जुम्ला – यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायत सरोकारवाला निकायका व्यक्तिसँग पोषण र बालमैत्री स्थानीय शासन सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । वर्ल्डभिजन र किर्डाक नेपाल जुम्लाको आयोजनामा एक दिवसिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले बालमैत्री स्थानीय शासनका ५१ सुचक र पोषणमैत्री स्थानीय शासनका ४९ वटा सुचक पुरा गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । स्थानीय तहले बालमैत्री आचारसंहिता लागु गर्दै आफ्ना नीति, ऐन तथा नियमावली तथा कार्यवधिहरू र हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिकाको विषयलाई समेत उच्च प्राथमिकता राख्न सहभागीले स्थानीय तहका प्रमुखलाई सुझाएका छन् ।
नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहलाई वि.सं. २०८७ सम्ममा बालमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । स्थानीय तहको आवधिक तथा वार्षिक योजनामा बाल अधिकारका सवाललाई प्राथमिकता दिने, समुचित विकासका लागि आवश्यक पर्ने सबै सेवा, सुविधामा हरेक बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गराउने उद्देश्य बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को रहेको छ ।
स्थानीय तहमा बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति, योजना र कानुन तर्जुमा गर्दा बालबालिकाको सहभागिता गराउने, स्थानीय तहमा निर्माण हुने सबै भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री बनाउने तथा बालबालिकाको हितविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाको उन्मूलन गर्ने उद्देश्य निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
स्थानीय शासन बालबालिकाको विषयलाई शासकीय पद्धतीमा मूलप्रवाहिकरण, संस्थागत गर्ने, बालबालिकाको अधिकार र कर्तव्यको मात्र विषय नभइ स्थानीय विकास र असल शासकीय अभ्यासको लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र विषयगत शाखाका प्रमुखसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको किर्डाक नेपाल जुम्लाका कार्यक्रम संयोजक श्रीबहादुर भण्डारीले बताए । उनले भने, बालमैत्रीले तोकेका सूचकहरु पुरागरि बालमैत्री वडा घोषणामा जुटेका यहाँका स्थानीय तहसंग छलफल समेत गरिएको छ । विभिन्न साझेदार संघसंस्थाहरूले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएका छौँ ।
दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म सवै सुचक पुरा गरी पोषण र बालमैत्री बनाउने नेपाल सरकारको उद्देश्य रहेको छ । सोही बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद चौलागाईले बताए । उनले भने, भौतिक विकास भन्दा सामाजिक विकासमा त्यति ध्यान नहुने र बजेट र कार्यक्रम पनि हुने गरेको देखिएको छैन । सामाजिक विकास नहुदा भौतिक विकास पनि औचित्य नहुने देखिन्छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासनलाई अवलम्बन गर्ने पालिकाले बालबालिका सम्बन्धी स्थानीय विकास योजना बनाउन लागि परेको जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बताए । उनले भने, पहिले यसलाई अवलम्वन गर्ने संस्थागत निर्णय गरिएको छ । कूल पूंजिगत बजेटको आवश्यकता अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल उद्यान, बाल पुस्तकालय, क्षमता विकास क्षेत्रमा विनियोजन गरिने छ ।
चन्दननाथ नगरपालिका, तिला, तातोपानी, गुठीचौर र पातारासी गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख, प्रहरी प्रशासन लगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो ।
