क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित अन्य । तस्बिर ः कर्णाली मिसन
जुम्ला । जुम्लामा मापदण्ड मिचेर क्रसर उद्योग संचालन भएको भेटिएको छ । नदीजन्य वस्तुको उत्खनन मात्रै अवैध रुपमा भईरहेको भनिएपनि त्यसको प्रशोधन गर्ने क्रसर उद्योग पनि अवैधानिक रुपमा संचालन भएको भेटिएको हो ।
आईतवार गरिएको अनुगमनमा जिल्लाका कुनै पनि क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेको पाईएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलको नेतृत्वमा चन्दननाथ नगरपालिका देखि तिला गाउँपालिका सम्म ५ वटा क्रसर उद्योगमा अनुगमन गरिएको थियो ।
जुम्लाको तिला –३ त्रिवेणिमा, तातोपानी –१ मा राँका, तातोपानी –५ एैरेनी, चन्दननाथ–९ उठिल्या र र चन्दनानथ–९ कै भाइरल पुल नजिक गरी ५ क्रसर उद्योग संचालित छन् । अनुगमन गरिएका पाँच वटै क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरित संचालित रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले बताए ।
‘जुम्लामा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन मात्रै अवैध रुपमा भईरहेको छ भन्ने थियो’,उनले भने,‘तर जुम्लामा संचालित क्रसर उधोग पनि मापदण्ड विपरित चलेका रैछन् । नत गिट्टी वालुवा उत्खनन् गर्दा स्थानीय सरकारलाई राजश्व बुझाएका छन् । नत क्रसर उधोगबाट राजश्व बुझाएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनलाई समेत ध्यानामा नराखी उधोग चलेका छन् । अब पनि कानुनी प्रक्रियामा नआए सिधै बन्द हुन्छन् । अटेरी कारबाही हुन्छ ।’
नदि तथा राजमार्गबाट क्षेत्रबाट २ सय मिटर टाढा क्रसर उद्योग गर्नु पर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) समेत पूरा गर्नु पर्नेमा कुनै पनि उद्योगले मापदण्ड पुरा नगरी हचुवामा उधोग चलाएको प्रजिअ पौडेलले उल्लेख गरे ।
एैरेनीको बाहेक चार वटा क्रसर उद्योग नदी छेउमै संचालित भएका छन् । नदी छेउबाट बालुवा गिट्टी निकाल्ने त्यही प्रशोधन गर्ने गरी उधोग संचालकले आफ्नो सहजतानुसार काम गरेपनि सरकारको कानुन र वातावरणलाई गम्भीर नजर अन्दाज गरेको देखिएको छ ।
गृहमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जुम्लाका सिडिओ पौडेल अवैध उत्खनन रोक्न, क्रसर उधोगलाई नियमन गर्न कडा रुपमा फिल्डमै उत्रिएका छन् । गिट्टी बालुवा उत्खनन गरेको अबस्थामा डोजर, ट्याक्टर, टिप्पर नदीमा देखिए ठाउँको ठाउँमा नियन्त्रणमा लिन चेतावनी दिएपछि केहि दिन यताउत्खनन् रोकिएको छ ।
नियमित विपरित चलेका सबै क्रसर उद्योग लार्ई कानुनी दायरामा आउन एक महिनाको अल्टीमेटम दिईएको छ । एक महिनाको अवधिभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेमा उधोग बन्द र संचालकलाई कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिईएको छ ।
अनिवार्य रुपमा स्थानीय सरकारलाई राजश्व बुझाउन, वाताबरणीय मापदण्डलाइ ख्याल गर्न, नदी र राजमार्ग भन्दा २ समय मिटर टाढा राख्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिईएको हो ।
जिल्लाभर अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरूले नदी दोहन, वातावरणीय क्षति र बस्तीमा जोखिम बढाएको गुनासो बढीरहेको छ । अत्यधिक दोहनकै कारण २०७९ मा आएको भिषण बाढी पहिरोले पुराएको क्षतिको आला घाउ अहिले पनि उस्तै छन् । वर्षाको समय नजिकीदै गएपछि बाढी पहिरो जोखिम बढ्ने सक्ने भन्दै प्रशासनले अवैध उत्खनन तथा क्रसर उधोग माथि कडा निगरानी बढाएको छ ।
नदी र राजमार्ग नजिकै सञ्चालन गरिएको उधोगलाई तत्काल स्थानान्तरणका लागि असार १० गते सम्मको अल्टिमेटम दिइएको छ । स्थानीय सरकार संचालनको ९ वर्षपुगिसक्दा पनि नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् तथा क्रसर उधोगलाई नियमन गर्न नसक्दा पालिकाहरुको करोडौ राजश्व गुम्दै गएको छ । नियमित अनुगमन तथा निरिक्षणको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समितिनै मुखदर्शक बस्दा समस्या बल्झिदै गएको प्रशासनले बताउदै आएको छ ।
स्थानीयवासीहरूले लामो समय देखि क्रसर उद्योगका कारण धुलो, ध्वनि प्रदूषण र नदी दोहन बढेको गुनासो गर्दै आएका थिए । विशेषगरी खेतीयोग्य जमिन कटानमा परेको, खोलाको धार परिवर्तन भएको तथा वर्षायाममा बाढीको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयले प्रशासनसँग पटक–पटक हस्तक्षेपको माग गरेका छन् ।
त्रिवेणी क्षेत्रका स्थानीयहरूका अनुसार रातिको समयमा समेत डोजर र एक्साभेटर प्रयोग गरेर अवैध उत्खनन हुँदै आएको छ । दिनभर प्रशासनलाई देखाउन काम रोकिन्छ, राति फेरि धमाधम नदी खन्ने काम हुने तिलाका स्थानीय वीर बहादुर बुढाले बताए । नदिको सतह गहिरै जाँदा सिचाईमा समस्या भएको किसानको गुनासो छ । प्रशासनले कडा रुपमा नियमन गर्न थालेपछि नदी संरक्षण हुने आशामा जुम्लाबासी उत्साहित हुदै प्रजिअलाई अभियान जारी राख्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।
