जुम्ला — न्यायिक समिति तथा तातोपानी गाउँपालिका वडा नं. २ को आयोजनामा र गिडिदह मिडिया प्रा. लि.को सहजीकरणमा “न्याय सम्पादन र मेलमिलाप” विषयक बहस कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रम तातोपानी गाउँपालिका–२ स्थित श्री हिमशिखर माध्यमिक विद्यालयमा आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष, न्यायिक समितिका अध्यक्ष तथा सचिव, अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी, शिक्षक–शिक्षिका, विद्यार्थी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने न्याय सम्पादन प्रणाली, न्यायिक समितिको संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारी, मेलमिलापको आवश्यकता, समुदायमा देखिने विभिन्न प्रकारका विवादहरूको समाधान प्रक्रिया तथा कानुनी सचेतनाका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
वक्ताहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको न्यायिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि न्यायिक समितिको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए।
बहसका क्रममा साना तथा सामान्य प्रकृतिका विवादलाई अदालतसम्म नपुर्याई आपसी समझदारी, संवाद र मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न सके समय, श्रम र आर्थिक खर्चको बचत हुनुका साथै सामाजिक सद्भाव र आपसी सम्बन्ध समेत बलियो बन्ने धारणा व्यक्त गरिएको थियो।
सहभागीहरूले न्यायिक समितिको निष्पक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम राख्दै नागरिकलाई सहज, सरल र पहुँचयोग्य न्याय सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले समेत सक्रिय सहभागिता जनाउँदै न्याय, कानुनी प्रक्रिया, नागरिकको अधिकार तथा कर्तव्य, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, जग्गा विवाद, लेनदेन तथा अन्य सामाजिक विवाद समाधानका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।
सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूले ती जिज्ञासाको कानुनी र व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट पार्दै मेलमिलापलाई विवाद समाधानको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा अपनाउन आग्रह गरेका थिए।
वक्ताहरूले समुदायमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्न यस्ता बहस तथा अन्तरक्रियामूलक कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनीहरूले कानुनको सही जानकारी अभावका कारण धेरै विवाद अनावश्यक रूपमा जटिल बन्ने भएकाले समयमै सचेतना फैलाउन सके समाजमा शान्ति, सद्भाव र सामाजिक एकता कायम गर्न ठूलो योगदान पुग्ने बताए।
सहभागीहरूले यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनुका साथै न्यायिक समितिप्रति जनविश्वास बढाउन, मेलमिलापको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न र समुदायमा न्यायप्रतिको सकारात्मक सोच विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
