काठमाडौँ ः विद्यालय शिक्षा निशुल्क बनाउन हालको भन्दा दोब्बर बजेट आवश्यक पर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई)का लागि डा. विनयकुमार कुसियतले गरेको अध्ययनमा अनिवार्य शिक्षाका लागि कुल दुई खर्ब ५० अर्ब आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानले नै आधारभूत तह (कक्षा १–८) लाई निःशुल्क र अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षामा बजेटको प्रतिशत घट्दै गएकाले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लागि चुनौती थपिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । अध्ययनअनुसार अहिले विद्यालय शिक्षामा ७१ अर्ब ८९ करोड विनियोजन भएको छ ।
विद्यालय शिक्षामा पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, पोसाकलगायतमा कुल एक खर्ब ९७ अर्ब ८४ करोड बजेट आवश्यक छ । त्यस हिसाबले अहिले पनि एक खर्ब २५ अर्ब बजेट अपुग रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोमवार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कुसियतले सरकारले सबैभन्दा बढी आर्थिक दायित्व प्रारम्भिक वालविकासमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि नेपाल कानुन आयोगसँग मिलेर ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी, सांसद भट्टराई
एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी पुर्याउने बताए । एकै वर्षमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न नसके पनि क्रमशः पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
भट्टराईले उच्च शिक्षामा सरकारको पूर्ण दायित्व नभए पनि आधारभूत तहमा अनिवार्य दायित्व भएकाले लगानी बढाउनुपर्ने बताए । कांग्रेस राष्ट्रिय सभा सदस्य बद्री पाण्डेले केही बाध्यात्मक ऐन आउन लागेको र ती ऐन आउँदा शिक्षालगायतमा लगानी बढ्ने बताए ।
माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपानेले शिक्षामा विदेशीले लगानी गर्दैमा अनावश्यक सर्त मान्न नहुने धारणा राखे । उनले शिक्षामा परिवर्तनका लागि सोचाइमा परिवर्तन आवश्यक भएको बताए ।
एक खर्ब २७ अर्ब बजेट सिलिङ
आर्थिक वर्ष ०७५र०७६ का लागि सरकारले शिक्षामा एक खर्ब २७ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ । बजेट सिलिङका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रम तय गर्दै छ । शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम तथा योजना प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले कुल एक खर्ब २७ अर्ब मध्ये ७४ अर्ब स्थानीय तहमा जाने र बाँकी उच्च शिक्षालगायतमा केन्द्रमार्फत बितरण हुने बताए । स्थानीय तहमा जाने बजेट शिक्षकको तलबभत्ता, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, बाल विकासलगायतमा खर्च गर्ने रकम हो । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा जानेबाहेकको बजेट उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, प्राविधिक शिक्षालगायतमा खर्च हुनेछ ।
नयाँ पत्रिकाबाट साभार
