बुधबार, १७ माघ २०७४
काठ्माण्डौ ः गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रदेशका पदाधिकारीलाई समेट्ने मर्यादाक्रमको टुंग्यो लगाउन अझै समय लाग्ने जनाएको छ ।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई समेत समेटेर नयाँ मर्यादाक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमै प्राविधिक पक्ष टुंग्याएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको र सबै पदको मर्यादाक्रम मिलाउने काम भइरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो मर्यादाक्रमको प्राविधिक पक्ष मिलाउन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
अहिले पनि मुख्यसचिव र गृह मन्त्रालयका कर्मचारी मर्यादाक्रमसम्बन्धी गृहकार्य गरिरहेका छन् । नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै एक कर्मचारीले भने, ‘मर्यादाक्रममा स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई कुन स्थान दिने भन्ने समस्या छ ।’
आफूलाई अगाडि राख्न आग्रह
ती कर्मचारीका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले आफूलाई अग्रस्थानमा राख्न जोड दिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूलाई धेरै पछि राख्न नहुने जटिलतामा कार्यदल परेको छ ।
अहिले संघीय मन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा कुन–कुन पद राख्ने भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मर्यादाक्रम मिलाउने काम भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार सबै पदाधिकारीको मर्यादाक्रम टुंगिएर मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्वीकृत हुनेछ ।
राज्यसत्ता तीन तहको संरचनामा गएको र नयाँ संरचनामा धेरै पद सिर्जना भएको हुँदा त्यसअनुसार मर्यादाक्रम मिलाउन समय लागेको सहसचिव पुडासैनीले बताए ।
उनले भने, ‘धेरै पदबीच मर्यादाक्रम मिलाउनुपर्नेछ । मर्यादा मिलाउँदा न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ ।’