सिंजामा २७ करोड ६० लाख र हिमा गाउँपालिकामा २६ करोड ९४ लाख अनुदान प्राप्त भएको छ ।
संघिय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आन्तरिक आयमा आधारित रहेर स्थानीयतहले वार्षिक बजेट तयार गर्छन् । जेठ १५ मा संघिय सरकारले बजेट ल्याएर अहिले संसदमा बजेटमाथि छलफल भईरहेको छ । त्यस्तै आसर ३० मा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँने प्रावधान रहेको छ ।
संघ प्रदेशको बजेट आईसकेपछि असार १० गते अनिवार्य रुपमा सबै स्थानीयतहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने समेत व्यवस्था छ । संघिय सरकारको अनुदान प्राप्तसंगै प्रदेश सरकार बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल चलाएपनि प्रदेशको बजेटपछि मात्रै स्थानीयतहले नीति तथा बजेटलाई अन्तिम रुप दिने तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्द प्रसाद चौलागाईले बताए ।
उनी भन्छन,‘नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन बजेटमा आधारित नीति बनाउन जोड दिएका छौ । अहिले धेरै नीति बनाउने,पछि बजेट थोरै आएपछि कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकोले बजेटको आकलन गरी नीति बनाउने तयारीमा छौ ।’
