जुम्ला । जुम्लाका सरोकारवालाले यो समयमा लुकीछिपी हुने काँचो स्याउको निर्यात रोक्न कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काँचो स्याउ निर्यात हुँदा समग्र जिल्लाकै पहिचान खतरामा पर्ने जोखिम भएकाले विगतका वर्षको तुलनामा यसवर्ष काँचो स्याउ निर्यात रोक्न कडा कदम चाल्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
तातोपानी गाउँपालिकामा आयोजित कृषि वस्तुको बजारीकरण सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित किसान, व्यापारी तथा सरोकारवालाहरुले काँचो स्याउ निर्यातलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाउन सुझाव दिएका छन् ।
यूवा किसान पदमराज डाँगीले जुम्लाको काँचो स्याउ निर्यात रोक्न निकै कठिन भएको छ । किसान, व्यापारीको मिलोमत्तोमा जुम्लाको काँचो स्याउ बाहिरी बजारमा पुगिसकेकाले यसमा सरोकारवाला जिम्मेवार हुनु पर्ने बताए । एकातिर गुणस्तरीय उत्पादन गरी पठाउने भन्ने निर्णय गर्ने अर्कोतिर अनुगमन नियमन कडा गर्ने प्रबृत्तिले समस्या भएको उनको भनाई छ ।
भदौ पहिलो साताभन्दा अगाडी स्याउ निर्यात नगर्न कडाई गर्ने तर लुकिछिपी निर्यात हुने स्याउ नरोक्दा पछि लिने व्यापारीले घाटा व्यहोर्नु पर्ने समस्या रहेको छ । किसानलाई ढुवानीमा सुलियत, संकलन केन्द्र स्थापना, बजारीकरणको सुनिश्चिततामा स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिए काँचो स्याउ निर्यात गरिने किसानको आशा छ ।
तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्द प्रसाद चौलागाँईले जिल्लाले एउटा निर्णय गरी कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘दिँउसो निर्णय गर्ने, रातारात लुकीछिपी स्याउ निर्यात गर्न सिफारिस गने प्रबृत्ती छ । यस्तो हुनु भएन् । प्रहरीलाई चेकजाँचमा कडाई गर्न लगाउनु पर्छ । यसमा सबै एकमत भएमात्र सम्भव हुन्छ ।’
जिल्लाको पहिचान कायम गर्न र जुम्लाको स्याउको बजार तथा मुल्य सुनिश्चित गर्न गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।
साथै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख राभक्त अधिकारी, राष्ट्यि कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमका प्रमुख खेमराज शाही, कृषि अनुसन्धान केन्द्र राजिकोटका प्रमुख राज कुमार गिरी लगायतले भदौ पहिलो सातापछि मात्रै स्याउ निर्यात गर्नुपर्ने सुझाव दिए । स्याउको गुलियोपना, कलर, परिपक्कताका हिसाबले भदौ पहिलो सातानै उपयुक्त हुने कृषि विज्ञहरुको भनाई छ ।
नेकपा एमालेका नेता आदी प्रसाद न्यौपाने, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता दिपक गौतमले पनि २०६४ सालमा १४ औँ जिल्ला परिषदबाट अर्गानिक जिल्ला घोषणा भएको जुम्लाको पहिचान कायम राख्न काँचो स्याउ निर्यातमा कडाई गर्न दलहरुले सहयोग गर्ने बताए । साथै अनुदान वितरण पारदर्शी नभए र वास्तविक किसान बन्चित भएकाले सच्चीन पनि नेता गौमतले अनुरोध गरे ।
तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम बहादुर चन्दले किसानलाई ढिलो स्याउ निर्यात गर्न लगाम लगाउने मात्र नभई बजार सुनिश्चिता, ढुवानीमा सुलियत लगायतका पक्षमा राज्य सोच्नु पर्ने बताए । समयमै कार्टुनको उपलब्धता, संकलन केन्द्रको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
जुम्लाबाट भदौ पहिलो साता पछि मात्रै स्याउ निर्यात गर्न पाईने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन निकै चुनौती पूर्ण बनेको छ । यदपी, जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाईमा प्रहरीलाई बढी जिम्मेवार बनाएर काँचो स्याउ निर्यातमा कडाई गर्ने साँझा सहमति निर्णय गर्ने तयारीमा सरोकारावाला छन् ।
जूम्लाका २० हजार घरधुरी मध्य हाल १९ हजार घरधुरी स्याउ खेतीमा निर्भर रहेको सरकारी तथ्यांक छ । गत वर्ष मात्रै जुम्लाबाट ६६ करोडको स्याउ निर्यात भएको थियो ।
