जुम्ला ः स्थानीय तह निवार्चनको एक वर्ष वित्यो नागरिकका आशा र अपेक्षाले पुर्णता पाएका छैनन् । देशमा लामो समय पछि संविधानको मर्म अनुसार संघियता कार्यान्वयरत अबस्थामा भएपनि स्थानीय तह निर्वाचनको एकबर्ष सम्म जनप्रतिनिधिका चिप्ला आश्वासनले नागरिकका भोका पेट भरिएका छैनन् ।
विपन्न परिवारका कालापहाड जाने संस्कार छुटेको छैन्, जातिय विभेद, भ्रष्टचार, घुसखोरी निरुत्साहित भएको छैन् । संघियताका नाममा देशको अर्थतन्त्र माथि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको रजाई चलिरहेको आम नागरिक बुझाई छ । स्थानीय सरकार बहालीपछि स्वास्थ्य चौकीमा, औषधी छैन्, विरामीले उपचार पाएका छैनन्, हचुवाका भरमा योजना बाडफाँड भएका छन् ।
खुलेआम कर्मचारीले घुस माग्छन्, योजना पिच्छेका अनुगमन निरिक्षणमा भोजभतेर भईरहेका छन् । यस्ता बेथिति र व्यसंगति स्थानीय तहमा मौलाएको छ । सिंहदरबार गाउँमा आउन्छ, समृद्ध तथा सुशानमैत्री समाज बन्छ भन्ने जनप्रतिनिधिहरु एकबर्ष पुग्न लागि सक्दा पनि अन्यौलता र बिबादमै रुमालिएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनको एकवर्ष भईसक्दा, न्यायिक समिति अन्यौल छ, गाउँपालिका केन्द्र विबादित, योजना पार्दर्शीछैनन्, स्वास्थ्य चौकीमा शुन्य औषधी मौज्दात लगायतका समस्याहरु अझै यथावत छन् । असिमित आशा अपेक्षाका बीच स्थानीय सरकारले सिमित पुरिपुर्तिमा पनि समाबेशी नभएको जुम्लाबासीको गुनासो छ ।
स्थानीय सरकार आएपछि केके न होला भने आशा गरेका जुम्लीका दुख पिडाले खासै परिर्वतनको आभास गरेका छैनन् । कर्णालीका हुम्ला डोल्पा जिल्ला लगायत ग्रमिण बस्तीमा संघियताले छोएको छैन् ।
अन्यौल्ताले अघि बढ्न सकेनौ
स्थानीय तह निर्वाचनको एकबर्ष पुगी सक्दा आफुहरुले आश्वासन दिए अनुसार जनताका आशा अपेक्षा पुरा गर्न नसेको यहाँका जनप्रतिनिधिले स्वीकार गरेका छन् । संघियता बचाउने जिम्मेवारी पनि पहिलो संघिय सरकारको काँधमा भएकोले समस्या भएको हो । अहिले सम्म स्थानीय तहको स्पष्ट कानुन बनेको छैन् ।
जुम्ला पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष लछिमन बोहोराले भने, जति गरेका छौँ अन्यौलतामा गरेका छौँ । समृद्धि भन्ने कुरो भन्नु जतिकै गर्न सजिलो नरहेको उनको अनुभव छ । कर्मचारी तन्त्रले विग्रीएको प्रणाली सुधार गर्र्दै हैरान छ । अनि कसरी एकबर्षमा गरिएका प्रतिबद्धताहरु पुरा हुन सक्छन् ?
सहयोग समर्थन तथा आबश्यक सुझाब दिने भन्दा पनि टिकाटिप्पणी गर्नेको जमात बढि छ । कसरी उपलब्धी गर्न सकिन्छ । तातोपानीका गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले भने, स्पष्ट कानुन छैन् । अन्यौलताकै बीच एक वर्षमा सोचेको जस्तो विकास गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे ।
पहिलो संघिय सरकारलाई विकास र सृमद्धि भन्दा पनि गुनासा र टिप्पणी सुन्दै एकबर्ष वितेको थाहा नभएको उनको भनाई छ । लागी परेका एकबर्ष गुनासा सुन्दै आश्वासन बाढ्दै वितेपनि बाँकी चार वर्ष नमुना काम गर्ने गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले बताए । गुठिचौर गाउँँपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्षभित्र अपेक्षा अनुसार काम नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले खबरदारी गरिरहेको भण्डारीले सुनाए ।
न्यायिक समितिमा उजुरी आउदैनन्
केहि समय न्यायिक समिति गठनमै अन्यौल देखियो । गठन पछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि उपप्रमुखहरु त्यति सक्रिय नभएपछि अपेक्षा अनुसार न्यायीक समितिले काम गर्न सकेन । अझै पनि प्रहरी चौकीमा उजुरीका चाङ छन् ।
भने, न्यायिक समिति शुनसान छ । गाउँघरमा हुने विभिन्न घटनाहरु न्यायिक समितिले सुल्झाउने भएपनि उजुरीनै नपर्नु अच्चमको विषय भएको स्थानीय तारा बहादुर बोहोराले बताए । उनका अनुसार न्यायिक समितिले गर्ने कामका विषयमा नै हामीलाई जानकारी छैन् ।
एक वर्षमा ३ वटा मात्रै उजुरी आए पातारासी गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक पुन्नकली महताराले भनिन, घरेलु हिंसाका घटना बढेको सुनेपनि उजुरी नै पर्दैनन् । न्यायिक समितिमा पनि थुप्रै अन्यौलता छन् ।
अवका बाँकी चार वर्षमा सुशानमैत्री गाउँपालिका बनाउने संकल्प लिएर अघि बढ्ने उनले बताईन् । उजुरी न्यायिक समितिमा आउने वाताबरण सृजना गरिने दाबी गरिन् । हामीले पुरा गर्न नसक्ने आश्वासन बाडेका छैनौँ । ढिलो चाडो जनताका सामु संघियताको महसुश गराएरै छाड्ने उनको तर्क छ ।
दुख फरिएनन
योग्यता र क्षामता अनुसारको गाउँमा रोजगारी सृजना गर्छौ, विपन्न तथा एकल दलित महिलाका लागि सिममुलक कार्यक्रम ल्याउन्छौ भनि गरेका प्रतिबद्धता पनि हराएर गएको यहाँका महिला संजालहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय सरकार आउनु पहिले महिलाका नाममा आउने आरक्षण पनि स्थानिय सरकार आएपछि छुट्यो, स्थानीय महिला बाँचु बुढाले भनिन, गाउँमा घरेलु हिंसा भईरहेको छ । न्यायिक समिति मुकदर्शक बन्छ । बालबाविबाहको अबस्था उस्तै, एकवर्ष वित्दा पनि महिला तथा बालबालिकाले संघियताको मनन गर्ने स्थिति नरहेको महिला अगुवा मोतिपुरा रावलले बताईन् ।
आबश्यकता पहिचान गरी विकास पनि भएन, भारी बोक्ने दुख पनि गएनन महिला माथिको कार्यबोझ यथावतै रहेको उनको भनाई छ । कालापहाड जानु पर्ने बाध्यता हटेन युवा मुन बहादुर कामीले भने, रोजगारी सृजना गर्छौै भनेका जनप्रतिनिधि नचिनको जस्तै गर्छन् । गाउँका योजनामा पनि अघि लाग्नेकै हालीमुहाली हुन्छ ।
अनि घरपरिवारको खर्च धान्न कालापहाड जानु बाध्यता बन्यो उनले भने । जुम्लामा रहेका ४२ हजार युवायुवती मध्ये ७५ प्रतिशत युवा युवती रोजगारीको खोजीमा बाहिर छन् । स्थानीय सरकार आएसंगै अझ बाहिर जाने दर बढ्यो अर्का युवा नवराज कठायतले भने, हामीले कुनै आशा गर्ने ठाउँ छैन् ।
अबसर आउँदा जनप्रतिनिधि आफ्ना नातेदार खोज्छन् रोजगारी कहाँबाट पाउनु कालापहाड छिर्न बाध्य छौँ उनले भने । जुम्लामा युवा महिला बालबालिकाले अपेक्षा अनुसार जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको बताएका छन् । जति आश्वासन दिए पनि आफ्नो रोजिरोटीका लागि आफ्नै पाखुरा चलाउनु पर्ने अबस्था रहेको नागरिक समाज जुम्लाका सचिव सरोज शाहीले बताए ।
