कर्णाली – कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार संविधानको समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी र सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका–५ निवासी ललिता वि.क.ले कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ ०८३ असोज १२ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै हाल गठन तथा विस्तार गरिएको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बदर गरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्न माग गरेका छन् । रिटमा मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ । उक्त रिटको पेशी असोज १३ गते तोकिएको छ ।
रिट निवेदनमा कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठनका क्रममा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइएको विषयलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । निवेदकहरूले कर्णाली प्रदेशको जनसंख्यामा दलित समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको र प्रदेशसभामै दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइनु संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी सिद्धान्त अनुकूल नभएको दाबी गरेका छन् ।
रिटमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कमा नेपालमा दलितको जनसङ्ख्या ४१ लाख ५५ हजार ९ सय १७ रहेको छ, जुन कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत हो । कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या ४ लाख ८९ हजार ६ सय ३९ अर्थात् करिब २९ प्रतिशत रहेको निवेदनमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशसभामा भने ४० सदस्य रहेकामा चार जना दलित समुदायका सांसद रहेको र त्यो कुल प्रदेशसभा सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशत हुने निवेदकहरूको भनाइ छ ।
निवेदकहरूले नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको उल्लेख गरेका छन् । संविधानका विभिन्न धाराले राज्यका संरचनामा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूले मन्त्रिपरिषद् गठनमा समेत उक्त संवैधानिक मर्म लागू हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
विशेषगरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको रिटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा ४० ले दलित समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको तथा धारा ४२ ले सामाजिक रूपले पछाडि परेका दलितलगायत समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक प्रदान गरेको निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
रिटमा दलित समुदायको अधिकार र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको विषयलाई राष्ट्रिय कानुनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिवद्धतासँग पनि जोडिएको छ । नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले जातीय विभेद अन्त्य, समान कानुनी संरक्षण र पछाडि पारिएका समुदायका लागि सकारात्मक कदम चाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको निवेदकहरूको दाबी छ । जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र तथा दिगो विकास लक्ष्य–२०३० अन्तर्गत असमानता न्यूनीकरण र ‘कोही पनि नछुटून्’ भन्ने अवधारणालाई समेत रिटमा आधार बनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा विगतमा रातो कामी, रणसिंह परियार, सीता नेपाली, गोमता वि.क. र उर्मिला विश्वकर्मा लगायत दलित समुदायका व्यक्तिहरू मन्त्री बनेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्ला सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि बाध्यकारी व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूको संकीर्णताका कारण दलित प्रतिनिधित्व निरन्तर सुनिश्चित हुन नसकेको निवेदकहरूको दाबी छ ।
रिटमा कर्णाली प्रदेशसभामा हाल चार जना दलित सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूमध्ये रणसिंह परियार प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा गोमता वि.क., उर्मिला विश्वकर्मा र लक्ष्मी सुनार समानुपातिकतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री बन्ने योग्यता भएका दलित प्रदेशसभा सदस्य हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व नगराइनु समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको निवेदकहरूको तर्फबाट वकालत गर्ने अधिवक्ता खगेन्द्र खनालले बताए ।
रिट निवेदकहरूले कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठनको समावेशीता सम्बन्धी यसअघिको अदालतको आदेशलाई समेत आधार बनाएका छन् । निवेदनमा निवेदक शेरबहादुर खत्रीलगायत र कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी रहेको मुद्दा नम्बर ०७८–००२७ मा उच्च अदालत सुर्खेतबाट ०७८ फागुन १० गते आदेश भएको उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि जातीय तथा सामाजिक विविधता रहेको प्रदेश भएकाले सरकार गठनमा समेत उक्त विविधता प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने उल्लेख छ । निवेदकहरूले संविधानको धारा १६८ (९) मा रहेको समावेशी सिद्धान्तलाई मुख्यमन्त्री वा प्रदेश प्रमुखको इच्छाधीन विषय नभई संवैधानिक दायित्वका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका तथा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाह र कार्यकारी संरचनामा सहभागी गराउन सकारात्मक विभेदका नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको निवेदकहरूको दाबी छ ।
