जुम्ला ः नेपाल सरकारले मुलुकलाई सोमबार लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरेपनि कर्णालीका दुर्गम बस्ती अझै बत्तिमुनिका अध्यारो छन् । काठमान्डौँ लगायत केहि शहरहरु लोडसेडिङ मुक्त घोषणा हुदैमा त्यसको प्रभाव कर्णालीलाई परेको छैन् । केही लघु जलविद्युत आयोजना पनि दिगो भएनन् भने, कर्णालीका जनताले उज्यालो कर्णालीको आभास गर्न समेत पाएका छैनन् । केही वर्ष अघि नेपाल सरकारले कर्णालीमा उज्यालो अभियान थालेपनि कर्णाली बासीका लागि खासै प्रभावकारी देखिएन ।
सरकारले लोडसेडिङ मुक्त गरिरहँदा नेपालका अझै ३५ प्रतिशत नागरिक अध्यारोमै बसिरहेको तथ्यांक छ भने ५ वर्ष भित्र उज्यालो नेपाल बनाईने योजना सरकारले घोषणा गरेको छ । तर कर्णालीका बस्ती अध्यारोमै बसी दिन विताईरहेको अबस्थामा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मालिमा तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले एक वर्ष भित्र कर्णालीका घरघरमा उज्यालो हुने बताएका छन् । डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना अनुसार जलविद्युत उत्पादनलाई पनि प्रथामिकता राखिएकोले एकवर्ष भित्रै कर्णालीका बस्ती उज्यालो बनाउने गरी काम अघि बढाईने उनको भनाई छ । उर्जा बिना समृद्धि सम्भव छैन् । मन्त्री भण्डारीले भने, उर्जाको विकास नै समृद्धिको आधार भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले नविकरण उर्जाको प्रबद्धनमा लगानी बढाउनु पर्ने उल्लेख गरे । कर्णालीको विकासमा उदाशिन्ताले समृद्धि हुन नसकेको भन्दै उनले, सबैमा समन्वय सहकार्य तथा साझेदारीको भावना हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
नविकरणीय उर्जाको प्रबद्धनमा स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना बार्षिक योजनामा समाबेश गरेमा आधुनिक जिल्ला बनाउन सकिने उद्घोष गरे । विगतको कर्णाली जस्तै वर्तमान कर्णाली छैन्, यहाँको समृद्धिको आधार विद्युत हो । यसमा आबश्यक लगानी हुन सकेको छैन् । यसमा लगानी बढायौ भने समृद्धि सम्भव देखिएको दाबी गरे । बैकल्पीक उर्जा प्रबद्धन केन्द्रको सहयोग तथा जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा जुम्लामा सम्पन्न एक कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी मन्त्रीले देखि स्थानीयले नवियकणीय उर्जा प्रबद्धनका लागि लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
तत्कालका लागि जुम्लाको पातारासीमा रहेको चुकेनी, तातोपानी गाउँपालिाकाको गिडिखोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी बढाउने विषयमा पहल गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेशका सांसद पदम रोकायाले बताए । उनले, अहिले तिनै तहका सरकारसंग बजेट प्रयाप्त छ । मात्रै सहि ठाउँमा खर्चको आबश्यक रहेको उर्जाको विकासमा लगानी गर्न सुझाब दिए । त्यस्तै सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले अझै पनि अन्यौलताका बीच प्रदेश र स्थानीय सरकार संचालन भईरहेकोले काम कतव्र्यको विषय छलफलमै रहेको बताए । तर बजेट फ्रि फाल्नु भन्दा स्थानीय तहहरुले सहमती समझदारीमा जुम्लाका चुकेनी र गिडिखोला जलविद्युत आयोजनालाई लगानी गर्नमा जोड दिए । कार्यक्रममा पुर्व मन्त्री तथा सांसदहरुले समिनार गोष्ठील मात्रै समृद्धि नआउने भन्दै, कार्यान्वय पक्षमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका ४५ नविकरणीय उर्जा स्रोतको प्रबद्धनका लागि लगानी बढान आबश्यक देखिएको जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका कार्यबाहक प्रमुख कार्मा बुढाले बताए । उनका अनुसार यहाँका सम्भवनाको सदुपयोग गर्न नसके कर्णाली अध्यारोमै हुने देखिनछ । राष्ट्यि योजना आयोगले कर्णालीमा सम्भावित ४५ वटा जलविद्युत आयोजना सम्भावित रहेको तथ्यांक सार्वजानिक गरेको छ । ४५ आयोजनाको लागि झण्डै १५ अर्ब लगानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकार बीच समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारीमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । उर्जाको विकास भएमा रोजगारी सृजना आफै हुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले भने, यसमा लगानी बढाउन ग्राह्रो पनि होईन, दिगो विकासमा विशेष जोड दिनुपर्नेमा बताएका छन् । जुम्लामा रहेका २६ वटा लघुजलविद्युत आयोजनाको प्रबद्धनका लागि यहाँका सबै सरोकारवाला निकायले लगानीको वाताबरण बनाउनु पर्ने देखिएको छ ।
